स्थानीय तहमा हाकाहाकी घुस, बारामा घुससहित ३ पक्राउ

पवन यादव, लक्ष्मी साह

सिमरा — सेवाग्राहीबाट घुस लिएको रकमसहित बाराको पचरौता नगरपालिकाका एक ईन्जिनियर र एक नासुसहित ३ जना कर्मचारीलाई मंगलबार अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेंटौडाबाट खटिएको टोलीले पचरौता नगरपालिकाका ईन्जिनियर रामप्रकाश सतरा, सोही नगरपालिका नायब सुब्बा बद्री बहादुर थापा र कार्यालय सहयोगी ध्रुब महतोलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
स्थानीय नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भवानीपुरको कम्पाउण्ड निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात भुक्तानीको लागी सिफरिस गर्न सेवाग्राहीबाट१५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा कार्यालयबाटै ईन्जिनियर सतरा र कार्यालय सहयोगी महतोलाई पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेंटौडाले जनाएको छ ।

सोही नगरपालिकामा संचालन गरिएको महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम कार्यक्रमको भुक्तानी सिफारिस गर्न सेवाग्राहीबाट नगद १४ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार टोलीले कार्यालय परिसरबाटै नासु बद्रीबहादुर थापालाई पक्राउ गरेको हो ।
काम सम्पन्न गरीसकेका सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहाना घुस माग गर्दै दुःख दिईरहेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि यहाबाट टोली खटिएको अीखतयारका अधिकारीले बताए ।

‘पक्राउ परेका तीनैजनालाई आवश्यक कानुनी कारवाहीको लागी हेंटौडा ल्याइँदै छ,’ अख्तियारका अधिकारीले भने, ‘पक्राउ परेका सबैलाई थप अनुसन्धानको लागी राजधानी काठमाडौं स्थित केन्द्रिय कार्यालयमा पठाईन्छ ।’ सेवाग्राहीबाट घुस लिएको गुनासो आएको कर्मचारीलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनीहरु रंगेहात पक्राउ परेका हुन् ।

पक्राउ परेका नासु थापा पूर्व जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । उनीहरुले लामो समय देखी सेवाग्राहीबाट घुस रकम लिएर मात्र काम गर्दै आएको जानकारले बताए । अख्तियारले जिल्लाको १६ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले काम सम्पन्न गरीसकेका सेवाग्राहीलाई भुक्तानी दिन घुसको लागी विभिन्न बहाना बनाई दुःख दिईरहेको गुनासो अख्तियारमा आईरहेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन् ।
अख्तियारले निगरानी बढाए पछि यहाँका स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी लगायत गरी केही दिन यता आधा दर्जन बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई केन्द्रिय कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरीरहेको जनाईएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ १७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षदेखि विधेयकमाथि छलफल 

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक एक वर्षदेखि छलफलको क्रममा नै छ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको यो विधेयकको हालसम्म पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । ०७५ असार ६ मा दर्ता भएको विधेयक विधायन समितिमा गएर रोकिएको छ । 

विधेयकको मर्यादाक्रम सकिएको भए पनि संशोधन हुन बाँकी रहेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । ‘बहुमतले पेलेर लैजादाँ राम्रो सन्देश जादैन यसैले सहमति खोजेका हौ,’ सभामुख अधिकारीले भने, ‘विशेषगरी हामीसँग दुईवटा समस्या छन् । प्रतिपक्ष दलले संशोधनको प्रस्ताव हालेको छ । यसको सार व्यवस्थापन समितिमा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

माथिबाट नै संशोधन हेर्दा प्रतिपक्ष दलको प्रतिनिधित्व नदेखिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले माथील्लो अभ्यास हेर्ने हो । संघमा पनि निजी सचिवालय भनेर राखेको छ । तर, काम, कर्तव्य, अधिकार भने केही राखेको छैन्’ अधिकारीले भने । प्रतिपक्ष दलले माग गरेअनुसारको निति छैन् । सभामुखको नेतृत्वमा विधेयक व्यवस्थापन समिति बनेको छ । समितिमा आर्थिक, व्यवहार तथा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने बैठक बस्छ । यो समिति पनि बैठक बस्यो ।

यही बैठकले नियमित राख्नुपदैन भन्ने तर्क उठायो र सहमतिसमेत भएको सचिवालयका सूचना अधिकारी एवं विधायन समितिका सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले बताए । अहिले विधायन समितिमा भएको छलफलमा पनि सचिव नियुक्ति राजनीतिक नियुक्तिले गर्ने भन्ने छ । सबै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने संघले निर्देशन दिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि विशिष्ट श्रेणी नै नियुक्ति गर्न निर्देशन आएको छ । ‘यसमा सैदान्तिक प्रश्न विशिष्ट श्रेणीको गर्नुपर्छ भन्ने भयो’ सभामुख अधिकारीले पुनःदोहोर्‍याए, ‘विशिष्ट श्रेणी नियुक्ति गर्दा मर्यादा क्रममा उपसभामुख भन्दा माथी हुन्छ । त्यसैले मर्यादाक्रम अहिले सच्चिएको छ ।’

विधेयकले सचिव मर्यादा क्रममा माननीय भन्दा तल राखेको छ । अहिले विशिष्ट श्रेणीको नियुक्ति गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । राजपत्रमा प्रथम श्रेणीको नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलको संशोधन प्रस्ताव आएको छ । यसमा राजनितिक सहमती मात्रै हुन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुख अधिकारीका अनुसार प्रतिपक्ष दललाई कि बहुमतबाट पेलेर जानुपर्‍यो की त भोटिङमा जानुपर्‍यो ।

अहिले अन्य प्रदेश पनि यही समस्यामा रुमलिएको उनको भनाइ थियो । गत असारमा दर्ता भएको विधेयकमाथि ६ पटक मात्र छलफल गरिएको छ । गत भदौ ३० मा अन्तिम बैठक बसी छलफल गरिएको थियो । त्यसभन्दा पछाडि यस विषयमा बैठक बसेर छलफल गरिएको छैन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मणीभद्र शर्माले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । उनले राजनीतिक तबरबाट नियुक्ति गरिएको सचिव बढी खतरनाक हुने बताए । ‘सचिवलाई अधिकार बढी दिइएको छ,’ शर्माले भने, ‘समिति र सचिवको अधिकार बराबर भयो । राजनीतिक नियुक्तिले खतरा दोहोर्‍याउन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । जुन अधिकार व्याख्या गरिएको छ त्यो समितिभन्दा बढी शक्तिशाली देखिएकाले हामीले सचिवलाई यति धेरै अधिकार नदिम भन्न खोजेका हौं ।’ राजनीतिक नियुक्ति गरिएका सचिवलाई बढी अधिकार दिन हुँदैन भन्ने प्रतिपक्ष दलको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ १७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्