निजामति सेवा विधेयक टेबल

अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ को सरकारले निजामति सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा टेबल गरेको छ । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले सरकारको तर्फबाट उक्त विधेयक पेश गरेपछि सर्वसम्मतीले टेबल भएको हो । 


निजामति सेवा गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयक पास भए प्रदेश सरकारलाई आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ला हुनेछ। कर्मचारी अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारले निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेवल गराएको हो। प्रदेश २ को सरकारले प्रादेशिक लोकसेवा गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा टेबल गराइसकेको छ। यी दुवै विधेयक एक-अर्कासँग जोडिएको हो।

मुख्यमन्त्री राउतले निजामति कर्मचारीका नियुक्त, त्यसको खटनपटन र प्रदेश सरकारको काम अगाडि बढाउन विधेयक बाञ्छनीय रहेको दाबी गरेका छन्। निजामति सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकमा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पनि करारमा छोटो अवधिका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्राव्धान राखिएको छ। यस्तै, विधेयकमा प्रदेश २ मा रहेको जातजातीको संख्याकै आधारमा आरक्षण प्रतिशत तोकिएको छ।

प्रदेश २ को सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गराइसकेको छ। तर, करार भर्ना प्रक्रिया रोकेर सरकारले निजामति सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक ल्याएर सिधैं सरकारी कर्मचारी नियुक्तिको बाटो रोजेको हो। प्रदेश प्रहरी विधेयक पास भएपनि प्रादेशिक लोकसेवा गठन नभएकाले प्रहरी भर्नाको काम पनि रोकिएको छ।

यस्तै, आइतबारको प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार र विस्तार गर्न बनेको विधयेक पेस गरेका छन्। यो विधेयक पनि सर्वसम्मतले टेवल भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदीय समितिमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन्। विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै उनले समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा आइतबार समान्य छलफल भएको छ।

छलफलमा सहभागी नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी र समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादवले सञ्चारसँग सम्बन्धीत विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको ख्याल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

उनीहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारको भूमिका पनि अग्रणी रहेकाले समाजलाई सुचित गर्ने र सरकारको गलतको कामको खबरदारी गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई दण्ड-जरिवानामा नबाँध्न सजग गराए।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसले गठन गर्‍यो छायाँ सरकार 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले सरकारको काम कारबाहीको निगरानी बढाउन छायाँ सरकार गठन गरेको छ । कांग्रेस सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार छायाँ सरकार गठन गरेका हुन् । 

धेरै अघिदेखि छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको थियो। शक्ति र आर्थिक रुपमा प्रभावकारी मानिने मन्त्रालयमा बस्नेहरुको तीव्र होडका कारण छायाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएको थियो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बालकृष्ण खाँडले सरकारलाई स्वच्छाचारी हुन नदिने र संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहका लागि छायाँ सरकार गठन गरेको बताए। कांग्रेसले मन्त्रालयस्तरीय निगरानी बढाउनका लागि २१ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी छायाँ गठन गरेको छ।

यस्तो त कांग्रेसको छायाँ सरकारः

गृह मन्त्रालय
दिलेन्द्रप्रसाद बडू (संयोजक)
रमेशजंग रायमाझी (सदस्य)
महेन्द्र कुमारी लिम्बू (सदस्य)

अर्थ मन्त्रालय
मिनेन्द्र रिजाल (संयोजक)
मीना पाण्डे (सदस्य)
विनोद कुमार चौधरी (सदस्य)

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की (संयोजक)
सत्यनारयाण खनाल (सदस्य)
ज्ञानकुमारी छन्त्याल (सदस्य)

परराष्ट्र मन्त्रालय
नारायण खड्का (संयोजक)
अमेरश कुमार सिंह (सदस्य)
दिव्यमणी राजभण्डारी (सदस्य)


शहरी विकास मन्त्रालय
उमाकान्त चौधरी (संयोजक)
मीनाक्षी झा (सदस्य)
रामबहादुर विष्ट (सदस्य)

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय
किशोरसिंह राठौर (संयोजक)
रंगमति शाही (सदस्य)
दुर्गाप्रसाद उपाध्याय (सदस्य)

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मीनबहादुर विश्वकर्मा (संयोजक)
विन्दादेवी आले राना (सदस्य)
कर्मा घले (सदस्य)

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
गगन कुमार थापा (संयोजक)
उमेश श्रेष्ठ (सदस्य)
नमिता कुमारी चौधरी (सदस्य)

खानेपानी मन्त्रालय
सुजाता परियार (संयोजक)
मिना सुब्बा (सदस्य)
नागेन्द्र कुमार राय (सदस्य)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
पार्वता डि.सी. चौधरी (संयोजक)
सीताराम महतो (सदस्य)
मोहन आचार्य (सदस्य)

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
देवेन्द्रराज कंडेल (संयोजक)
प्रकाश स्नेही रसाइली (सदस्य)
प्रमिला राई (सदस्य)

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
डिला संग्रौला पन्त (संयोजक)
प्रकाश पन्थ (सदस्य)

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
बहादुरसिंह लामा (संयोजक)
सूर्यबहादुर केसी (सदस्य)
विमला नेपाली (सदस्य)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
लक्ष्मी परियार (संयोजक)
प्रमोद कुमार यादव (सदस्य)
स्मृति नारायण चौधरी (सदस्य)

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
अतहर कमाल मुसलमान (संयोजक)
तेजुलाल चौधरी (सदस्य)
धनकुमारी खतिवडा (सदस्य)

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय
पद्मनारायण चौधरी (संयोजक)
अनिता देवकोटा (सदस्य)
सरवत आरा खानम हलुवाइनी (सदस्य)

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
उमा रेग्मी (संयोजक)
लालकाजी गुरुङ (सदस्य)
हिरा गुरुङ्ग (सदस्य)

रक्षा मन्त्रालय
भिसेनदास प्रधान (संयोजक)
अभिषेक प्रताप शाह (सदस्य)

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सञ्जयकुमार गौतम (संयोजक)
जीप छिरिङ लामा (सदस्य)
देवप्रसाद तिमिल्सिना (सदस्य)

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राजेन्द्रकुमार के.सी (संयोजक)
मुक्ता कुमारी यादव (सदस्य)

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
राधेश्याम अधिकारी (संयोजक)

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्