अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको माग

प्रदेशसभा भवन र मन्त्रालय मर्मत
सन्तोष सिंह

(धनुषा) — प्रदेश २ का सांसदले प्रदेशसभा भवन र मन्त्रालय मर्मतमा पौने २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको फर्जी बिल बनाएर हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन्  । सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाहीको माग गरेका हुन्  ।

संघीय सरकारले डिभिजन कार्यालय धनुषामार्फत ७ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दिएको बजेटमा पौने २ करोड रुपैयाँको बढीको बिल बनाएर हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदले कारबाहीको माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभाका उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको सोमबार प्रदेशसभामा भएको छलफलमा विपक्षीसँगै सत्तारूढ दलका सांसदले समेत कारबाहीको माग गरे ।


समाजवादी पार्टीका सांसद पारसप्रसाद साहले रिपोर्ट अध्ययन गर्दा प्रतिवेदनमा ठूलो रकम अनियमितता भएको भन्दै अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । राजपा सांसद बाबुलाल साहले सुरुमै लाभको दृष्टिले काम भएको भन्दै अनियमितता गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध देखिएको छ यसलाई मेटाऊ, सुन्दर शान्त र सुशासनको प्रदेश बनाऊ भन्नेमा उनले जोड दिए ।


नेकपाका सांसद किशोरी साहले ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्ने तर्क गरे । नेकपाकी अर्की सांसद मञ्जु यादवले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ७ करोडको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै कडा कारबाहीको माग गरिन् ।


नेपाली कांग्रेसका सांसद बिन्देशवर यादवले मर्मत सम्भारमा अनियमितता गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने बताए । अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा सांसद सत्रुधन महतोले हतारमा ठेक्केदारले मुखबाट खान छोडेर कानबाटै बजेट निल्न खोजेको टिप्पणी गरे ।


अनुगमन समितिका अर्का सदस्य कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले एकै जनालाई २० वटासम्म कोटेसन दिएको सुनाए । समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनपछि सबैजसो शीर्षकमा रकम बढाएर भुक्तानी लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले प्रदेशका मन्त्रालय र सचिवालय सञ्चालन, पदाधिकारीको कार्यालय र आवास मर्मत तथा निर्माणमा पौने २ करोड अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो ।

७ करोडमध्ये डिभिजन कार्यालयले भवन मर्मतसम्भार एवं व्यवस्थापनमा ६ करोड र फर्निचर एवं फिक्स्चरतर्फ १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । विशेष समितिले प्रदेशको मन्त्रालय र निवासमा ८६ लाख १ हजार र प्रदेशसभा सचिवालयमा ८६ लाख १ हजार बढी भुक्तानी गरेको भेट्टाएको छ ।
१२ वटा कोटेसनमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मर्मतसम्भारका लागि खर्च गरिएको ५० लाख ६९ हजारमा २४ लाख १६ हजार बढी भुक्तानी दिइएको समितिको ठहर छ ।

मुख्यमन्त्रीको निवास मर्मतसम्भारमा ४ वटा कोटेसनमार्फत खर्च गरिएको १६ लाख १३ हजारमा ४ लाख ६५ हजार बढी भुक्तानी गरिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको भवन मर्मतसम्भार गरेर प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय र निवास राखिएको छ । चारतले एउटै भवनमा रहेको चारवटा मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र फर्निचरमा ५० लाख ९४ हजार खर्च गरिएकोमा २८ लाख ५२ हजार बढी भुक्तानी देखाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा २५ लाख ७३ हजार खर्च भएको देखाए पनि २३ लाख ९३ हजार बढी खर्च भएको हिसाब देखाइएको छ ।


प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई निर्माण कम्पनीमार्फत गरिएको मर्मतसम्भार र फर्निचर खरिदमा १ करोड ५० लाख ७५ हजार खर्च गरिएकोमा ८६ लाख १ हजारको बढी बिल भुक्तानी गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रंगरोगनका लागि २ सय ४३ रुपैयाँ वग मिटर पर्ने रंगलाई ३ सय २६ रुपैयाँ वर्गमिटरले भुक्तानी गरिएको छ । धेरैजसो मन्त्रालयमा २५ ढोका लगाए पनि २८ वटासम्मको बिल बनाइएको छ । कार्यालयमा २० वटा पंखा जडान भएको ठाउँमा ३६ वटाको भुक्तानी गरिएको छ ।

