५१ चालक कारबाहीमा

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — होली पर्वमा मापसे गरी सवारी चलाउने चालकलाई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कारबाही गरेको छ । यस क्रममा ५१ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राजकुमार सिंहका अनुसार बुधबार र बिहीबार गरी सदरमुकाम वीरगन्ज तथा जिल्लाका विभिन्न सडक खण्डमा कारवाही गरिएको छ । मापसे गरी सवारी चलाउने १४ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । त्यसैगरी हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाउने ९ जनालाई र मोटरसाइकलमा ३ जना चढेर सवारी चलाउने २८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । उनीहरूलाई ३६ हजार जरिवाना गराइएको छ ।

जिल्लामा वर्षेनी होली पर्वको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, हेल्मेट नलगाउने र मोटरसाइकलमा ३ देखि ४ जनासम्म सवार हुने जस्ता गतिविधि हुने गरेको छ । यसले गर्दा मोटरसाइकल दुर्घटना बढी हुने र त्यस्ता दुर्घटनामा घाइते हुने तथा ज्यानै जाने समेत घटना भएका छन् ।

तर यस वर्ष त्यस्ता घटना हुन नपाएको प्रनि सिंहले बताए । ‘हामीले यसरी मापसे गरेर तथा नियम उल्लंघन गरेर सवारी चलाउनेहरूलाई कारवाही गर्ने नीति पहिले नै बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यस वर्ष होली पर्वमा सवारी दुर्घटना तथा दुर्घटनामा हताहतका घटना भएन ।’
यसै गरी, होली पर्वको मौका छोपेर यात्रुहरूसँग बढी भाडा लिने सुमोका चालकलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ । प्रनि सिंहका अनुसार वीरगन्जदेखि राजधानी चल्ने १० सुमो चालकहरूलाई शनिबार जनही १/१ हजार जरिवाना गरी यात्रुबाट बढी लिएको भाडा फिर्ता समेत गराइएको छ । होली पर्व सकिएपछि राजधानी फर्कनेहरूको लर्को लागेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरे दोहन अनियन्त्रित : माथि पहिरो, तल उजाड

प्रदेश ब्युरो

बुटवल र धनगढी — चुरे क्षेत्रमा वन फँडानी, डोजर प्रयोग गरी मोटरबाटो निर्माण, ढुंगा–गिट्टी उत्खननजस्ता कारण बलौटे माटो बगेर तराईको खेतीयोग्य जमिन बगर बन्न थालेको छ । पानीका मूल सुक्न थालेकाले भावर क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएका छन् । खोलानाला उत्खननलाई स्थानीय तहले आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका छन् ।

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–२ खुर्सानेको अक्कलघाटस्थित चुरे फेदीमा एक्स्काभेटर लगाएर ढुंगा निकालिँदै । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

चुरे क्षेत्रमा पहिरो जाने क्रम बढेको छ । तलतिर जमिन उजाडिँदै गएको छ । पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । चुरेआसपासका बस्ती बाढी–पहिरोको जोखिममा परेका छन् । चुरेमा हुने अनियन्त्रित उत्खनन रोक्ने निकाय भने असफलजस्तै देखिएका छन् ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित निकायले उत्खननका लागि अनुमति दिन्छन् । त्यसको बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ । स्थानीय तहहरूले नदीनालाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका छन् ।

इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा मुलुकको कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्र पर्छ । चुरे संरक्षणका लागि गत आर्थिक वर्ष सरकारले एक अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष एक अर्ब १५ करोड मात्र छुट्याएको छ ।

सरकारले समितिलाई दिने बजेट हरेक वर्ष घटाउँदै लगेको र संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारलाई दिएको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसकेको चुरे विकास समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धित निकाय (वनलगायत) ले बेवास्ता गरेको समिति सदस्य विदुर भारतीले बताए । ‘चुरे संरक्षणजस्तो गम्भीर विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर चासो हुनुपर्ने हो । यही तरिकाले चुरे संरक्षण हुन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘सबै कमाउने धन्दामा लागेपछि संरक्षण कसरी हुन्छ ?’

