हावाहुन्डरी पीडित : सेनाले थाल्यो घर निर्माण

एकैसाथ १२ स्थानमा घर निर्माणको शिलान्यास, एउटा सानो परिवारलाई पुग्ने शौचालय, भान्साकोठासहित २ कोठे घर निर्माण हुने 
पवन यादव

पुरैनिया (बारा) — बारा र पर्सामा चैत १७ को विनाशकारी हावाहुरीले पूर्ण क्षति बनाएको एक हजार ४ सय ५३ घर निर्माण कार्य नेपाली सेनाले शनिबारबाट औपचारिक रूपमा शुरु गरेको छ ।

बाराको फेटा गाउँपालिका ६ पुरैनियामा घर निर्माण कार्यको शनिबार शिलान्यास गरिँदै । तस्बिर : पवन/कान्तिपुर 

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सहितका उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री समेतले एकै साथ १२ स्थानमा घर निर्माणको शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्य सुरु भएको हो । जनता आवास निर्माण आयोजनामार्फत घरहरूको निर्माण थालिएको हो ।
जिल्लाको पुरैनिया, भलुही भरवलीया, हर्दिया, प्रसुरामपुर, तेलगाई, बेनौली, रमपुरवा, चैनपुर सहित ९ र पर्साको जगरनाथपुर, डकैला बहुअरि र उदयपुरघुर्मीमा गरी १२ ठाउँमा एकैसाथ घर निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्रीद्वय ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले शिलान्यास गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेयले बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, खानेपानी मन्त्री विना थापा मगर र भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल लगायतको सहभागिता थियो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले तत्काल आवासका लागि घर बनाउन लागे पनि सरकारले एकीकृत बस्तीको योजना ल्याउने जनाए । यस्तै, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बाराको चैनपुरमा शिलान्यास गरी घर निर्माण कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरे । ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइमन्त्री पुनले पर्साको जगरनाथपुर २२ मा घर निर्माणको शिलान्यास गरे ।

घर निर्माणका लागि २ हजारभन्दा बढी सेना फिल्डमा खटिएको सेनाका प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार एउटा सानो परिवारलाई पुग्ने शौचालय, भान्साकोठा सहित २ कोठे घर निर्माण थालिएको हो । भित्ता सिमेन्टको र छानो जस्ता (ट्रष्ट) को लाग्छ । कुल १४ सय ५३ घर बनाउनु पर्छ ।

जसमध्ये पर्सामा ९१ र बारामा एक हजार ३ सय ६२ घर बन्ने छ । १२ वटा ग्रुप (कलस्टर) मा घर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । १२ वटै समूहले निर्माण थालेको घरको शिलान्यास शनिबार भएको उनले जनाए । शिलान्यास गर्न मन्त्रीहरू २ वटा हेलिकप्टरमा पुगेका थिए । सेनाका रथी गौरव टण्डनले सेनामाथि वर्षा अगाडी नै घर निर्माण गर्नु पर्ने चुनौती थपिएको बताए ।

यस कार्यमा सेनाले एक्लै भ्याउन नसक्ने भएकोले स्थानीयहरूको सहयोगको खाचो पर्ने र आफूहरूले स्थानीयहरूबाट पनि सहयोग पाउनमा विश्वस्त रहेको बताए । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हुरी पीडितहरूको समस्या बुझी घर निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको कार्य सराहनीय भएको बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमवालीले झनझटिलो र लामो समय लाग्ने भएको देखेर नै सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको कार्य पनि राम्रो र समय सान्दर्भिक रहेको उनको भनाइ थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल हुरीबाट घरवारविहीन बनेकाहरूलाई साउन दोश्रो साताभित्र नै नया घर निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले यसको निर्माण गर्न सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको बताए ।

वर्षाअघि नै क्षति भएको घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नको लागि ३ चरणमा यसको कार्य अगाडि बढाइने योजना रहेको निर्माण कार्यमा समन्वय गरि रहेका सेनाका चन्दन गणका गणपति कर्णेल पारसविक्रम शाहले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा एक महिना भित्रमा सकिने गरि चार सय ८२ वटा घरहरू निर्माण गरिने र त्यसै गरि दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी साउन अन्तिम साता सम्ममा पूर्ण क्षति भएका घरहरूको निर्माण कार्य पुरा गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।

हुरी पीडितको लागि निर्माण गर्न लागिएको घरमा दुई वटा कोठा एउटा बरन्डा र एउटा बाथ रुम रहेको जनता आवास कार्यदलका सदस्य नेपाली सेनाका इन्जिनियर महेन्द्र सिजापति थापाले बताए । सेनाले जिम्मा पाएको एउटा घरको निर्माण कार्यमा मूल्य अभिबृद्धि करसहित ५ लाख ४५ हजार खर्च हुने उनले जनाए ।

हुरीबाट बाराका ८ वटा स्थानीय तहको विभिन्न गाउँहरूमा गरी पूर्ण रूपले क्षति भएको एक हजार ३ सय ६२ घरहरू पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको सेनाले बतायो ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १०:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खर्चै हुँदैन विकास बजेट

प्रकाश बराल

बागलुङ — नमुना र स्मार्ट बनाउने भनिएको बुर्तिबाङ नयाँ सहरी आयोजनाको चालु वर्षका लागि विनियोजित ११ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये चैत मसान्तसम्म ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

