(धनुषा) — प्रदेश २ का सांसदले प्रदेशसभा भवन र मन्त्रालय मर्मतमा पौने २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको फर्जी बिल बनाएर हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले डिभिजन कार्यालय धनुषामार्फत ७ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दिएको बजेटमा पौने २ करोड रुपैयाँको बढीको बिल बनाएर हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदले कारबाहीको माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभाका उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको सोमबार प्रदेशसभामा भएको छलफलमा विपक्षीसँगै सत्तारूढ दलका सांसदले समेत कारबाहीको माग गरे ।
समाजवादी पार्टीका सांसद पारसप्रसाद साहले रिपोर्ट अध्ययन गर्दा प्रतिवेदनमा ठूलो रकम अनियमितता भएको भन्दै अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । राजपा सांसद बाबुलाल साहले सुरुमै लाभको दृष्टिले काम भएको भन्दै अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध देखिएको छ यसलाई मेटाऊ, सुन्दर शान्त र सुशासनको प्रदेश बनाऊ भन्नेमा उनले जोड दिए ।
नेकपाका सांसद किशोरी साहले ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्ने तर्क गरे । नेकपाकी अर्की सांसद मञ्जु यादवले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ७ करोडको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै कडा कारबाहीको माग गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बिन्देशवर यादवले मर्मत सम्भारमा अनियमितता गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने बताए । अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा सांसद सत्रुधन महतोले हतारमा ठेक्केदारले मुखबाट खान छोडेर कानबाटै बजेट निल्न खोजेको टिप्पणी गरे ।
अनुगमन समितिका अर्का सदस्य कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले एकै जनालाई २० वटासम्म कोटेसन दिएको सुनाए । समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनपछि सबैजसो शीर्षकमा रकम बढाएर भुक्तानी लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले प्रदेशका मन्त्रालय र सचिवालय सञ्चालन, पदाधिकारीको कार्यालय र आवास मर्मत तथा निर्माणमा पौने २ करोड अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो ।
७ करोडमध्ये डिभिजन कार्यालयले भवन मर्मतसम्भार एवं व्यवस्थापनमा ६ करोड र फर्निचर एवं फिक्स्चरतर्फ १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । विशेष समितिले प्रदेशको मन्त्रालय र निवासमा ८६ लाख १ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयमा ८६ लाख १ हजार बढी भुक्तानी गरेको भेट्टाएको छ ।
१२ वटा कोटेसनमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मर्मतसम्भारका लागि खर्च गरिएको ५० लाख ६९ हजारमा २४ लाख १६ हजार बढी भुक्तानी दिइएको समितिको ठहर छ ।
मुख्यमन्त्रीको निवास मर्मतसम्भारमा ४ वटा कोटेसनमार्फत खर्च गरिएको १६ लाख १३ हजारमा ४ लाख ६५ हजार बढी भुक्तानी गरिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन मर्मतसम्भार गरेर प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय र निवास राखिएको छ । चारतले एउटै भवनमा रहेको चारवटा मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र फर्निचरमा ५० लाख ९४ हजार खर्च गरिएकोमा २८ लाख ५२ हजार बढी भुक्तानी देखाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा २५ लाख ७३ हजार खर्च भएको देखाए पनि २३ लाख ९३ हजार बढी खर्च भएको हिसाब देखाइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई निर्माण कम्पनीमार्फत गरिएको मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा १ करोड ५० लाख ७५ हजार खर्च गरिएकोमा ८६ लाख १ हजारको बढी बिल भुक्तानी गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रंगरोगनका लागि २ सय ४३ रुपैयाँ वग मिटर पर्ने रंगलाई ३ सय २६ रुपैयाँ वर्गमिटरले भुक्तानी गरिएको छ । धेरैजसो मन्त्रालयमा २५ ढोका लगाए पनि २८ वटासम्मको बिल बनाइएको छ । कार्यालयमा २० वटा पंखा जडान भएको ठाउँमा ३६ वटाको भुक्तानी गरिएको छ ।
विशेष समिति गठन
बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीबारे प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन प्रदेशसभामा विपद व्यवस्थापन तथा समन्वय विशेष समिति गठन भएको छ । हावाहुरीबाट प्रभावित व्यक्तिको व्यवस्थपनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट भइरहेको कार्य सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन भएको हो । समितिमा पारसप्रसाद साह, बच्चा राउत अहिर, बाबुलाल साह, मो समीर, रमेशप्रसाद कुर्मी, राजेश्वरप्रसाद साह, सावित्रीदेवी साह, सीता गुरुङ र शिवचन्द्र चौधरी रहेका छन् ।