पाल्पामा गह्रा सम्याउने, माछा पोखरी खन्ने नाममा चुरे क्षेत्र उत्खनन भइरहेको छ । चुरे उत्खनन गर्नेले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको काठमाडौंस्थित कार्यालयको सिफारिसमा वन र जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमति ल्याउने गरेका छन् । समितिले स्थलगत अनुगमन नगरी अनुमति दिने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व, पहुँचवाला, ढुंगागिट्टीको काम गर्ने ठेकेदारले ‘मिलाएर’ यस्तो अनुमति लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

दोभान, कचल, गोठादी, ज्यामिरेलगायत क्षेत्रमा उत्खननका लागि अनुमति ल्याउने क्रम जारी छ । यस्तो अनुमति जिल्ला अनुगमन समितिले दिएको हो । जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेयले गाउँपालिकाले पठाएको फाइलका आधारमा अनुमति दिएको बताए । राष्ट्रपति चुरे–संरक्षण विकास समिति बुटवलका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले केन्द्रबाट स्वीकृति ल्याउने गरिएको बताए ।
‘गह्रा सम्याउनका लागि धेरै फाइल आएका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कुनै निर्णय गरिएको छैन ।’

चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, नियमावली २०५४ को दफा (१०) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरे पनि बिचौलियाले यहाँबाट दोहन गर्न अनुमति लिने गरेका हुन् । तिनाउको दोभान, झुम्सालगायत स्थानमा जिल्ला अनुगमन समितिले यसअघि पनि अनुगमनै नगरी गह्रा सम्याउन अनुमति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको ०७१ असार २ गतेको निर्णयअनुसार चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटर टाढासम्म रोडा, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन । सामुदायिक वन समन्वय समिति तिनाउका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलबहादुर गुरुङले गाउँपालिकाले समन्वय नगरी काम गरेको बताए । ‘स्थानीय सरकारले समन्वय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी तहले संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ चुरे संरक्षणमा स्थानीय सरकारले पहल गरेको छैन । गाउँपालिकामा वन तथा वातावरण समिति बनेकै छैन ।

उर्वरभूमि मानिने रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीका विभिन्न भागमा पाल्पातर्फबाट बगेर जाने चुरेले गम्भीर संकट पार्ने विज्ञको चेतावनी छ । पाल्पातर्फबाट बगेका नदी र खोलाले तराईका जिल्लालाई असर पारेको छ । चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वन फडानी, मोटरबाटो खन्ने, ढुंगागिट्टी निकाल्नेजस्ता कारण बलौटे माटो बगेर तराईमा खेतीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गर्न थालेको हो ।

सत्यवती, बल्ढेङगढी, अर्चले, बहादुरपुर, दोभान, गोठादी, झिरुवास, जुठापौवा, ज्यामिरे, कचल, कसेनी, कोलडाँडा, मस्याम, मित्याल, पालुङ्गमैनादी, फेक, रहवास, सत्यवतीलगायत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । जिल्लाको कुल ३५ हजार २ सय १४ हेक्टर जमिन चुरे क्षेत्रमा रहेको तथ्यांक छ ।

दोहन नियन्त्रणबाहिर
दाङमा चुरे क्षेत्र दोहन अत्यधिक भइरहेको छ । जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ८४ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । दिनहुँ जंगल फँडानी र ढुंगागिट्टी निकासी भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीले बताए ।

‘चुरेमा धेरै खहरे खोला छन् । पिँधमा नदीको बहाव भएकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशस्त छन्,’ उनले भने, ‘यी क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भइरहेको छ । दिनदिनै यो क्रमबढ्दो छ ।’ अधिकांश विकासका काम चुरे क्षेत्र नष्ट गर्ने गरी भइरहेको उनले बताए । ‘विकासका काम जता वन उतै भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले नियमित गस्ती गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छौं तैपनि दोहन रोकिएको छैन ।’

अहिले स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरूमा वन क्षेत्र नास नहुने गरी काम गर्नुपर्ने, वन बचाएर विकास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसविपरीत वनलाई लक्षित गरी निर्माण भइरहेको उनले गुनासो गरे । योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएका काम रोक्न पनि गाह्रो भइरहेको उनले बताए । ‘नीतिगत समस्याले गर्दा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । विकास आयोजना केन्द्रबाटै स्वीकृत भएर आएपछि यहाँ रोक्न मिलेन,’ केसीले भने, ‘विकासका योजनाहरू विकल्प नभए मात्रै वनमा पस्नुपर्नेमा पहिल्यै वनमा पस्ने चलन छ ।’

