कहिले बन्ला खकार जाँच्ने मेसिन ?

कान्तिपुर संवाददाता

बारा — आउँदो सन् १९५० भित्र नेपाललाई ‘टिबी फ्री’ (क्षयरोग मुक्त) बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्ज र कलैया अस्पतालमा रहेको उच्च प्रविधिको खकार जाँच गर्ने मेसिन भने वर्षौंदेखि बिग्रिँदा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । ४० लाख पर्ने ‘जिन एक्सपर्ट’ मेसिन बिग्रेको हो । 

यसले टीबीका बिरामी र बिरामी भए/नभएको जाँच गर्न आउने सम्भावित टीबी रोगीको खकार जाँच्न समस्या भएको छ । टीबी भए/नभएको सूक्ष्म तथा उच्च प्रविधिबाट प्रतिव्यक्तिको खकार जाँच गर्न निजीमा १५ हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।

तर नि:शुल्क जाँचको व्यवस्था गरिएको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्ज र कलैया जनस्वास्थ्यमा यस्तो जाँच मेसिन अभावमा प्रभावित छ ।

मेसिन बिग्रेको कारण एक पटकमा ४ जनाको खकार जाँच हुनुपर्नेमा ३ जनाको मात्र भइरहेको छ । यस्तै कलैया अस्पतालमा ४ जनाको खकार एकपटकमा जाँच गर्नुपर्नेमा मेसिन अभावमा २ जनाको खकार मात्र जाँच भइरहेको छ ।

यसले खकार जाँच गराउने चाप बढेको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा २ वर्षदेखि ब्रिगेको मेसिन एक साताअघि मर्मत भई जाँच सुरु गरिएको भए पनि यो जाँच अझै अधुरो छ । अझै एकवटा मेसिन बिग्रिरहेकै कारण एक पटकमा ४ जनाको खकार जाँच हुनुपर्नेमा ३ जनाको मात्र भइरहेको त्यहाँका प्रगोगशाला प्राविधिकले बताए ।

‘मेसिनको क्षमताअनुसार दिनको १२ जनाको खकार जाँच हुनुपर्छ, तर मेसिन ब्रिगेकोले ९ जनाको खकार जाँच भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘२ वर्षदेखि ठप्पै थियो ।

एक साताअघि बनाएर ल्याइएको मेसिनले जेनतेन ९ जनाको खकार जाँच भइरहेको छ ।’ त्यसैगरी कलैयास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयका क्षयरोग फाँट प्रमुख शेख फुल महम्मदका अनुसार कलैयाको मेसिन एक सातादेखि बिग्रेकाले दिनको १२ जनाको खकार जाँच हुनुपर्नेमा ६ जनाको मात्र जाँच भइरहेको छ ।

‘वीरगन्ज अस्पतालको मेसिन २ वर्षदेखि बिग्रेकाले कलैया जनस्वास्थ्यमा खकार जाँच गर्न आउनेको चाप अधिक थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक निजामती विधेयक टेबल

अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा टेबल गरिएको छ । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक पेस गरेपछि सर्वसम्मतिले टेबल भएको हो । 

निजामती सेवा गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयक पास भए प्रदेश सरकारलाई आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला हुनेछ । कर्मचारी अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गराएको हो । प्रदेश २ को सरकारले प्रादेशिक लोकसेवा गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा टेबल गराइसकेको छ । यी दुवै विधेयक एक-अर्कासँग जोडिएको हो ।

मुख्यमन्त्री राउतले निजामती कर्मचारीका नियुक्त, त्यसको खटनपटन र प्रदेश सरकारको काम अगाडि बढाउन विधेयक वाञ्छनीय रहेको दाबी गरेका छन् । निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पनि करारमा छोटो अवधिका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्राबधान राखिएको छ । यस्तै, विधेयकमा प्रदेश २ मा रहेको जातजातिको संख्याकै आधारमा आरक्षण प्रतिशत तोकिएको छ ।
प्रदेश २ को सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गराइसकेको छ । तर, करार भर्ना फ्रक्रिया रोकेर सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक ल्याएर सिधै सरकारी कर्मचारी नियुत्तिको बाटो रोजेको हो ।

प्रदेश प्रहरी विधेयक पास भए पनि प्रादेशिक लोकसेवा गठन नभएकाले प्रहरी भर्नाको काम पनि रोकिएको छ । यस्तै, सोमबारको प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार र विस्तार गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् ।

यो विधेयक पनि सर्वसम्मतले टेबल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदीय समितिमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै उनले समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा आइतबार समान्य छलफल भएको छ ।

छलफलमा सहभागी नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी र समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादवले सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको ख्याल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनीहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारको भूमिका पनि अग्रणी रहेकाले समाजलाई सूचित गर्ने र सरकारको गलतको कामको खबरदारी गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई दण्ड-जरिवानामा नबाँध्न सजग गराए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्