विशेष समिति गठन
बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीबारे प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन प्रदेशसभामा विपद व्यवस्थापन तथा समन्वय विशेष समिति गठन भएको छ । हावाहुरीबाट प्रभावित व्यक्तिको व्यवस्थपनका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट भइरहेको कार्य सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन भएको हो । समितिमा पारसप्रसाद साह, बच्चा राउत अहिर, बाबुलाल साह, मो समीर, रमेशप्रसाद कुर्मी, राजेश्वरप्रसाद साह, सावित्रीदेवी साह, सीता गुरुङ र शिवचन्द्र चौधरी रहेका छन् ।


प्रकाशित : असार ४, २०७६ १४:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बजेटको सत्तापक्षबाटै आलोचना

प्रदेशसभा बैठक
कान्तिपुर संवाददाता

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको मर्मअनुसार आउन नसकेको सत्ता पक्षकै सांसदले बताएका छन्  । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्न्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए  ।

मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा राजस्व तथा आय र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु भएको छ ।


छलफलमा भाग लिंदै सत्तापक्ष सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बजेट संघीयताको मर्मअनुसार आउन नसकेको टिपणी गरे । ‘तराईका तीन जिल्लामा मात्र बढी बजेट केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘पहाडमा लट्टे, फापर, कोदोलाई अनुदान दिंदा कस्तो विकास हुन्छ ।’ उनले अलैंचीको वेयरहाउस झापामा बनाउनुको अर्थ सोधे । ‘ताप्लेजुङमा फल्छ अलैंची किन झापामा हाउस चाहियो,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक रंगशाला मधेसभन्दा पहाडमा बनाउँदा के हुन्थ्यो ।’ सोलुका खेलाडी आएर इटहरी वा विराटनगरमा कसरी खेल्ने ? सांस्कृतिक संग्रहालय पहाडमा लग्न सकिन्नथ्यो ? किन मोरङ पथरीमा बनाउन लागेको ?


बजेट हिजोकै जस्तो केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यप्रणालीजस्तै सहरमै बढी केन्द्रित गरिएको सांसद राईको आरोप लगाए । सांसदलाई बजेट दिएर बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘क्षेत्र विकास कोष दिंदा लाज मान्नुपर्ने के कारण छ ? देशको विकास जनप्रतिनिधिले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रशासनको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो । त्यसको भएकाले मन्त्री र कर्मचारी विज्ञ पनि हुने सांसद नहुने भन्ने हुन्छ ? कसले यहाँ परीक्षा दिएर मन्त्री भएको छ ? विज्ञता लिएर मन्त्री भएको कहाँ छ ? विज्ञ हुने सांसदले विकास गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ?।’


सत्ता पक्षका सांसद लक्षुमन तिवारीले बजेट यथार्थपरक नभएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको भ्याटबापत ४ अर्ब ८९ करोड हुने र आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० करोड भ्याट र अन्तःशुल्क उठ्ने भन्ने अनुमान कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘वार्षिक रूपमा अनुपात हेर्दा झन्डै ६४ प्रतिशत बढेको तथ्यांक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘देशकै अवस्था हेर्दा यो शीर्षकमा बढीमा २५ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ के यो यथार्थपरक छ र ?’ समाजवाद उन्मुख बजेट भनिन्छ भने के कति प्रगति भयो ? आगामी वर्ष कति रोजगारी दिने ? भन्ने समीक्षा हुनुपर्ने सांसद तिवारीको भनाइ थियो । चालु खर्च मन्त्रालयगत रूपमा अधिक बढेको छ ? किन बढेको हो ? कृषि र पर्यटन, वन र जलस्रोतलाई बढी प्राथमिकीकरण गरिएको छ तर किन बजेट कम ? कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले कति गर्न सक्छौं, त्यो प्रमुख विषय भएको उनको भनाइ थियो ।


सत्तापक्षकै सांसद रामकुमार मगरल सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य चुनौती रहेको बताए । बजेट अन्धाले हात्ती छामेजस्तो नहोस् भन्दै शिक्षा दिने रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा बजेटका कार्यक्रमले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाईले गत वर्षकै बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको भन्दै फेरि पनि खर्च गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने भनिएका कृषि अनुदान, तीनवटा शीतभण्डार, अण्डामा प्रदेश आत्मनिर्भर बने योजना, केबल कारका सपना, के हुँदै छन्, त्यसको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।


‘यो बजेट हावादारी छ,’ उनले भने, ‘देख्ने सपना नै हो त्यसैमा सीमित बन्ने हो भने के पो भन्न सकियो र ।’ कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाले बजेटका लागि बजेट आएको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेशले आफ्नो पहिचान झल्कने कुनै पनि पाइलट प्रोजेक्ट ल्याउन पर्दैन ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ १४:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT