जबरजस्ती कर असुली

ओमप्रकाश ठाकुर

(सर्लाही) — जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित गोरु बजार ठेक्काको सम्झौता नै नगरी एक ठेकेदार कम्पनीले गैरकानुनीरूपमा कर उठाउन थालेको छ । ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाको छापको समेत दुरुपयोग गर्दै गोरु ओसारपसार गर्ने व्यवसायीसँग जबरजस्ती कर संकलन थालेको हो ।


लालबन्दी नगरपालिका कार्यालयले ठेक्काका लागि प्रकाशित सूचना अनुसार परेका चारवटा टेन्डर गत असार २६ गते खोलिएको थियो । नवलपुर गोरु बजारमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कर संकलनका लागि परेका गोप्य सिलबन्दी टेन्डरमध्ये बाबा सहलेस निर्माण सेवाले सबैभन्दा बढी १ करोड ३ लाख, मैत्रीय कन्ट्रक्सन लालबन्दीले ८४ लाख, पासवान कन्ट्रक्सन लालबन्दीले ६९ लाख र किरण निर्माण सेवा लालबन्दीले ५६ लाख भरेको थियो । नगरपालिका कार्यालयले सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिनभित्र सम्झौता गरेर पट्टा लिन आउनु भन्दै असार ३१ गते आशय सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, सूचना प्रकाशित भएको २० दिन बितिसक्दा समेत उक्त ठेक्कामा सम्झौता नै भएको छैन ।

सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने ठेकेदार सात दिनभित्र सम्झौता गर्न नआए स्वत: दोस्रो ठेकेदारलाई बोलाउनु पर्ने प्रवधान रहे पनि नगरपालिका कार्यालयले उदासिनता देखाएको उक्त ठेक्कामा दोस्रो बोलकबोल गर्ने मैत्रीय कन्ट्रक्सन लालबन्दीका सञ्चालक राजु योञ्जनले गुनासो गरे । ‘नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्न सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई सात दिनभित्र बोलाए पनि २० दिनसम्म सम्झौता नै गरिएको छैन’, योञ्जनले भने, ‘पहिलो ठेकेदार तोकिएको मितिभित्र नआए स्वत: दोस्रो सकार गर्ने कम्पनीलाई बोलाउनु पर्नेमा कार्यालय मौन छ ।’ योञ्जनले नगरपालिका कार्यालय नेतृत्वको मिलेमतोमा सम्झौता नै नगरी नगरपालिकाको छाप समेत दुरुपयोग गर्दै जबर्जस्ती गोरु बजारमा कर संकलन गरिरहेको आरोप लगाए ।

नवलपुर बजारको मात्र ठेक्का भएकाले त्यहाँ किनबेच भएका गोरुमा मात्र कर लिन पाउने भए पनि ठेकेदार कम्पनीले गोरु लोड गरेर पश्चिमबाट पूर्व हिँडेका सबै ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिई दादागिरी शैलीमा गैरकानुनी ढंगले कर असुल्न थालेको व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन् । नगरपालिका कार्यालय, स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई अवैध कर असुलीबारे जानकारी गराइए पनि कुनै सुनवाई नभएको योञ्जनको गुनासो छ । ‘दादागिरी शैलीमा अवैध कर असुली भइरहेको भनेर नगरपालिका कार्यालय र प्रहरी प्रशासनमा जानकारी गरायौं तर सुनवाई भएन, सबैको सेटिङमा अवैध कर असुली भइरहेको बुझेको छु,’ उनले भने, ‘कार्यालयको छाप दुरुपयोग गरी कर असुली हुँदा समेत नगरपालिका मौन बसेको छ ।’ अवैधरूपमा संकलन गरिएको करमा बरहथवाका एक गोरु तस्कर पनि संलग्न रहेको व्यापारीहरूको भनाई छ ।

नवलपुरस्थित गोरु बजारमा कर असुलीका लागि ठेक्का सम्झौता नभएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त न्यौपानेले बताए । नगरपालिकाको छाप दुरुपयोग गरेर कर असुली गरेको फेला परे कानुनी कारबाही गरिने न्यौपानेको भनाइ छ । ‘गोरु बजारको ठेक्का सम्झौता भएको छैन, सम्झौता नै नभएको ठेक्कामा कर उठाउन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाको छाप दुरुपयोग गरेर कर असुली गरेको फेला परे कानुनी कारबाही गर्छौं ।’ उनले अवैधरूपमा कर उठाएको बारेमा आफूलाई जानकारी नआएको बताए ।

सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिका कार्यालयको खातामा कबोल सबै रकम जम्मा गरेपछि मात्र सम्झौता गर्नेगरी प्रकृया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । दोस्रो कबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा नगरपालिकालाई झन्डै २० लाख कम आम्दानी हुने भएको र पहिलो ठेकेदारले आधाभन्दा बढी रकम खातामा जम्मा गरिसकेकाले केहीदिन भित्रै सम्झौता हुने न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यता बाबा सहलेस निर्माण सेवाका सञ्चालक सुरेन्द्र पासवानले अवैध कर असुली नगरिएको दाबी गरे । पासवानले नगरपालिकाले नै अमानतमा कर संकलन गरिरहेको जानकारी गराए । ‘सम्झौता नभएकाले हामीले कर संकलन गरेका छैनौं, नगरपालिकाले अमानतमा उठाएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘ठेक्काको सम्झौता प्रकृयामा हामी छौं, सम्झौता भएपछि मात्र हामीले कर संकलन गर्छौं ।’ ठेकेदारले आफूले कर संकलन नगरेको दाबी गरिरहँदा कर संकलन रसिदमा भने ठेकेदार कम्पनीको नाम उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षणमा जाति होइन, वर्ग

कान्तिपुर संवाददाता

लोकसेवा आयोगले गत जेठमा स्थानीय तहको पदपूर्तिको विज्ञापन निकालेयता आरक्षण बढी चर्चामा छ  ।

नेपालमा आरक्षण लागू भएको दशक नाघिसकेको छ तर यसको पुनरवलोकन एकै पटक भएको छैन । आरक्षण पाइरहेकाहरू यसले निःसर्त निरन्तरता पाइरहनुपर्ने तर्क गर्छन् भने नपाएकाहरू सक्षम भएर पनि रोजगारी पाउन नसकेकामा निराश छन् ।


कान्तिपुरमा साउन १६ मा प्रकाशित ‘आरक्षणको संरक्षक अदालत’ लेखमा तर्कहीन कुरा उल्लेख छन् । लोकसेवाको परीक्षामा सफल हुन निश्चित अंक ल्याएर मात्रै हुँदैन, प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये उच्चतम अंक ल्याउने मात्र योग्य ठहरिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीको खास कुरामा लेखकले बुझ पचाएको देखिन्छ । लेखकको निश्चित प्राप्तांकको कुरो व्यावहारिक छैन । माग गरिएको कर्मचारी संख्याभन्दा निश्चित अंक ल्याउनेहरू बढी भए भने सबैलाई पास गराउन मिल्ने कुरै भएन । उच्चतम प्राप्तांकभन्दा अर्को विकल्प छैन ।


अर्को कुरा, लेखकले भनेजस्तो, हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयबाट पाएको सर्टिफिकेट मात्रै जनशक्ति छनोटको आधार हुन सक्तैन । त्यसैले अब आरक्षण व्यवस्थाको पुनरवलोकन हुनुपर्छ । त्यसमा यसको निरन्तरताको निष्कर्ष निस्क्यो भने पनि अवधि तोक्नुपर्छ र जातका आधारमा गरिने आरक्षण अन्त्य हुनुपर्छ । ‘बाहुन–छेत्री सबै सम्पन्न र केही निश्चित जात कमजोर र विपन्न’ जस्तो आधारहीन तर्क अघि सारेर जातीय आरक्षणलाई निरन्तरता दिइरहनु घोर अन्यायपूर्ण छ । हाम्रो समाजमा असमान आर्थिक–सामाजिक अवस्था भएकाहरू जातमा होइन, वर्गमा छन् भन्ने कुरो साधारण ज्ञान र विवेकले पनि पत्तो पाउने तथ्य हो । त्यसैले अबदेखि जुनसुकै जात, धर्म, समुदाय भए पनि कमजोर वर्गलाई लक्षित गरेर मात्रै आरक्षण लागू हुनुपर्छ ।
– शिव अर्याल
shivaaryalparbat@gmail.com

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्