सिरहामा ६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

भरत जर्घामगर

सिरहा — सिरहा जिल्ला अदालतले ०७५/७६ मा अदालतमा परेको मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । सिरहा जिल्ला अदालतद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेले मुद्दा फर्छ्यौटको सन्दर्भमा यो अहिलेसम्मकै बढी रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता रहेको र अघिल्ला वर्षबाट मौज्दात रहेका गरी ५ हजार ५ सय ८८ मुद्दामध्ये ३ हजार ३ सय ८० मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको हो । यो मुद्दा फर्छ्यौट दर ६० दशमलव ४८ प्रतिशत हो । अदालतमा बाँकी रहेका २ हजार २ सय ८ मुद्दा चालु वर्षमा फर्छ्यौट गर्न प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कैद सजायतर्फ ३ हजार ६ सय ९४ वर्ष ९ महिना १ दिनमध्ये ५ सय ७ वर्ष ११ महिना सात दिनको कैद फर्छ्यौट भई ३ हजार १ सय ८७ वर्ष ९ महिना २४ दिन बाँकी रहेको छ । नयाँ संहिताले लागू गरेको फैसला भएको ५० वर्षभन्दा माथिका १ हजार ३ सय २२ वर्ष ११ महिना ११ दिन कैद तथा १८ लाख ६६ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ ३३ पैसाको लगत कट्टा गरिएको छ ।

यसैगरी जरिवानातर्फ १३ करोड ७३ लाख १ हजार ७ सय ७ मध्ये १ करोड ४० लाख ५ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँमात्र असुल हुन सकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । जरिवानातर्फ १२ करोड ३२ लाख ९६ हजार ५४ रुपैयाँ फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । न्यायाधीश पाण्डेले फर्छ्यौट गर्नुपर्ने ठूलो संख्याको कैद र जरिवाना कसुरदार फरार हुने र अदालतको फैसला नमान्ने प्रवृत्तिका कारण बढदै गएको बताए ।

‘फरारी कसुरदारलाई पक्रन हामीले नेपाल प्रहरीलाई खटाएका थियौं तर कसुरदारले प्रहरीलाई समेत टेर्न छोडेका छन्,’ उनले भने, ‘यस आर्थिक वर्षदेखि फरारीलाई पक्रन सशस्त्र प्रहरीलाई समेत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

सिरहामा न्यायिक क्षेत्रलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन न्यायाधीशहरूको अध्यक्षतामा विभिन्न समिति गठन गरिएको, हरेक महिना ‘मिट द जज’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, सदरमुकाम बाहिरका ग्रामीण भेगमा न्यायाधीश र सर्वसाधारणबीच न्यायिक गतिविधिको विकृतिबारे छलफल गर्न ‘न्यायमा बाहय पहुँच’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको निरीक्षण गरिएको र आवश्यकता अनुसार पटकपटक बार र बेञ्चबीच अन्तरक्रिया हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बजेट सर्वसम्मतिले पारित

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश सरकारले ०७६/७७ का लागि ल्याएको ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

बजेट छलफलको क्रममा सांसदहरूले अबण्डा रकमको शीर्षक खोज्दै संसद नै अवरुद्ध गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको संसद असार मसान्तको अन्तिममा आएर पारित भएको हो । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रस्तुत गरेका विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

बजेट पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेट चलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । विगतमा भएका यस्ता घटनाले सत्तापक्षका सांसदको समेत थुप्रै असन्तुष्ट रहेको बताउँदै अगामी दिनमा यस्ता गल्ती सच्चयाउँदै अघि बढ्ने बताएका छन् ।

‘हाम्रा माननीयलाई थाहा नै नभइकन सामान्य कार्यकर्ताले मन्त्रालयको बजेट चलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु अगामी दिनमा हामी यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरी अघि बढछौं,’ प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘हामी पनि प्रतिपक्षी दल हुँदैनौं भन्ने कुरा छैन, त्यसैले सरकारले गर्ने हरेक कुराले आउने दिनमा निरन्तरता पाउने भएकाले गल्तीलाई स्विकार्दै सच्याउनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री राउतले पटक पटक मन्त्रालयका सचिवको सरुवा र कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न कठिनाई भएको बताए । उनले संघीय सरकारमाथि औंला ठडयाएर पञ्छिन नखोजेको स्पष्ट पारे । ‘मन्त्रीहरूलाई पनि हेक्का होस, हाम्रो बारेमा चोकचोकमा चियाखानेहरूले कमेन्ट गरिराखेका हुन्छन् । हामीले जति ढाँटेर कुरा गरे पनि जनताले सबै देखिराखेका छन् । गल्ती सुधारेर अगाडि बढौं,’ मुख्यमन्त्री राउतले थपे ।

संसदमा विनियोजन विधेयक २०७६ माथि उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवले बजेटभन्दा बढी आवश्कता तथा महत्त्वाकांक्षा भएको कारण बजेटमा असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक भएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×