सूचना केन्द्रले सेवाग्राहीलाई सहज

शंकर आचार्य

पर्सा — छोरा मुरारी पडितको नागरिकता बनाउन वडा कार्यालयको सिफारिस लिन वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं २३ को कार्यालयमा बिहीबार आएका हरीशंकर छरितो सेवा पाउँदा दंग परे । 

वडा कार्यालयमा स्थापना गरिएको हेल्प डेस्कमा खटिएका स्वयम्सेवीले उनलाई सहजीकरण मात्र गरेनन् आवश्य पर्ने कागजातको फोटोकपि समेत गरिदिए । ‘पहिले सरकारी कार्यालय भनेपछि ढिलासुस्ती हुने, कर्मचारीले असहयोग गर्ने जस्ता तितो अनुभव हुन्थ्यो,’ हरीशंकरले भने, ‘यस पटक त्यस्तो केही भएन, बरु सहजै काम भयो, मलाई अचम्म लाग्यो ।’

नाति हजारी पडितको मधेसी सिफारिस लिन वडा कार्यालयमा आएका जादोलाल पनि छिटो छरितो काम भएपछि खुसी भए । उनलाई पनि हेल्प डेस्कमा खटिएका स्वयम्सेवीले सिफारिस लिन सहजीकरण गरी दिएका थिए । ‘नातिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा मधेसी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको छ,’ जादोलालले भने, ‘छिटै सिफारिस पाएँ, खुसी लाग्यो ।’

यूएनडीपीको सहयोगमा सामाजिक विकास समन्वय समिति वीरगन्जले असार १८ देखि वडा कार्यालयमा सञ्चालन गरेको सामुदायिक सूचना तथा सेवा सहजीकरणबाट यसरी सेवाग्राही लाभान्वित हुन थालेका छन् । केन्द्रले वडा कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरी सेवाग्राहीको सुविधाका लागि स्वयम् सेवक परिचालन गरेको छ ।

केन्द्रले वडा कार्यालयको सेवाप्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउन हेल्प डेस्क निर्माण गर्नुका साथै एक–एक थान ल्यापटप, फोटोकपि मेसिन समेत कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जयनारायण चौधरीले स्थानीय सरकारले जनतालाई दिने सेवामा सहजीकरण गर्ने स्थानीय सरकारको केही सूचनाहरू जनतालाई प्रवाह समेत गर्ने उद्देश्यका साथ वडा कार्यालयलाई सहयोग गरेको बताए । देशको विकासमा नागरिकको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्य पनि रहेको उनले बताए ।

स्वयंसेविका रूपमा
खटिएका स्थानीय युवा प्रदीपकुमार दासले सेवाग्राहीलाई सेवामा सहजीकरण गर्दा आफूले पनि धेरै नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाएको बताए । हालै १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका उनी अब लोकसेवा आयोगको तयारीमा जुट्ने र यसरी सरकारी कार्यालयको सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिंदाको प्राप्त अनुभवले आफूलाई लाभ मिलेको उनले बताए ।

वडा सचिव राजेन्द्र प्रसाद यादवले संस्थाका स्वयम् सेवा खटिंदा आफूले कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको जत्तिक्कै सहज अनुभव गरेको बताए । सेवाग्राहीको फारम, निवेदन आदि भर्ने र लेख्ने काम स्वयम्सेवीहरूले गरी दिने गरेकाले आफूहरूलाई धेरै सहज भएकोउनले बताए ।

वडाध्यक्ष अवधकिशोर प्रसाद कुशवाहाले केन्द्रबाट खटिएका स्वयम्सेवीबाट सेवाग्राही अत्यधिक लाभान्वित भइरहेको बताए । ‘विगतमा फारम भर्न समेत नजानेर अलमलमा पर्ने सेवाग्राहीलाई स्वयम्सेवीले सबै खाले सहजीकरण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकै दिन ३४ प्रतिशत खर्च

असार ३१ गते बिहानसम्म प्रदेश कार्यालयको वित्तीय प्रगति २८ प्रतिशत मात्रै थियो । उक्त दिन राति १२ बजेसम्मको रिपोर्टअनुसार प्रदेश कार्यालयको वित्तीय प्रगति ६२ प्रतिशत पुगेको छ । 
दिप्ती सिलवाल

पर्वत — गण्डकी प्रदेश मातहतका विभिन्न कार्यालयको वित्तीय प्रगति असार मसान्तको दिन सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । कृषि, सिँचाइ, भू तथा जलाधार, पूर्वाधार, स्वास्थ्यलगायत कार्यालयले एकैदिनमा ३४ प्रतिशत भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।

