बजेटमा ब्रह्मलुट

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहको बजेट पनि फुटकर योजनामा खन्याइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले ठूला योजनामा राखिएको बजेट छिन्नभिन्न पारेका हुन् । सडकमा माटो पुर्ने, ग्राभेल गर्ने र कालोपत्रे ओछ्याउने काममै बढी बजेट हालिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका सडकमा अलिअलि पानी परेपछि हिँड्न मिल्दैन । बर्सेनि एउटै सडकमा बजेट खन्याइए पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । धनुषाको १८ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले फुटकर योजनामा बजेट खन्याएका छन् ।

सडक ढलान, सहिद गेट निर्माण, मन्दिरको पर्खाल निर्माण र रंगरोगनमा धेरैजसो स्थानीय तहले कुल बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेका छन् । कामको प्राथमिकता तोकेर योजना छनोट नगर्दा भएभरको बजेट फुटकर योजनामा सकिएको छ ।

नागरिक समाज सिरहाका अगुवा राजकुमार राउत कुर्मीले अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पूर्वाधार विकासमा अग्रसर भए पनि खुद्रे योजना निर्माण र त्यसै अनुरूपको बजेट विनियोजनले दिगो विकासतर्फ उदासीन देखिएको बताए । ‘खुद्रे बजेटले पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन । त्यसका लागि ठोस योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खुद्रे बजेटले तत्काल विकास गरेजस्तो देखिए पनि दिगो हुँदैन, बजेटको दुरुपयोग मात्र हो ।’

सबैको जोड सडकमै
८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १७ स्थानीय तह रहेको सिरहाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले सडकमा रकम खर्चिएका छन् । बर्सेनि मर्मत, माटो भर्ने र ग्राभेल गर्ने नाममा बजेट खर्च भइरहे पनि सडकको अवस्था दयनीय रहेको स्थानीय बताउँछन् । जनप्रतिनिधि र तिनका नातागोतालाई रकम कुम्ल्याउन सजिलो हुने भएकाले खुद्रे योजनामा बजेट खन्याइएको उनीहरूको आरोप छ ।

बरियारपट्टी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित पूर्वाधार विकास (वडा समितिको सिफारिसमा वडास्तरीय योजना) शीर्षकको बजेटमध्ये सडक मर्मत, माटो तथा ग्राभेल र माटो पुर्ने कार्यका लागि ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । गाउँपालिकास्तरीय पूर्वाधार विकास योजनाका लागि विनियोजित ७ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कृषि सडक, ग्राभेल सडक, नाला निर्माण, वाल निर्माण, मन्दिर मर्मतलगायत अनुत्पादक काममा खन्याइएको छ ।

जिल्लाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासका नाममा वडापिच्छे सडक मर्मत र निर्माणका लागि बजेट खर्चिएका छन् । सडकपछि स्थानीय तहले विद्युतीकरण र खानेपानीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकाले भने पूर्वाधार विकासमा दिगो योजना बनाएर काम थालेका छन् ।

गाविसबाट नगरपालिकामा परिणत भएको धनगढीमाई नगर कार्यपालिका कार्यालयबाट सडक सन्जालमा जोड्न यस वर्ष १२ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न ५ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये ८ किलोमिटर कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेको छ । वडा ११ र १२ जोडने डुम खोलामा १५ मिटर पुल निर्माण भइसकेको छ ।

त्यसका लागि कार्यालयले १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । खानेपानी र सिँचाइको झन्झट बेहोर्दै आएको धनगढीमाई क्षेत्रका ६ वटा वडामा ९० लाख रुपैयाँ लागतमा सिँचाइ बोरिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी खानेपानीका लागि दूरबिन डाँडामा ३२ लाख र २५ लाख रुपैयाँ लागतमा १४ वटा बोरिङ जडान सम्पन्न भएको छ ।

नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत वडा ४ मा ७० लाख रुपैयाँ लागतमा विद्यालय ल्याब भवन निर्माण गरेको छ । नगरप्रमुख हरिनारायण चौधरीले विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए । नगर कार्यपालिका कार्यालय जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजना अगाडि बढाएको उनले बताए ।

गाउँ र नगरसभा ढिलो सम्पन्न गरेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा भने चैतदेखि मात्र विकास योजनाका काम सुरु भएका छन् । नवराजपुर गाउँपालिकाले चैतबाट सबै वडामा विकासे काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वमोहन यादवले ढिलै भए पनि सबै वडामा काम भइरहेको जानकारी दिए ।

सधैं जीर्ण
सर्लाहीका सबै स्थानीय तहको प्राथमिकता सडक हो । बर्सेनि सबैभन्दा बढी बजेट खन्याए पनि नागरिकलाई हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोको समस्या टरेको छैन । तत्कालीन जिल्ला र गाउँ विकास समितिमार्फत पनि सडकमै लगानी हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि उत्पादनमूलक कामभन्दा पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले उत्पादनमूलक योजना छनोट गरेकै छैनन् ।

जनप्रतिनिधिले बजेट सक्ने मात्रै मेलो मात्रै गरिरहेको स्थानीयको बुझाइ छ । उत्पादन हुने योजनाले नागरिकलाई दिगो विकास दिने भए पनि जनप्रतिनिधिले त्यसमा लगानी गर्न नखोजेको नागरिक समाजका अध्यक्ष उग्रकान्त झाले बताए । ‘स्थानीयस्तरमा उत्पादनमूलक योजना ल्याउनुपर्छ भन्ने जनप्रतिनिधिले सोचेकै छैनन्, पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समय र व्यवस्था फेरिए पनि जनप्रतिनिधिको सोच फेरिएको छैन ।’

जनप्रतिनिधिले एउटै सडकमा कहिले माटो हाल्ने, कहिले ग्राभेल हाल्ने त कहिले नाला निर्माणको काममा जोड दिएको उनले बताए ।

सलेमपुर–हिरापुर जिल्लामै चर्चित सडक हो । यो सडक मर्मतका नाममा दुई दशकदेखि बर्सेनि लाखौं खर्च भइरहेको छ । उपभोक्ता समिति बनाएर सडक मर्मतको काम बर्सेनि हुन्छ तर कागजमा मात्रै । यो सडक अहिले पनि जीर्ण छ । समान्य पानी पर्दा गाडी चल्दैन भने हिउँदमा बुङबुङ धूलोले स्थानीय हैरान हुन्छन् ।

वागमती नगरपालिकाले दुई वर्षमा सडकमै मात्र ३२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । नगरले करिब २ सय किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरेको जनाएको छ । वागमतीले अघिल्लो वर्ष सडक मर्मतमा १९ करोड सकेको थियो भने यस वर्ष पनि १३ करोड रुपैयाँ सडक मर्मतमै खर्च भइरहेको नगरपालिकाको योजना शाखा प्रमुख सुजन बडालले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रमुख व्यापारिक केन्द्र मानिने बरहथवा नगरपालिकाले पनि दुई आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ७ करोड र यसपालि करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चेर सडक बनाउने काम भइरहेको योजना शाखा प्रमुख कमल पौडेलले बताए । स्थानीय तहले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेकाले रोजगारीबाट स्थानीय वञ्चित छन् ।

गाडीमै करोडौं
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरी जिल्लाकै महँगो गाडी चढ्नेमा गनिन्छन् । झन्डै ८० लाख पर्ने गाडी खरिद गरेकामा उनको आलोचना भइरहेको छ । १० वटै वडा र नगरपालिकालाई १२ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेर उनी झन् विवादमा तानिए । रौतहटका अन्य नगरपालिकाका मेयरले पनि महँगा गाडी किनेका छन् ।

एउटा टाटासुमो गाडी हुँदाहुँदै मेयर चौधरीले महँगो विलासी गाडी किनेका हुन् । मेयरले गाडी किनेपछि उपमेयर रामरति चौधरीले पनि नयाँ गाडी पाउनुपर्ने जिकिर गरिन् । पछिल्लो समय नगरपालिकाले गाडी खरिदमा मात्रै २ करोड बढी खर्चेको छ । नगरपालिकाले दुईवटा टिपरसमेत किनेको छ ।

आवश्यकतै नभएका समान किनेर नगरको बजेट सक्ने काम गरेको भन्दै केही वडाध्यक्षले विरोध जनाएका छन् । २ र ३ वडाका अध्यक्ष बुद्ध लामा र रविकुमार देवकोटाले मोटरसाइकल किनेर बजेट सकेको भन्दै लिन मानेनन् । पल्सर मोटरसाइकल एक महिना नगरपालिकामा राखेर भर्खरै मात्र वडाध्यक्षको जिम्मा लगाइएको छ ।

