राजपाको संशोधन प्रस्तावपछि सहमति

अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ को सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफूलाई बाइपास गरेको भन्दै सत्ता घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा शनिबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजपाका मन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यत्रमको संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि बसेको राजपाको संसदीय दल बैठकले नीति तथा कार्यक्रमबारे उपलब्ध सांसदहरूको राय/सुझाव संकलन गरेको थियो । बैठकमा सहभागी उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले सरकारको नीति तथा कार्यत्रमबारे सांसदहरूसित छलफल भएको बताए । ‘सांसदहरूको सुझाव राजपाका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुझाएका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रदेश २ को सरकारले आइतबार दिउँसो १ बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गर्दै छ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाउने छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा परामर्श नगरेको भन्दै राजपाको अध्यक्ष मण्डलले पक्र लेखेर असन्तुष्टि व्यत्त गरेको थियो ।

राजपाका संसदीय दल नेता जितेन्द्र सोनललाई शुक्रबार राजपाको अध्यक्ष मण्डलले पत्र लेख्दै पार्टीको स्पिरिटअनुसार नीति तथा कार्यक्रम नआए छलफलमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो । शनिबार अपराह्नको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने राजपा प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन तयार भएको छ ।

राजपाको भागमा प्रदेश २ को तीनवटा मन्त्रालय छन् । संसदीय दलका नेता सोनलले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, रामनरेश रायले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण र नवलकिशोर साहले सामाजिक विकास मन्क्रालय सम्हालेका छन् । नीति तथा कार्यत्रममा राजपाको दुई मामिलामा तीव्र असहमति छ ।

राजपाले सम्हालेको मन्त्रालयको बजेट सिलिङ गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम गरिएको छ । यस्तै राजपाले हाँकेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीको नामसँग जोडिएको योजना खन्याइएकामा असन्तुष्टि छ । ‘बजेट आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्छ । नभए गत वर्षको सिलिङअनुसार विनियोजन हुनुपर्छ,’ राजपाका एक सांसदले भने, ‘तर, मन्त्रालयको बजेट नै आधा कम गरिएको छ ।’

यस्तै, किसान योजना, मुख्यमन्त्री पूर्वाधार योजना र मुख्यमन्त्री अति पिछडिएको जनता योजनाबाट मुख्यमन्त्रीको नाम झिक्नुपर्ने राजपाको अडान छ । राजपाका संसदीय दल नेता एवं मन्त्री सोनलले आफ्ना एजेन्डालाई शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकारगरेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्मचारीको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले निजामती कर्मचारीको क्षमता मापन, सरुवा, बढुवा र क्रियाशीलताको मूल्यांकनमा कार्यसम्पादन सम्झौता एवं त्यसको कार्यान्वयनलाई मुख्य आधार बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । करार सम्झौता विवरण कार्यालयमा रहेको कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइलमा राखिने भएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको विषयलाई बजेट वक्तव्यको ठाउँठाउँमा उल्लेख गरेर काममा प्रभावकारिता ल्याउन कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा मातहतको राज्यव्यवस्था समितिमा सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकनकै आधारमा बढुवाका लागि पाउने नम्बर दिनुपर्ने माग गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि बजेट वक्तव्यमा यस्तो प्रावधानलाई प्राथमिकतासाथ राखेका हुन् ।

राज्यव्यवस्था समितिमा जारी छलफलमा आयोजना र कार्यालय प्रमुख मात्र होइन सबै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गराउनुपर्ने सहमति सांसदहरूबीच भइसकेको छ । हाल आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने चलन भए पनि यो औपचारिकतामा मात्र सीमित छ ।

सरुवा वा प्रमोसनका बेला सम्झौताकर्ता कर्मचारीले गरेको कामको प्रगति मूल्यांकनलाई आधार मान्ने चलन छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब भने सम्झौता फारम कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा समावेश गरिनेछ ।

‘त्यस्तो सम्झौताको विवरणमा सरुवा र बढुवाको समयमा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरे/नगरेको हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यही ‘स्पिरिट’ अनुसार अर्थमन्क्री खतिवडाले वत्तव्यमा करारका सर्तलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधार बनाउने उल्लेख गरेको हुनुपर्छ ।’ ‘नेतृत्व लिने बेला ५० किमि सडक कालोपत्रेको प्रतिबद्धता जनाएर करार सम्झौता गर्ने तर समय पूरा भएपछि पनि उपलब्धि नदेखिने अहिलेको परिपाटी अब अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘काम गरे पनि/नगरे पनि कार्यसम्पादनमा शतप्रतिशत नम्बर पाउने व्यवस्था अब हट्छ ।× यसले बढुवामा पनि प्रभाव पार्छ ।’

खतिवडाले बजेट वक्तव्यमा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै उनले कार्यसम्पादनको नतिजा ९० प्रतिशतभन्दा कम भए त्यस्ता आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले बजेटमा राष्ट्रसेवकको सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरमा पनि कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने उल्लेख गरेका छन् । बजेटमा उल्लिखित यी सबै प्रावधानले कर्मचारीलाई कामको दबाब पर्ने विश्वास सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरूको छ ।

‘राज्यव्यवस्था समितिमा भइरहेको विधेयकमाथिको छलफलमा पनि सांसदहरूले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई जोड दिनुभएको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने, ‘समितिमा उठेको ‘स्पिरिट’ बुझ्दा कार्यसम्पादन करार सम्झौता कार्यान्वयनबाट निस्कने परिणामलाई पुरस्कार र दण्डकै रूपमा ऐनमै राख्न खोजिएको देखिन्छ ।’ समितिमा सांसदहरूले करारअनुसार कामको प्रगति देखाउन नसक्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्न माग गरेका छन् । समितिमा विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै पनि आयोजना प्रमुख निजामती सेवाबाहिरबाट ल्याउने प्रस्ताव बजेट वक्तव्यमा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीले आफ्नो दरबन्दी एकातिर राखेर आयोजनाहरूको प्रमुख बन्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×