चुरे क्षेत्र बचाउन निकै प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । ‘हाम्रो प्रयासले मात्रै भएन, स्थानीय तहहरूलाई भन्दा विकास निर्माणको कुरा गरेर पन्छिन्छन्,’ उनले भने, ‘ठेक्काको काम सबै स्थानीय तहमा भएकाले दोहन बढेको छ । स्थानीय सरकार जिम्मेवार नभएसम्म चुरे बचाउन सकिँदैन ।’

आवश्यक नपरेका ठाउँमा पनि अत्यधिक ढुंगा, गिट्टी उत्खनन भइरहेको उनले बताए । ‘प्रकृति बचाएर विकास गरौं भन्ने हाम्रो सोचाइ हो तर स्थानीय तहमा यस्तो बुझाइ भएन,’ उनले भने, ‘पानीका मुहान सुके । जंगल मासियो । यसतर्फ कोही गम्भीर छैन ।’

वृक्षरोपण गर्ने, नदीनाला संरक्षण गर्ने, तटबन्ध गर्ने जस्ता काममा स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । विकासका काम गर्न आवश्यक ठाउँमा मात्रै ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गरेको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘हामीलाई पनि प्रकृतिको माया छ, विकासका काम गर्नलाई प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘चुरे सखाप पार्ने हाम्रो उद्देश्य होइन ।’ प्राकृतिक स्रोतसाधन त्यत्तिकै खेर जाने भएकाले सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन् । ‘आवश्यक काममा त स्रोतसाधन प्रयोग गर्नैपर्‍यो, आखिर त्यत्तिकै खेर जाने हो,’ उनले भने, ‘सकभर कम क्षति हुनेतर्फ हामी सचेत छौं ।’

मूल सुक्ने चिन्ता
पश्चिम नवलपरासीअन्तर्गत चुरेका वन र खोलामा अव्यस्थित तरिकाले गिट्टी बालुवा उत्खनन भइरहेको छ । त्यसको असर तराईको उर्वर भूमिमा परेको छ । अहिले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

वृक्षरोपण गर्दै भूमिगत जलस्रोतका लागि कृत्रिम पोखरी निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत झरही खोला, ताल, नन्दनताल, बर्दघाट र सुनवलमा पोखरी बनाउने काम भइरहेको समितिका भूगर्वविद् प्रेमनाथ पौडेलले बताए । ‘जिल्लामा १९ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफल चुरेअन्तर्गत छ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरण र संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर काम भइरहेको छ ।’

तल्लो तटीय क्षेत्रमा खहरेखोलाको जोखिममा स्थानीय रहेकाले व्यवस्थापन र चुरेको महत्त्वबारे जानकारी गराउने काम भइरहेको छ । भूमिगत पानीका मुहान दिनप्रतिदिन सुकिरहेका छन् । खहरेमा पानी घटदो छ ।

आसपासका बस्ती संकटमा
डडेलधुराको भित्री मधेसको जोगबुढा क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहनकै कारण चुरेबाट आउने दर्जनौं खहरे खोला, पन्तुरा नदी, शीर्ष गाड, सुन खोला र सादनी नदीको कटानले थुप्रै बस्तीको उब्जाउ जमिन बगर बनाएको छ । कञ्चनपुरको खनिया खोलाको सिरानमा एक दशक अघिसम्म कतै पहिरो थिएन ।

धमाधम उत्खनन हुन थालेपछि सिरानमा ठाउँठाउँमा पहिरो देखिएको छ । पछिल्लो समयमा चुरेबाट बग्ने खोलाको सिरानैसम्म भइरहेको ढुंगागिट्टी उत्खननको असर चुरेमा परेको कैलालीका संरक्षणकर्मी विजयकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । चुरेमा सडक, बाटोघाटो निर्माणका लागि भएको डोजर प्रयोगले चुरे पर्वतशृंखला कमजोर भएर भूक्षय बढेको उनले बताए ।

