नगरसभा : पूर्वाधार विकासमै जोड

सडक, नाला र विद्यालय निर्माणलाई विगतजस्तै प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्
पवन यादव

सिमरा — जिल्लाका स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेको बजेट सिलिङमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् । ०७६/०७७ का लागि पनि नगरसभामा पुरानै ढर्रा र शैलीमा बजेट प्रस्तुत गरिएको देखिएको छ ।

बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाको नगरसभामा प्रस्तुत बजेटको विषयमा छलफल गर्दै जनप्रतिनिधी । तस्बिर : पवन/कान्तिपुर   

पूर्वाधार विकासमा पछाडि परेको नगर क्षेत्रको सडक, नाला, विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण लगायतका लागि ठूलो परिमाणमा बजेट छुट्याइएको छ । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष झन्डै १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको अनुमानित आयब्यय प्रस्तुत गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको तेस्रो नगरसभामा उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले चालु र पुँजीगत तर्फ गरी १ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ६६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिन् । बजेटअनुसार चालु खर्चतर्फ १६ करोड ९५ लाख र पुँजीगत खर्च तर्फ एक अर्ब ८९ करोड ६६ हजार रुपैयाँको बजेट तयार पारिएको छ ।

यसमा पूर्वाधार विकासतर्फ १३ करोड २९ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ७ करोड ९८ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ४ करोड ५१ लाख ५० हजार, सुशासन तथा सेवा प्रवाहतर्फ १ करोड ४३ लाख ५० हजार, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ १ करोड ४० लाख, भूमि व्यवस्थापनतर्फ १ करोड, बाटो मर्मततर्फ १ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

उपप्रमुख चौधरीले प्रस्तावित योजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताइन् । यस वर्ष पनि सडक सञ्जाल र शिक्षालाई प्राथमिकतामा जोड दिइएको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख कृष्ण पौडेल बताए । बहुआयामिक विकासको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सडकलाई फराकिलो बनाउने र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जिकिर गरे ।

त्यस्तै निजगढ नगरपालिकाले नगरसभाबाट ०७६/०७७ का लागि ७६ करोड ९७ लाख ४० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चौथो नगर सभामा निजगढ नगरपालिकाकी उपप्रमुख लीलादेवी लामिछाने खनालले गरपालिकाको बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकारबाट ५६ करोड १४ ला, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ३३ लाख ४० हजार, मालपोत रजिस्ट्रेसनबाट १ करोड ५० लाख र आन्तरिक आयबाट ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिन् ।

प्रस्तुत बजेटमा पूर्वाधार विकास तर्फ १५ करोड ८८ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड १६ लाख, सामाजिक विकास तर्फ ४ करोड १७ लाख, विपद व्यवस्थापन तर्फ १ करोड र संस्थागत विकास तर्फ २ करोड १५ लाख र चालु खर्च तर्फ ११ करोड ५० लाख ४० हजारको बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।

कृषि र पर्यटनका लागि सडक सञ्जाल अतिमहत्त्वपूर्ण रहेकाले यसपालि पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेशकुमार खनालले बताए । ‘पर्यटनको प्रचुर सम्भावना हामी कहाँ छ,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न नगरपालिका लागेको छ ।’ त्यसैले नगरसभाबाट पर्यटनमा सघाउ पुर्‍याउने पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै कलैया उपमहानगरपालिकाले ०७६/०७७ का लागि १ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

नगरसभामा बजेट प्रस्तुतीकरण गर्नु अगाडि उपप्रमुख रहिमा खातुन सहित केही वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यले असन्तुष्टि जनाउँदै नगरसभाबाट बाहिरिएका थिए ।

उदघाटन सत्र सकेर उनीहरू नगरसभाबाट बाहिरिएपछि नगर सभा हाललाई स्थगित गर्नु परेको कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेलवासेले बताए । ‘नगरसभा उदघाटन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तुत बजेटलाई क्रमशः छलफलमा लगेर २५ गते सम्म नगरसभा टुंग्याइन्छ ।’ स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कोरम पुर्‍याएर प्रस्तुत बजेट पारित गरिने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीन स्थानीय तहले गरेनन् सभा

