बाढीले कृषिमा २ अर्ब ६६ करोडको क्षति

सन्तोष सिंह

धनुषा — असार अन्तिमको बाढी र डुबानले प्रदेश २ का ८ जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । बाढीले बालीनाली र पशुपन्छीतर्फ मात्र प्रदेशमा २ अर्ब ६६ करोडभन्दा बढीको क्षति पुर्‍याएको छ ।

बालीनालीतर्फ मात्र १ अर्ब ५५ करोड र पशुपन्छीतर्फ १ अर्ब ११ करोडको क्षति भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत अभिनाश झाले बताए । बालीनालीतर्फ धान, मकै, तरकारी, केरालगायतका बालीमा बढी क्षति भएको छ । पशुपन्छीतर्फ भैंसी, गाई, कुखुरा, बाख्रा, माछालगायतमा क्षति भएको झाले बताए ।

बाढी तथा डुबानका कारण प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा बालीतर्फ ५५ हजार ६ सय २० हेक्टर जग्गामा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मलखाद्य अभाव र समयमा वर्षा नभएपछि केही क्षेत्रमा आकाशे पानीको भरमा किसानले खेती गरेका थिए । प्रदेशमा वर्षा आउनुपूर्व कुल धान खेतीको करिब एक चौथाई क्षेत्रफल जग्गामा मात्र धान रोपाईं भएको थियो । जसमध्ये ४१ हजार ५ सय ६९ हेक्टर जग्गाको धान खेती नष्ट भएको छ ।

पशुपन्छी तर्फ १ हजार ९ सय ८७ हेक्टरमा माछा पालन गरिएको पोखरीमा क्षति भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पशुपन्छीतर्फ सबैभन्दा बढी सप्तरी र सिरहामा क्षति भएको छ । दुई जिल्लामा मात्र पशुपन्छी र माछामा ९७ करोड ३ लाख बराबरको क्षति भएको छ । पशुपन्छीतर्फ रौतहटमा ५ करोड, बारा र पर्सामा २ करोड ४३ लाख २५ हजार र धनुषामा १ करोड बराबरको क्षति भएको झाले बताए ।

बाढी तथा डुबानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको रौतहटमा बालीनालीतर्फ समेत सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । रौतहटमा १९ हजार ४ सय ६५ क्षेत्रफल जग्गामा ३५ करोड बराबर क्षति भएको छ ।

रौतहटपछि बालीनालीतर्फ सर्लाहीमा क्षति भएको छ । सर्लाहीमा ९ हजार ३ सय ५२ हेक्टर क्षेफलमा रहेको धान ब्याड, वर्षे धान, चैते धान, तरकारीबाली, मकैबाली लगायतका बाली गरी २५ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।

पर्सामा २४ करोड ३३ लाख, बारामा १९ करोड ७० लाख, सप्तरीमा १९ करोड २५ लाख, धनुषामा १६ करोड ३५ लाख ५४ हजार, महोत्तरीमा १२ करोड र सिरहामा ३ करोड ८५ लाख बराबरको क्षति भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक : 'बाढीपीडितको राहतमा विभेद’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा, कांग्रेसमात्रै होइन सत्तापक्षकै सांसदद्वारा पनि सरकारको चर्को आलोचना
सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ का सांसदहरूले बाढिपीडितको राहत वितरणमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको राहत कार्यकर्ता मुखी भएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रदेश सभा बैठक प्रतिपक्ष नेकपा, कांग्रेस र सता पक्षक राजपा र फोरमका सांसदहरूले बाढिपीडितको राहत सीमित कार्यकर्तासम्म मात्र पुगेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार सहभागी सांसद । तस्बिर : सन्तोष/कान्तिपुर

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले बाढी पीडितको राहत वितरणमा प्रदेश सरकार मनोमानि गरेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारको राहत कार्यकर्ता मुखी वितरण भएको छ, सांसद साहले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको राहत बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भयो ।’ राहतको नाममा सरकारले ‘ललिपप’ बाँड्यो । नेकपाकै सांसद दिलिप साहले बाढी र डुबान पीडितको घरमा प्रदेश सरकार पुग्न नसकेको बताए । राहत वितरणमा विभेद र अनियमितताभएको छ, उनले भने ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद उपेन्द्र कुशवाहाले बाढी पीडितको राहत वितरणमा प्रदेश सरकार चुकेको बताए । पीडितको मनमा सरकारले मलहम लगाउन सकेन, सांसद कुशवाहाले भने, ‘सरकारको रातह पार्टी मुखी भयो । जिल्लामा स्थानीय तहले कार्यकर्ताको मुख मात्र देखे ।’ कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकार राहत वितरण गर्न नसकेर निरिह सावित भएको टिप्पणी गरे । राहत वितरणको विरोध सतापपक्षकै सांसदबाट भएको छ, सांसद चौधरीले भने, ‘राहत वितरणमा सरकारको अवस्था सतापक्षकै सांसदहरूको आक्रोषबाट पुष्टि हुन्छ ।’

प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राजपाका सांसद जैनुल राइनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले बाढी पीडित रातहबाट वञ्चित भएको बताए । झन्झटिलो प्रक्रिया र राहत वितरणमा भएको विभेदले पीडित थप पीडामा छन, सांसद राइनले भने, ‘धनी र पहुँचवालाले रातह पाए । गरिब र सर्वसधारणको घरमा अझै राहत पुग्न सकेको छैन ।’ बाढीबाट पीडित किसानका लागि सरकारले ठोस कदम उठाउनु पर्छ, उनले भने ।

राजपाका सांसद बाबुलाल साह कानुले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण बाढिपीडित पालमा रात बिताउन बाध्य भएको बताए । नदी छेउको बाँधमा पाल टांगेर बाढी पीडित भोकै पेट बस्न बाध्य भएको छ, सांसद साहले भने, ‘सरकारको राहत वितरण शैलीमा सुधार हुनुपर्छ ।’ विपतबाट जोगिन ४८ वर्ष पुरानो वाग्मती र लालबकैयाको बाँध मर्मतका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।

समाजवादी पार्टीका सांसद पारस साहले जिल्ला दैविक प्रकोपका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तथ्याङ्क संकलनमा मात्रै सीमित हुँदा बाढिपीडित समस्यामा परेको बताए । पीडितको नाम संकलनमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समय बित्यो, सांसद साहले भने, ‘बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राहत बाँडने समय नै आएन ।’

लामो अन्तरालपछि सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा डुबेर ३८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराउँदै पीडितलाई तत्काल उद्धार गरी राहत वितरण आरम्भ भएको जानकारी गराए ।

बाढीबाट ३ हजार ६ सय ५० भन्दा बढी घर सँगै प्रदेशका सडक सञ्जाल, पुल र विद्युत पोल क्षतविक्षत भएको बताए । पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुको साथै प्रदेशबाट सम्भव नभएको समस्या समधानका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्