प्रदेशसभा बैठक : 'बाढीपीडितको राहतमा विभेद’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा, कांग्रेसमात्रै होइन सत्तापक्षकै सांसदद्वारा पनि सरकारको चर्को आलोचना
सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ का सांसदहरूले बाढिपीडितको राहत वितरणमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको राहत कार्यकर्ता मुखी भएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रदेश सभा बैठक प्रतिपक्ष नेकपा, कांग्रेस र सता पक्षक राजपा र फोरमका सांसदहरूले बाढिपीडितको राहत सीमित कार्यकर्तासम्म मात्र पुगेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले बाढी पीडितको राहत वितरणमा प्रदेश सरकार मनोमानि गरेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारको राहत कार्यकर्ता मुखी वितरण भएको छ, सांसद साहले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको राहत बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भयो ।’ राहतको नाममा सरकारले ‘ललिपप’ बाँड्यो । नेकपाकै सांसद दिलिप साहले बाढी र डुबान पीडितको घरमा प्रदेश सरकार पुग्न नसकेको बताए । राहत वितरणमा विभेद र अनियमितताभएको छ, उनले भने ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद उपेन्द्र कुशवाहाले बाढी पीडितको राहत वितरणमा प्रदेश सरकार चुकेको बताए । पीडितको मनमा सरकारले मलहम लगाउन सकेन, सांसद कुशवाहाले भने, ‘सरकारको रातह पार्टी मुखी भयो । जिल्लामा स्थानीय तहले कार्यकर्ताको मुख मात्र देखे ।’ कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकार राहत वितरण गर्न नसकेर निरिह सावित भएको टिप्पणी गरे । राहत वितरणको विरोध सतापपक्षकै सांसदबाट भएको छ, सांसद चौधरीले भने, ‘राहत वितरणमा सरकारको अवस्था सतापक्षकै सांसदहरूको आक्रोषबाट पुष्टि हुन्छ ।’

प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राजपाका सांसद जैनुल राइनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको झन्झटिलो प्रक्रियाले बाढी पीडित रातहबाट वञ्चित भएको बताए । झन्झटिलो प्रक्रिया र राहत वितरणमा भएको विभेदले पीडित थप पीडामा छन, सांसद राइनले भने, ‘धनी र पहुँचवालाले रातह पाए । गरिब र सर्वसधारणको घरमा अझै राहत पुग्न सकेको छैन ।’ बाढीबाट पीडित किसानका लागि सरकारले ठोस कदम उठाउनु पर्छ, उनले भने ।

राजपाका सांसद बाबुलाल साह कानुले सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण बाढिपीडित पालमा रात बिताउन बाध्य भएको बताए । नदी छेउको बाँधमा पाल टांगेर बाढी पीडित भोकै पेट बस्न बाध्य भएको छ, सांसद साहले भने, ‘सरकारको राहत वितरण शैलीमा सुधार हुनुपर्छ ।’ विपतबाट जोगिन ४८ वर्ष पुरानो वाग्मती र लालबकैयाको बाँध मर्मतका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।

समाजवादी पार्टीका सांसद पारस साहले जिल्ला दैविक प्रकोपका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तथ्याङ्क संकलनमा मात्रै सीमित हुँदा बाढिपीडित समस्यामा परेको बताए । पीडितको नाम संकलनमै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समय बित्यो, सांसद साहले भने, ‘बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राहत बाँडने समय नै आएन ।’

लामो अन्तरालपछि सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा डुबेर ३८ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराउँदै पीडितलाई तत्काल उद्धार गरी राहत वितरण आरम्भ भएको जानकारी गराए ।

बाढीबाट ३ हजार ६ सय ५० भन्दा बढी घर सँगै प्रदेशका सडक सञ्जाल, पुल र विद्युत पोल क्षतविक्षत भएको बताए । पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुको साथै प्रदेशबाट सम्भव नभएको समस्या समधानका लागि संघीय सरकारसँग माग गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारी हाजिर हुन मेयरले रोके

सन्तोष सिंह

धनुषा — समान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिए पनि स्थानीय तहले समायोजनमा खटिएका कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा हाजिरी गराउन मानिरहेको छैन ।

जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका मेयर लालकिशोर साहले शिक्षा शाखामा समायोजन भएर खटिएका शाखा अधिकृत धीरेन्द्रलाल कर्णलाई आइतबारदेखि हाजिरी हुनबाट रोकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियारले कर्णलाई हाजिरी गराउन तोक लगाए पनि मेयर साहको निर्देशनमा समायोजन पत्र कार्यालयमा दर्ता गर्न रोकेपछि शाखा अधिकृत कर्ण अन्योलमा छन् ।

अधिकृत कर्ण ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाबाट जनकपुरधाम उप महानगरपालिकामा समायोजन भएका हुन् । ‘प्रशासकीय प्रमुखले तोक लगाएको पत्र लिएर दर्ता फाँटमा पुग्दा मेयरको आदेश भन्दै दर्ता गर्न मानेन्न,’ अधिकृत कर्णले भने, ‘मेयर साहले कार्यालयमा कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै फिर्ता जान भने । फिर्ताका लागि पत्र दिए पनि मेयरले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न
मानेका छैनन् ।’

उपमहानगरको शिक्षा शाखामा उप–सचिवको नेतृत्वमा तीनजना अधिकृतसहित ७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर अहिले त्यहाँ २ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।

जनकपुर उप–महानगरपलिकाको कार्यालयमा अधिकृत कर्णजस्तै समायोजन भएर आएका कार्यालय सहयोगी रामसकल साहलाई पनि हाजिरी गर्नबाट रोकिएको छ । कार्यालय सहयोगी पदमा समायोजन भएर जनकपुर उपमहानगरमा सरुवा भएका साह हाजिरी गराउन २० दिनदेखि धाउँदै छन । मेयर साहको आदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको पत्र दर्ता गर्न रोकिएको दर्ता फाँटका नायव सुब्बा बद्रिनाथ बगालले बताए ।

कार्यालयलाई आवश्यक कर्मचारीलाई हाजिरी गराएको र राजनीति दलको दबाब र प्रभावमा आएका कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न रोकेको मेयर साहले स्विकारे । ‘अवकाश हुने बेलामा राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न समायोजनमा आएका कर्मचारी हाजिरी गरेर बेपत्ता हुन्छन्,’ मेयर साहले भने, ‘कर्मचारीको हाजिरी मात्रै गराएर के गर्ने । बसेर काम गर्ने ठाउँ पनि छैन ।’ यस अघि पनि जनकपुरधाम उपमहानगरको शिक्षा शाखा प्रमुखमा सरुवा भएर आएका उपसचिव उमेशलाल कर्णलाई हाजिरी हुनबाट मेयर साहले रोकेका थिए । मेयरले हाजरी हुन नदिएपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय गएका कर्ण अहिले क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा कार्यरत छन् ।

कर्ण कांग्रेससँग निकट रहेको भन्दै मेयर साहले हाजिरी हुन रोकेका हुन् । आफनै पार्टी निकट भए काम गर्न सजिलो हुने भन्दै कर्मचारीलाई हाजिरी हुनबाट मेयरले रोकेको पीडित कर्मचारीको आरोप छ । पत्र लिएर हाजिरी हुन आएका कर्मचारीलाई मेयरले महिना दिनसम्म उपमहानगरमा धाउन लगाएर फर्काउने गरेका छन् ।

समायोजनमा परेका कर्मचारी हाजिरी नहुँदा स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको आरोप लागिरहँदा जनकपुरधाम उपमहानगरले कर्मचारीलाई हाजिरी हुनबाट रोक्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७६ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्