मालपोत र नापी कुर्दै सिम्रौनगढ

एक वर्षदेखि मासिक ५४ हजारका दरले भाडा तिर्दै आए पनि सेवाग्राहीले सेवा भने पाउन सकेका छैनन् । सरकारले नापी र मालपोत कार्यालय सिम्रौनगढमा राख्ने निर्णय गर्दा स्थानीय भैरवप्रसाद जयसवाल निकै हौसिएका थिए । कार्यालय स्थापना हुने निर्णय सुनेर सिम्रौनगढ नगरपालिका–८, कचोर्वाका भैरवले ५ लाखभन्दा बढी खर्चेर बजारमा होटल व्यवसाय सुरु गरे ।

होटल सञ्चालन गर्दाको हौस्याइ धेरै दिन टिकेन । न कार्यालय सञ्चालन भयो न ग्राहक आए । यतिबेला उनी निराश छन् । ‘खोई कहिले आउँला मालपोत र नापी कार्यालय ? कुर्‍याकुर्‍यै छौं,’ उनले भने, ‘लगानी अनुसारको कमाइ छैन । कार्यालय सञ्चालनमा नआएपछि होटलमा बिक्री छैन ।’

सरकारले जिल्लाको सिम्रौनगढ बजारमा नापी शाखा र मालपोत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको ३ वर्ष नाघिसक्यो । सर्वसाधारणको आन्दोलनपछि सरकारले गरेको त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । साविकका २७ वटा गाविसका सेवाग्रही अझै सदरमुकाम कलैया धाउने बाध्य छन् । सरकारले त्यसैताका उक्त निर्णयसँगै जिल्लाको सिमरा र रौतहटको मौलापुर तथा चन्द्रपुर नगरपालिकामा तिनै दुइवटा कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यहाँ १ वर्षदेखि कार्यालय सञ्चालन भएका छन् । कार्यालय सञ्चालनले सुविधा पुगेको सेवाग्रहीको प्रतिक्रिया छ । तर, सदरमुकाम कलैयादेखि २५ किमि पूर्वदक्षिणमा पर्ने जिल्लाको सुदूर ठाउँ, जो दसगजासित जोडिएको छ, त्यहाँ दुवै कार्यालय अझै पुग्न सकेका छैनन् । सिम्रौनगढमा ती कार्यालय राख्ने निर्णय कागजमै सीमित छ ।

‘कार्यालयको भवन र बोर्ड मात्र हेर्छु, कार्यालयबाट सेवा छैन,’ सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख वीजयशंकर यादवले भने, ‘सरकारलाई सेवाग्रहीको पीडा र आफैंले गरेको निर्णयको वास्ता छैन । कराउँदा कराउँदै थाकिसक्यौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि मन्त्रालयसम्म पुगेर कार्यालय स्थापनाका लागि पटकपटक संवाद गरेको २ वर्ष नाघे पनि कसैले नटेरेको उनले बताए ।

‘दुई तले भवन छ, नजिकै इलाका प्रहरी कार्यालय छ । असुरक्षा पनि छैन, तर किन र कसरी कार्यालय सञ्चालन हुँदैन, बुझ्न गाह्रो छ,’ उनले भने । ‘सरकारी सेवालाई सहज बनाउन र सेवाग्रहीको पहुँच सरकारी सेवामा पुर्‍याउन कार्यालय स्थापनाको निर्णय भयो, तर कर्मचारी अभाव, विद्युत र इन्टरनेटको समस्याले सेवा दिन सकेका छैनौं, भाडा मात्र दिएका छौं,’ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रशासन प्रमुख कौशल झाले भने ।

उनका अनुसार सरकारले २०७२ सालमा मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ‘घरभाडा मात्र दिएर सरकारी खर्च बढेको छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेल जनशक्ति अभावले सेवा दिन नसकिएको बताउँछन् ।