स्वास्थ्य संस्था अस्तव्यस्त

शाहीमान राई

जनकपुर — बाढी र डुवानमा परेका बेला पनि प्रदेश २ का ८ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्तव्यस्त छन् । डुबानमा परेका पीडितको ज्यान जोगिए पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ ।

तर, यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूभने बिरामीलाई पर्याप्त उपचार सेवा दिन सक्नेअवस्थामा छैनन् ।

मुलुककै सुगम मानिएका जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधार अभाव छ । रौतहटको गौर अस्पताल, बाराको कलैया अस्पताल, धनुषाको जनकपुर अस्पताललगायत प्रदेश २ मा सञ्चालित जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्थापन अति नै कमजोर भएकाले सेवाग्रहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू जनप्रतिनिधिको बेवास्ता र लापारबाहीले व्यवस्थान कमजोर भएको, उपचारका लागि आधारभूत आवश्यकताऔषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र जनशक्ति अभाव झेलिरहेका छन् ।

यतिसम्म कि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब समेत पाएका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइने अनुदान रोकिएकाले भैपरीआउने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न समेत पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिँदै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरीलाई यातायात खर्च, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, औषधि, सुत्केरी तथा नियमित गर्भवती जाँच, शल्यक्रिया सेवा लगायत सेवाग्रहीलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत प्रदान गर्न नसकेको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले बताएका छन् ।

सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय भएपछि सेवाग्रही निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पतालमा महङ्गो रकम तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन् । स्वदेशी अस्पतालमा उपचार सेवा नपाएपछि सेवाग्रही भारतीय सीमा क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित अस्पताल धाउन बाध्य छन् ।

स्वास्थ्य सूचकांकमा मुलुककै कमजोर रहेको प्रदेश २ मा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य कार्यक्रमका निम्ति विनियोजित २ अर्ब रकम समयमा कार्यान्वयन नगरेपछि ०७५/७६ को वर्षान्तमा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरिएको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।

मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखामा केही कामचलाउ कर्मचारी खटाए पनि कार्यालय व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेर बेकम्मा अवस्थामा छ ।

स्वास्थ्य महाशाखा व्यवस्थित नभए पनि कार्यालयमा बसेर स्वास्थ्य संस्थाहरूका बारेमा जानकारी लिने र सूचना व्यवस्थापनमा खटिरहेको महाशाखा प्रमुख डा.नवलकिशोर झाले बताए । ‘महाशाखामा एउटा टेलिफोन, दराज, इन्टरनेट, कुर्सी, सोफासमेत छैन, कसरी काम गर्ने ?’ महाशाखा प्रमुख झाले भने, ‘महाशाखामा कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी जस्ता आधारभूत सामग्री छैन, कर्मचारीको नाममा म एकजना मेडिकल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृत छौं ।’ महाशाखामा ९ जना कर्मचारी रहने भनिएको छ ।

एम्बुलेन्सको ५ करोड फ्रिज
चालु वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ८ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ८ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गर्न ५ करोड रुपैयाँ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई रकम पठाएको थियो । तर विभिन्न सर्त, मापदण्ड, मन्त्रालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूको स्वार्थ बमोजिमको दवाबका कारण अत्याधुनिक मोवाइल भ्यान (एमबुलेन्स) खरिद गर्न नसकेको जनाएका छन् ।

सुरुमा मन्त्रालयबाटै सिधै कोटेशनबाट खरिद गर्न लाग्दा प्रक्रिया नमिलेपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई रकम पठाएको थियो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले समेत प्रक्रिया नमिल्ने जनाउँदै जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रकम पठाएको थियो । मन्त्रालय र निर्देशनालयबाट खरिद गर्दा भन्सार छुट नहुने भएकाले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रकम पठाइएको भए पनि प्रक्रियागत समस्याका कारण खरिद गर्न नसकेको स्वास्थ्य निर्देशक डा.प्रमोद यादवले बताए ।

एकजना मेडिकल डाक्टर, नर्स, औषधि, अक्सिजन र आवश्यक जनशक्तिसहित सेवा दिन सक्ने किसिमको ३ नं ग्रेडको अत्याधुनिक मोबाइल भ्यान खरिद गर्न पठाएको रकम खर्च नभएपछि सरकारी सञ्चित कोषमा फिर्ता गएको छ । अर्को वर्ष मन्त्रालयले पुनःकार्यक्रम राखेमात्रै खरिद गर्न सकिने निर्देशक यादवले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुठी संस्थानको १३ अर्ब बक्यौता 