यो एक प्रतिशत पनि होइन । डिभिजन इन्जिनियर नारायण भण्डारीले सबै काम ठेक्कामा गएकाले भुक्तानी नभएको दाबी गरे । चालु वर्ष ढलनिकास, सडक र भवन निर्माणलगायतको काम गर्ने योजना उनले सुनाए ।

चालु वर्षका लागि जिल्लाको कुल विकास बजेट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । चैत मसान्तसम्म ४५ करोड मात्र खर्च भएको देखिन्छ । त्यो २८ प्रतिशत हो । अधिकांश विकासे कार्यालयले चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म २५ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्चेका छन् । तीन महिनामा बाँकी रकम खर्चने सम्भावना कम छ ।

अधिकतम खर्च गरेका कार्यालयको चालुतर्फ ६६ र पुँजीगतमा ३२ प्रतिशत मात्रै छ । ‘यतिबेलासम्म कम्तीमा ६६ प्रतिशत रकम खर्चेको भए विकास निर्माणले गति लिने थियो’ प्रमुख कोष नियन्त्रक केशवप्रसाद ढकालले भने, ‘विकास निर्माणका काम गर्नै नसक्ने संयन्त्रहरूले बजेट सदुपयोग हुँदैन ।’ स्थानीय तहहरूले पनि अहिलेसम्म ३० देखि ३२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको उनले बताए ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजनको ९ करोड ९७ लाख पुँजीगत बजेटमा अहिलेसम्म ३३ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ६० लाख मात्र खर्च भएको छ । खोपानी तथा सरसफाइ डिभिजनले ३३ करोड बजेटमा १० करोड मात्र खर्चेको छ । त्यो ३० प्रतिशत मात्र हो । भवन डिभिजनले पनि अहिलेसम्म २५ प्रतिशत रकम मात्र खर्चेको छ । १३ करोड बजेटमा चैतसम्म ३ करोड मात्र खर्चेको हो ।

‘समयमा बजेट खर्च नगर्दा काम प्रभावित हुने, अन्तिम समयमा दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ’ ढकालले भने, ‘बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै आगामी वर्षको पुँजीगत बजेट घटेर आउने र योजनामा रहेका ठूला आयोजना प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ ।’ हिउँदको समयमा सिंचाइ, खानेपानी, भवन र सडकका काम पूरा गर्न सकेमा आगमी वर्ष बजेट थप बढेर आउने उनले बताए ।

भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित जिल्ला आयोजना कार्यालयले पनि सोचेजस्तो रकम खर्चन सकेको छैन । २ हजार ३ सय ७५ निजी आवास बनाउने जिम्मा पाएको कार्यालयले ८० करोड रुपैयाँ खर्चनुपर्नेमा १७ करोड मात्र खर्चेको छ । यो २० प्रतिशत हो ।

कार्यान्वयन एकाइकै जिमानी (सार्वजनिक संरचनातर्फ हेर्ने र कुल बजेट हेर्ने निकाय) तर्फ भने ५० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । उसको २१ करोड बजेटमा ११ करोड रकम खर्च भएको हो । ‘अनुदान सम्झौतापछि कामको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानीको प्रबन्ध हुन्छ, तर मापदण्ड पूरा नभएका घरहरूको कारण भुक्तानी ढिलाइ भएको हो,’ प्राधिकरणका इन्जिनियर रामआशिष शाहले भने, ‘कतिपयको एकै पटक झुक्तानी हुने त्रममा रहेकाले छिटै वित्तीय प्रगति देखिनेछ ।’

प्राविधिक रूपमा सामान्य त्रुटि भए पनि बनेका धेरै घरले भुक्तानी नपाएको गुनासो पनि बढेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकारबारे विवाद र अन्योल बढेकाले कतिपय विकास निर्माण प्रभावित भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘बजेट छ, काम कसले गर्ने भन्ने विवाद छ’ उनले भने, ‘आफ्नो एकल जिम्मा भए मात्र प्रगति देखाउने प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिन्छ, त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा परेको छ ।’

संघीयताको कार्यान्वयन चरण भएकाले यस्ता विवाद सुल्झिन ढिलाइ हुने उनले बताए । पौडेलले भने स्थानीय तहको खर्च प्रणाली पारदर्शी र अनुशासनअनुरूप नभएको पाएको टिप्पणी गरे । ‘अब वित्तीय अनुशासनअनुसार खर्च गर्नका लागि सबै तहका लेखा शाखालाई प्रशिक्षण दिने योजना बनाएका छौं’ उनले भने, ‘खाली भएका पद पूरा भएपछि यो काम गर्छौ ।’ वित्तीय सुशासन कायम गराउने जिम्मा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई छ ।

बुर्तिबाङ सहरमा नगरभित्रको ढल निकास, सडक चक्लाउने र व्यवस्थित बसपार्कजस्ता काम अलपत्र पर्नुमा नगरपालिका र सहरी आयोजनाको विवाद भएको ढोरपाटनका नगरप्रमुख देव नेपाली स्विकार्छन् । ‘उनीहरूले डीपीआर बनाएको दुई वर्षमा पनि काम गरेका छैनन्,’ नेपालीले भने, ‘हामीले हात हाल्ने कुरा भएन, उनीहरूले काम गर्न सकेनन् ।’ बजारभित्रको ढल निकास र सरसफाइको जिम्मा र बजेट सहरी आयोजनामा आएको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×