‘कुनै ठोस काममा रकम खर्च गरेको भए त्यसले राम्रो सन्देश जान्थ्यो,’ देवकोटाले भने, ‘हचुवाको भरमा गाडी किनेर रकम सक्ने काम भयो ।’ अघिल्लो वर्ष टुक्रे योजना पेस गरी बदनाम भएका वडाध्यक्षहरूले यसपटक पनि त्यस्तै योजनामा रकम खर्च गर्न थालेका छन् ।

विभिन्न तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रमको नाममा नगरपालिकाको बजेट सक्ने काम भइरहेको छ । केही नगरपालिकाले साइकल र ल्यापटपमा रकम खर्चेका छन् । मौलापुर नगरपालिकाले विद्यालयका किशोरीलाई ल्यापटप खरिद गरिदिएको छ । त्यस्तै गढीमाई, कटहरिया, इशनाथ, गौरलगायत नगरपालिकाले साइकल खरिदमा रकम खर्चेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति गौरका अनुसार जिल्लाभरिका स्थानीय तहले टुक्रे योजनामा झन्डै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अधिकांश नगरपालिकाले जेसिबी, टिपर, ट्र्याक्टर खरिद गरेका छन् । बृन्दावन नगरपालिकाले सबै वडाध्यक्षलाई एक/एकथान मोटरसाइकल किनेर दिएको छ । १६ वटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाका मेयर/अध्यक्षले पछिल्लो समय नयाँ गाडी किनेका छन् । उनीहरूले स्कोर्पियो, सफारी र जिप किनेका हुन् । उपमेयरका लागि महिन्द्रा कम्पनीकै मिनी स्कोर्पियो खरिद गरिएको छ ।

सुविधा मोह
जनप्रतिनिधिले जनताको भन्दा पनि आफ्नै सुविधामा बढी खर्चिएका छन् । निर्वाचित भएर आएपछिको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, कुन काम गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पर्साको कालिकामाई र पकहामैनपुर गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च भएको छैन । ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नै सुविधामा ध्यान दिएका छन्,’ पोखरियाका धर्मेन्द्र चौरसिया भन्छन्, ‘देश र समाजको समृद्धिभन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम भयो ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्दै गर्दा आम नागरिकमा उत्साहको लहर थियो । डेढ दशकसम्म कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायलाई पुनःसंरचना गरेर अधिकारसम्पन्न बनाइएकाले अब विकास निर्माणले तीव्रता पाउने र सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुने विश्वास पलाएको थियो ।

जगरनाथपुर गाउँपालिकाका बासिन्दा बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्नका लागि अन्य पालिकाबाट एम्बुलेन्स मगाउन बाध्य छन् । गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स नकिने पनि अध्यक्ष जालिम मियाँलाई चढ्नका लागि ९२ लाख रुपैयाँको टोयटा हाइलेक्स गाडी खरिद गरेको छ ।

वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ । विन्दवासिनी गाउँपालिकाका प्रमुख श्रीलाल साह मोदीका लागि पनि सरकारी बजेटबाट ५६ लाख रुपैयाँ पर्ने स्कोर्पियो किनिएको छ । उपप्रमुख किरणदेवी गुप्ताका लागि भने मासिक ९० हजार रुपैयाँ तिरेर भाडामा गाडी लिइएको छ । पर्सामा एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन् ।

गाडी खरिद नगरेका प्रमुख र उप्रमुखका लागि स्थानीय तहले मासिक ८० देखि ९० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी गाडी भाडामा लिएका छन् । स्थानीय तहले अनुदानमा नभई जनताको विकासका लागि आएको रकम दुरुपयोग गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट गाडी र मोटरसाइकल किनेका हुन् । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले व्यक्तिगत गाडी सुविधा लिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एम्बुलेन्स र दमकलका लागि बजेट छुट्याएका छैनन् ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको रकम निकासा गरिसकेको छ । तर, स्थानीय तहले दुई चौमासिकको खर्च विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाएका छैनन् । चालु आवमा यहाँका स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

जसमध्ये हालसम्म २ अब ५८ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा निकासा भइसकेको छ । कुल बजेटको ५८ प्रतिशत निकासा भइसके पनि स्थानीय तहले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी हृदयनारायण साहले स्थानीय तहले तीन चौमासिकको रकमको निकासा लगे पनि खर्च विवरण नबुझाएको बताए ।

सन्तोष सिंह (धनुषा), भरतजर्घा मगर (सिरहा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट) र भूषण यादव (पर्सा)