शाहीमान राई

जनकपुर — गुठीको जग्गा उपभोग गरेबापत सरकारी निकायले सर्तबमोजिम तिर्नुपर्ने मुआब्जा नतिरेपछि गुठी संस्थानको १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता असुल हुन सकेको छैन । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यालय, मठमन्दिर, तालपोखरी, खुल्ला चौर, खेलमैदान, कुटी, विद्यालय, शैक्षिक संस्थाले गुठीको जग्गामा भवन निर्माण गरी उपभोग गर्दै आएका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अधिकांश जमिन गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेकाले सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यालय गुठीको जग्गामा राखिएका हुन् । गुठी संस्थानको तथ्यांकअनुसार २९ वटा सरकारी कार्यालयले ६५ बिघा १६ कट्ठा १६ धुर जमिन उपभोग गर्दै आएका छन् । गैरसरकारी संघसंस्था र व्याक्तिले ओगटेको जमिनको लेखाजोखा छैन । गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेका २४ वटा मठमन्दिरले ३ सय ७८ बिघा १३ कट्ठा १४ धुर जमिन उपभोग गर्दै आएका छन् ।

यसबाहेक जनकपुरको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरलगायत विभिन्न मठमन्दिर, तालपोखरी सार्वजानिकस्थल, देवस्थल, विद्यालय, संघसंस्था, जातीय, धार्मिक समुदायको आ-आपmनै गुठी छन् । गुठी संस्थानअन्तर्गत गुठी अधीनस्थ ७ सय १२ बिघा १ कट्ठा १२ धुर, गुठी तैनाथी १ हजार ७ सय ४२ बिघा १० कट्ठा १३ धुर र गुठी रैतान ३ हजार ६ सय ७३ बिघा १० कट्ठा ४ धुर गरी ६ हजार एक सय २९ बिघा २ कट्ठा ११ धुर जमिन छ ।

यसवाहेक विभिन्न जातीय समुदायद्वारा निर्मित मठमन्दिर कुटी, तालपोखरीको कुनै हिसाबकिताब छैन । यसमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अदालत, पशु सेवा, कृषि लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयले गुठीकै जमिनमा भवन निर्माण गरी उपभोग गर्दै आएको संस्थानका प्रमुख मनोज शर्माले बताए ।

गुठी संस्थानबाट भोगाधिकार पाएका सरकारी कार्यालय, संघसंस्थाले जग्गाको संरक्षण गर्न सकेका छैनन् । गुठीको जग्गा भोगाधिकार पाए संघसंस्थाले घरटहरा निर्माण गरी व्यापारीलाई भाडामा दिएका छन् । भाडा असुले पनि संस्थानलाई बुझाएका छैनन् ।

हजारौं बिघा जमिनको मालिक गुठीसंस्थान स्वायत्त निकाय भएपनि सरकार आफैले अतिक्रमण गरी अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जाबापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा संस्थान मातहतमा रहेका जग्गाजमिन, मठमन्दिर, गुठी अधीनस्थ, गुठी तैनाथी र गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुठी संस्थानका सहायक अधिकृत शर्माले बताए । संस्थानको बक्यौता रकम बुझाउन सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको संस्थानले जनाएको छ ।

जनकपुरमा गुठी संस्थानले सयौं घरटहराबाट भाडा असुली, माछापोखरी, हाटबजार ठेक्काबापत रकम असुल्ने र गुठी रैतान जग्गाको मालपोत असुलेर वाषिर्क करिब तीन करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । तर गुठीसंस्थान मातहतको मठमन्दिर, संघसंस्थाको संरक्षणमा रहेको अधिकांश जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । गुठीको जग्गामा घरटहरा खेलमैदान, विद्यालय, सार्वजानिक संस्था क्लब भवन निर्माण गरी आफूखुसी आम्दानी गर्दै आएका छन् । तर गुठीसंस्थानलाई रकम बुझाउँदैनन् ।

