स्थानीय तह : कतै बजेट सक्ने दाउ, कतै खर्चै भएन

स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख पनि अर्को पालिकाबाट बोलाएर काम चलाउनुपर्दा अत्यावश्यकीय काममा समेत बाधा
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी छँदा जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका केही स्थानीय तहले हतार(हतार काम गरेका छन् । असारे योजनामा बजेट सक्ने उनीहरूको दाउ छ । कुनै स्थानीय तहले योजना सुरु नै नगर्दा रकम फिर्ता जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रस्थित धनकौल गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत योजना सम्झौता नै गर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी छँदा गाउँपालिकाको १८४ वटा योजनामध्ये १६५ वटाको सम्झौता नै हुन सकेको छैन । सम्झौता भएका योजनामध्ये कतिपय काम पूरा भएका छैनन् काम भएकोमा पनि पैसा पाउने वा नपाउने अन्योल छ ।

धनकौल गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण गाउँपालिकाका योजना अडकएको अध्यक्ष रामआश्रय साहले बताए । ‘नेपाल सरकारले कर्मचारी नै पठाएन, गाउँपालिकामा एकजना पनि निजामती कर्मचारी छैनन्,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नहुँदा काम नै अगाडि बढेन ।’ आफ्नो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको जिम्मेवारी अर्को स्थानीय तहकालाई थप गरिँदा तालमेल नै नमिलेको साहको भनाई छ ।

झण्डै एक वर्षदेखि कर्मचारी अभाव खेप्दै आएका गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीले दसैं लगायत चाडबाडको मुखमा तलब नै खान नपाउने अवस्था आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट छेउको रामनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशान्तकुमार बर्मालाई नै धनकौल पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, गत वैशाख २७ गते बर्माको सरुवा भएसँगै धनकौल पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेको छ ।

एक साताअघि मन्त्रालयले पुनः छेउकै बसबरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जित रायलाई धनकौल पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, राय आर्थिक मसान्तको अन्त्य आइसकेकाले धनकौलको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मनस्थितिमा छैनन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष साह लगायत नेतृत्वले भने गत जेठ २७ गते तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रायलाई हाजिर गराएर केही दिनभित्र काम सक्ने योजनामा छन् ।

‘सबै योजना त सानै खालका छन्, उपभोक्ता समितिबाट भटाभट भयो भने असार भित्रै सकिन्छ,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘कुनै बाँकी रह्यो भने रहन्छ, फेरि भएको कामको भुक्तानी पनि दिनुपर्नेछ ।’ ११ महिनासम्म चुप लागेर बसेका जनप्रतिनिधिले एक महिनाको छोटो समयभित्रै करोडौंका झन्डै १६५ वटा योजना सम्झौता सहित काम सम्पन्न गर्दा बजेट सक्ने दाउ मात्र हुने नागरिक अगुवाले बताएका छन् ।

यता रामनगर गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभावका कारण योजनाले गति लिनसकेको छैन । करिब ९० प्रतिशत योजनाको सम्झौता भए पनि केही योजना मात्र पूर्णरूपमा सम्पन्न भएका छन् । अधिकांश योजनाको काम बाँकी नै छ । यहाँ निमित्तको भरमा गाउँपालिकाका काम हुँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि योजना अधुरै रहने भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा अन्य स्थानीय तहका कर्मचारी ल्याएर काम गराइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले बताए । ‘यहाँ योजनाको इस्टिमेट गर्ने कर्मचारी नै थिएनन, स्थानीय प्रशासनलाई धेरै अनुरोध गरेपछि गोडैता र कविलासी नगरपालिकाका कर्मचारी आएर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो स्थानीय तहको पनि काम सम्पन्न गर्ने भएकाले उहाँहरू साताको दुई दिन हाम्रो काम गर्नु हुन्छ, यसले काम गर्न कठिनाइ भएको छ, समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।’

हरिपुर्वा नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम सुरु नै हुनसकेको छैन । लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मालपोतमा हाकाहाकी घूस

कान्तिपुर संवाददाता

बारा — भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैयामा कर्मचारीले कामै पिच्छे घूस माग्ने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । दृष्टिबन्धक पुकुवा गराउन मालपोतमा पुगेका उमेशलाल दास झन्डै ३ घण्टासम्म लाइनमा बसे ।

आफ्नो पालोमा उनले कागजपत्र बुझाए तर कर्मचारीले लिन मानेनन । उनीभन्दा पछाडि आएका बिचौलियाले दिएको फाइल तुरुन्तै सदर भयो ।

‘लामो समयसम्म मेरै आँखा अगाडि यो प्रक्रिया चलिरह्यो,’ बारा नागरिक समाजका अध्यक्ष उमेशलाल दासले भने, ‘कर्मचारीको घूस्याहा प्रवृत्तिका कारण धेरै सेवाग्राही समस्यामा छन ।’ कर्मचारीको बदमासीको कारण आजित भएर सर्वसाधारण सेवाग्राही मालपोतको काम आफैं नगराएर बिचौलियाको जिम्मा लगाउन बाध्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

बिचौलियाले एकैछिनमा घूसको बलमा काम गराइदिन्छन् । सेवाग्राहीलाई काम गराउन कर्मचारीको ईशारा कुर्दा कुर्दै दिन बित्ने गर्छ नाम नछाप्ने सर्तमा अर्का सेवाग्रहीले गुनासो गरे । बेलाबेलामा अख्तियारले छापा मार्ने र घूससहित कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने घटनाक्रम बढेपछि कर्मचारीले बिचौलियाबाट कागजात सहितको फाइलमै घूस लिने नयाँ युक्ति लगाएका हुन ।

कर्मचारीले घूस नलिउन भन्ने उद्देश्यले निगरानी गर्न मालपोत कार्यालयको प्रायः सबै स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ । तर कर्मचारीले सिसी क्यामराबाट बच्न फाइलमै पैसा लिने गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।

कार्यालयको डिआर (दर्ता नं.) र पुर्जा प्रिन्ट गराउन फोटो खिचेर दर्ता नं. लिने स्थानमा दुईवटा काम गरेवापत २ सय रुपैयाँ, रसिद काट्ने ठाउँमा टोकन लिँदा सय रुपैयाँ, लिखत प्रमाणित गराउन सय रुपैयाँ र मठ फाँटमा पनि सय रुपैयाँ फाइलमै राखेर काम गराउन बिचौलियाले कर्मचारीलाई घूस दिन्छन । त्यति मात्र होइन ५ बजेपछि बिचौलियाको फाइलको काम गर्दा कर्मचारीले लेट फाइनको नाममा प्रतिफाइलबाट ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

एउटा फाइलको काम पूरा गराउन बिचौलियाले यसरी ५ सय रुपैयाँ काम गरेवापत घूस रकम लिन्छन । यसरी एक दिनमा काम गराउँदा कर्मचारीले बिचौलियाबाट ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा घूस लिने गरेको नाम नछाप्ने सर्तमा एक बिचौलियाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT