१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

सेवाभन्दा सुविधा मोह हाबी

भूषण यादब

वीरगन्ज — स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको भन्दा पनि आफ्नो सुविधामा बढी ध्यान दिएको पाइएको छ । निर्वाचित भएर आएपछिको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, कुन काम गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलले काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।

पर्साको कालिकामाई र पकहामैनपुर गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षका विकास बजेट खर्च भएको छैन् । ‘निर्वाचित प्रतिनिधीले जनताको भन्दा पनि आफ्नो सुविधा खोजेजस्तो भएको छ,’ पोखरियाका धर्मेन्द्र चौरसिया भन्छन्, ‘देश र समाजको समृद्धिभन्दा पनि आफ्नो समृद्धिको कुरा भयो ।’


उनका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुन्दै गर्दा आम नागरिकमा उत्साहको लहर थियो । डेढ दशकसम्म कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायलाई पुनःसंरचना गरेर अधिकार सम्पन्न समेत बनाइएकाले अब विकास निर्माणले तीव्रता पाउने र सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुने विश्वास पलाएको थियो ।


जगरनाथपुर गाउँपालिकाका वासिन्दा विरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुग्नका लागि अन्य पालिकाबाट एम्बुलेन्स मगाउन बाध्य छन् । गाउपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद नगरेपनि अध्यक्ष जालिम मियालाई चढ्नका लागि ९२ लाख रुपैयाँको टोयटा हाइलेक्स गाडी खरिद गरेको छ । वडा अध्यक्षका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ ।


विन्दवासीनी गाँउपालिकाका प्रमुख श्रीलाल साह मोदीका लागि पनि गााउपालिकाको सरकारी बजेटबाट ५६ लाख रुपैयाँ मुल्यको स्कार्पियो गाडी खरिद गरिएको छ । उपप्रमुख किरण देवी गुप्ताका लागि भने गाउपालिकाको कार्यालयले मासिक ९० हजार रुपैया तिर्ने गरि भाडामा चारपाङग्रै गाडी लिएको छ ।


जिल्लमा एक महागरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाँउपालिका गरि कुल १४ स्थानीय तह छन् । गाडी खरिद नगरेका प्रमुख र उप्रमुखका लागि स्थानीय तहले मासिक ८० देखि ९० हजार रुपैया तिर्ने गरि गाडी भाडामा लिएका छन् । स्थानिय तहले अनुदानमा नभई जनताको विकासको लागि आएको रकमको दुरुपयोग गर्दै वितीय समाननीकरण अनुदानबाट चारपांग्रे गाडी र मोटरसाईकल खरिद गरेका हुन् ।


अधिकांश स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षले व्यक्तिगत गाडी सुविधा लिएपनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति आवश्यक एम्बुलेन्स र दमकल खरिद गर्न कुनै बजेट समेत छुटयाएका छैनन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको रकम निकासा गरिसकेको छ । तर, स्थानीय तहले दुई चौमासिकको खर्च विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाएका छैनन् ।


चालु आवमा यहाका स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ निकासा भइ आएको छ । जसमध्ये हाल सम्म २ अब ५८ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा निकासा भइसकेको छ । कूल बजेटको ५८ प्रतिशत निकासा भइसकेपनि स्थानीय तहले खर्च विवरण भने पेश गरेका छैनन् ।


कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी हृदयनारायण साहले स्थानीय तहले तीन चौमासिकको रकमको निकासा लगेपनि खर्च विवरण नबुझाएको बताए । आर्थिक कार्यविधि एैन ०७४ अनुसार स्थानीय तहले खर्चको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?