गुठी संस्थानको जमिन सबभन्दा बढी उपभोग गर्ने सरकारी निकाय चरण परीक्षण तथा बीउ वृद्धि र्फमले ३७ बिघा ४ कट्ठा १४ धुर उपभोग गर्दै आएको छ । गुठीको जमिन कृषि विकास -ज्ञान केन्द्र) कार्यालयलाई एक बिघा ११ कट्ठा एक धुर, खाद्य तथा कृषि बजारलाई दश कट्ठा, पशु विकास पशु स्वास्थ्य शाखा एक बिघा १२ कट्ठा ४ धुर र शिक्षा कार्यालयले एक बिघा एक कट्ठा ५ धुर उपयोग गर्दै आएका छन् ।

यसैगरि, धनुषा जिल्ला अदालतले एक बिघा ७ कट्ठा १३ धुर, परिवार नियोजन संघ ३ कट्ठा १७ धुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय एक बिघा ५ कट्ठा १५ धुर, अञ्चल प्रहरी कार्यालय चार बिघा ९ कट्ठा १४ धुर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी ३ कट्ठा १८ धुर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ५ कट्ठा १४ धुर र महिला विकास केन्द्र एक बिघा १२ कट्ठा ४ धुर, प्रयोग गर्दै आएको छ ।

रासस धनुषा एक कट्ठा १४ धुर, जिल्ला समन्वय समिति कार्यादय एक बिघा १९ कट्ठा ४ धुर, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय पशु सेवा केन्द्र ११ कट्ठा ११ धुर, बाल मन्दिरलाई ३ कट्ठा १६ धुर, नेपाल स्काउट तीन कट्ठा दश धुर, खेलकुद परिषद ४ कट्ठा ९ धुर, सिताराम गौशाला ८ कट्ठा दश धुर, अतिथि गृह १२ कट्ठा ४ धुर, जनकपुर अञ्चल अस्पताल तीन बिघा २ कट्ठा ७ धुर प्रयोग गरेकेा छ । यसैगरि पुनरावेदन अदालत १९ कट्ठा १२ धुर, जनकपुर उपमहानगरपालिका ५ कट्ठा १३ धुर, जिल्ला वन कार्यालय ११ कट्ठा १९ धुर, सडक विभाग १४ धुर, पुनरावेदन सरकारी वकिल एक कट्ठा ३ धुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय १७ कट्ठा गरी ६५ बिघा १६ कट्ठा १६ धुर जमिन सरकारी कार्यालयले ओगटेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-४ तिरहुतियागाछीस्थित सीताराम गौशालाले भोगाधिकार पाएको ८ कट्ठा दश धुर जमिनमा निर्मित चार दर्जन घर टहराबाट भाडा असुल्दै आएको छ । गुठीसंस्थान बाहेक विभिन्न मठमन्दिर, विद्यालय, कुटीको नाममा रहेको सार्वजानिकस्थल, चौर, तालपोखरी हजारौं बिघा जमिनको लेखाजोखा छैन ।

अधिकांश गुठीको जमिन अतिक्रमणमा परिसकेको छ । तर सरकारले गुठी संस्थान लगायत विभिन्न राजगुठी, निजी गुठी संरक्षण गर्न चासो दिएको छैन । जनकपुरधाम क्षेत्रमा गुठीसंस्थान अन्तर्गत रहेको सबैभन्दा बढी जमिन मठमन्दिरको नाममा छ । गुठीसंस्थानले राममन्दिर, जानकी मन्दिर, रत्नसागर मठ, हनुमाननगर मठ, कुपेश्वरनाथ मठ, गिरीनारी कुटी, लक्ष्मण मन्दिर, कपिलेश्वर मठ, विरखकुटी, बराही कुटी, बेरही कुटी, राधाकृष्ण भगवान विरपुर कुटी, रामजानकी दुलाहा दुलही भगवान कुटीलगायतको व्यावस्थापन गर्दै आएको छ ।

गुठी संस्थानको आम्दानीको लागि १४ वटा माछा पोखरी र दुईवटा हाट बजार ५ वर्षे ठेक्का सम्झौता गरी निजी र्फमलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । माछापोखरी र हाटबजार व्यवस्थापन गर्न ५ वर्षका लागि ८ करोड ६० लाख ९५ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसबाट वाषिर्क एक करोड ७२ लाख १९ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको संस्थान जनकपुरका लेखापाल रोशन ढुंगानाले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ११:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×