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — जनप्रतिनिधिबीचको विवाद र कर्मचारी अभावका कारण जिल्लाका तीन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । केही स्थानीय तहले भने विवादका बावजुद पनि बजेट ल्याउन सफल भएका छन् । 

मुलुकमै सबभन्दा बढी अर्थात २० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा १७ स्थानीय तहले मात्र समयमै नगर तथा गाउँ सभा गरी बजेट ल्याएका छन् ।

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बलरा नगरपालिका, हरिपूर्वा नगरपालिका र रामनगर गाउँपालिकाले नगर सभा गर्न नसकेका हुन् । नगर तथा गाउँ सभा नहुँदा ती स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । हरिपुर्वा र बलरा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको किचलो छ । भने रामनगर गाउँपालिकामाकर्मचारी अभाव छ ।

जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने बलरा नगरपालिका राजनीतिक विवादमा फसेको छ । नगरकी उपप्रमुख रामसखी देवीसहित अधिकांश वडाध्यक्षहरूले मेयर अभय सिंहले एकलौटी गरेको भन्दै नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन् । यता मेयर सिंहले वैकल्पिक कार्यालय खोलेपछि विवाद झन चर्कदो छ । यही विवादका कारण नगरपालिकाको नगर सभा हुन सकेको छैन । नगरमा वैकल्पिक कार्यालय खोलिए पनि महत्त्वपूर्ण कागजात नगरपालिकामै थुनिएको र आन्तरिक विवाद नमिलेकाले नगर सभा गर्न नसकिएको नगरका मेयर अभय सिंहले बताए ।

‘काम गर्ने मुख्य समयमा नगरको कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ, वैकल्पिक कार्यालय खोलिए पनि जनप्रतिनिधिबीचकै विवाद मिल्न सकेको छैन, जसका कारण नगर सभा गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘विवाद मिलाउने प्रयासमा छु, विवाद समाधान हुने बित्तिकै नगर सभामा जोड दिन्छौं ।’ यस्तै जिल्लाको दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने हरिपुर्वा नगरपालिका पनि विगत लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीमा परेको छ ।

यहाँ विवाद बढेपछि झण्डै ५ महिना नगर प्रमुख सियाराम राय कार्यालय आउनै छाडेका थिए । नगर प्रमुख नै कार्यालय नआएपछि यस आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम समेत अवरुद्ध छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण यहाँ पनि नगर सभा हुन सकेको छैन । नगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण विकास निर्माण ठप्प बनेको र अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकिएको नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद महफुज अहमदले बताए ।

‘नगर लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीमा परेको छ, राजनीतिक द्वन्द्वका कारण यस आर्थिक वर्षको विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ, भने अगामी वर्षको बजेट ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘नगर प्रमुखले राजनीतिक विवाद अन्त्य गर्न पहल गरिरहनु भएछ, अब चाँडै समस्या समाधान हुन्छ र अगामी वर्षको बजेट ल्याउँछौं ।’

यता रामनगर गाउँपालिकामा भने कर्मचारी अभाव छ । एक जना सुब्बाको भरमा चल्दै आएको गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावकै कारण गाउँ सभा गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले बताए ।

नजिकको स्थानीय तहबाट कर्मचारी ल्याएर अस आर्थिक वर्षको योजनाको काम गरिरहेको गाउँपालिकाले अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकस भएको जनाएको छ । ‘कर्मचारी अभावका कारण विगत लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएका छौं, गाउँ एक जना सुब्बाको भरमा चलिरहेको छ, कर्मचारी अभावकै कारण गाउँ सभा गर्न सकस भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुर बजेट ल्याउनु ।’

प्रकाशित : असार १३, २०७६ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्