पर्वतको कुस्मा ८ चुवामा निर्माणाधीन विष्णुबाटिका । तस्बिर : अगन्धर/कान्तिपुर

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार ३१ गते बिहानसम्म प्रदेश कार्यालयको वित्तीय प्रगति २८ प्रतिशत मात्रै थियो । उक्त दिनको राति १२ बजेसम्मको रिपोर्ट अनुसार प्रदेश कार्यालयको वित्तीय प्रगति ६२ प्रतिशत पुगेको छ ।

‘मंगलबार बिहानसम्म २८ प्रतिशत मात्रै प्रगति थियो,’ प्रमुख कोष नियन्त्रक नवराज सापकोटाले भने, ‘बाँकी ३४ प्रतिशत मंगलबार मात्रै खर्च भएको देखियो ।’ उक्त खर्च एक दिनमा भुक्तानि दिएको देखिएको भए पनि बिविध कारणले भुक्तानि रोकिएको, भर्पाई उठाउन छुटेको लगायतको खर्च देखिएको उनले बताए ।

कोलेनिकाका अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा विकास बजेट एक अर्व ३ करोड ४७ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो । जसमध्ये ६४ करोड ६० लाख ५७ हजार खर्च भएको देखिएको छ । खर्च भएको रकम ६२ दशमलव ४३ प्रतिशत हो । प्रदेश मातहतका सबैजसो कार्यालय ढिलो स्थापना भएका र बोलपत्र लगायतका प्रक्रियामा जाँदा ढिलाई भएको सरोकारवाला कार्यालयले जनाएका छन् । ‘पहिला कार्यालय नै रहने नरहने दुविधा थियो,’ भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्राविधिक प्रकाश बस्नेतले भने, ‘ढिला गरि कार्यालय स्थापना भयो । त्यसमा पनि तोकिएकाकर्मचारीको आधा पनि दरबन्दी भएन ।’

भू तथा जलाधार कार्यालयमा दशौं तहको अधिकृतसहित १७ जनाको दरबन्दी भएकोमा ५ मात्रै कर्मचारी हुँदा चालुतर्फको बजेट खर्च नभएको बस्नेतले बताए । उनका अनुसार कर्मचारीको तलवभत्ता मात्रै करिव ३७ लाख फिर्ता भएको छ । सिमित कर्मचारीको दरबन्दीबिच पनि कार्यालयले विकासतर्फको बित्तिय प्रगति९५ प्रतिशत गरेको उनले बताए ।

कोलेनिकाका अनुसार प्रदेश माताहतका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी बित्तिय प्रगति भु तथा जलाधार कार्यालयले गरेको छ । मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत र स्याङ्जा कार्यक्षेत्र हुने गरी गत भदौमा स्थापना भएको भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले ९५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको हो । त्यसबाहेक कृषि ज्ञान केन्द्रले ९४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

प्रदेश माताहतमा सञ्चालन भएका पुर्वाधार विकास कार्यालय, सिंचाई डिभिजन लगायतका ठुला आयोजनासंग जोडिएका कार्यालयमा बित्तिय प्रगति कम भएको छ । ढीलागरि कार्यालय स्थापना भएर बोलपत्र आव्हान गरिएका सडक, पुल, सिंचाई लगायतका योजनाको प्रकृयामा जान ढिलाई हुँदा प्रगति नदेखिएको ती कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।

संघको प्रगति सन्तोषजनक
संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट भने सन्तोषजनक खर्च भएको कोलेनिकाको तथ्यांकमा छ । संघबाट प्राप्त एक अर्व ८७ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये एक अर्व ५२ करोड ८० लाख ९८ हजार खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

कोलेनिकाका अनुसार संघिय कार्यालयहरूबाट पनि असार मसान्तकै दिनमा मात्रै झण्डै १२ प्रतिशत विकासबजेट निकासा भएको थियो ।

संघिय सरकार माताहतका कार्यालयहरूले मंगलबार दिउँसोसम्म ७२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्व ३५ करोड ४८ लाख खर्च गरेकोमा मंगलबार मात्रै १७ करोड ८० लाख खर्च भयो । संघको पुँजीगतमा १ अर्व ८७ करोड ५१ लाखमध्ये १ अर्व ५२ करोड ८० लाख ९८ हजार खर्च भयो । यो खर्च जम्मा बजेटको ८३ दशमलव ९८ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्