‘चुरे दोहनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके उर्वरभूमि उजाड हुने निश्चित छ,’ उनले भने । उनका अनुसार २ दशकअघि ५ मिटर चौडाइका नदीनाला अहिले ५० मिटर फराकिलो भएका छन् । भावर क्षेत्रमा पानीको संकट गहिरिएको छ । पानी रिचार्ज हुने क्षेत्रमा भएको विनाशले मूलहरू सुकेका छन् । ‘पानीका मूल सुकेर कयौं योजना अलपत्र परेका छन्’, खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर मोहन कुँवरले भने, ‘विभिन्न प्रकारले चुरेमा भइरहेको दोहनका कारण पानी रिचार्जमा असर परेको छ ।’

भीमदत्त राजमार्गको बुडर सडक खण्डबाट चुरे क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै महाभारतको सालिमे लेकबाट ५० किलोमिटर महाकाली नदीसम्मको भूभाग बगरमा परिणत भएको छ । कुनै समय रंगुन नदी वारिपारि रहेका अधिकांश मानवबस्ती विस्थापित भएका छन् । विस्थापन र बगर मात्र होइन, २ दशकमा चुरेको कुल भूक्षेत्रमध्ये ३७ प्रतिशत भूभाग रहेको सुदूरपश्चिममा राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको दोहनले ठूलो विनाश निम्त्याएको छ ।

२ दशकको अवधिमा डडेलधुरामा मात्र १५ हजार हेक्टर उब्जाउ जमिन बगर भइसकेको छ । ३ दर्जन मानवबस्ती विस्थापित भएका छन् । गैरसरकारी संस्था वातावरण विकास समाजको तथ्यांकअनुसार डडेलधुराको भित्री मधेस र भावर क्षेत्रमा दुई दशकमा बाढी र पहिरोमा परी १ सय ४२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ३ दर्जन बस्तीमा बसोवास गर्ने ११ हजार ४ सय ७२ जना विस्थापित भइसकेका छन् । पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सुरु हुने चुरे डडेलधुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरमा १६० किलोमिटरमा फैलिएको छ ।

व्यापक वन फँडानीले चुरे संकटमा
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वन फँडानीको संज्ञा दियो’, चुरे क्षेत्र वन तथा वातावरण संरक्षण समिति जोगबुढाका संयोजक कैलाश पाण्डेय भन्छन्, ‘०५८ सालपछि भएको व्यापक फँडानीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलवायु परिवर्तनमै गम्भीर असर पुगेको छ । चुरे र महाभारत पर्वतबीचको ६० प्रतिशत भूभाग उच्च जोखिममा छ ।’ चुरेको मथिल्लो भूभागमा पनि भूस्खलनका कारण मानव बस्ती विस्थापन सुरु भइसकेको पाण्डेयले बताए ।

उनले भने, ‘चुरेको अनियन्त्रित दोहनले जलवायु र मानव जीवनमा मात्र नभई दुर्लभ वन्यजन्तुको ओहोरदोहर गर्ने प्रमुख जैविक मार्गमा समेत असर परेको छ ।’ राज्यले वनसम्बन्धी कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा ०६७ मा नियोजित रूपमा चुरे फँडानी सुरु भएको वन विभागका पूर्वअधिकृत धर्म चन्द बताउँछन् ।

‘तत्कालीन वन मन्त्री, वन विभागका महानिर्देशकदेखि तल्लो तहका वन अधिकारी र तस्करहरूको मिलोमतोमा भएको फँडानीपछि डडेलधुराको रंगुन उपत्यकाको आधाभन्दा बढी भूभाग बगर बनेको हो,’ उनले भने । चुरेमा भएको दोहनले विनाश निम्त्याएपछि स्थानीयहरूले गरेको संरक्षण प्रयासलाई पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग गरिरहेका छन् । चुरे दोहन ०५१/०५२ सालबाटै सुरु भएको चन्दले बताए ।

बगर बन्यो भावरक्षेत्र
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पर्ने खनिया खोलाबाट चुरेसम्मै डोजर लगेर उत्खनन हुने क्रम बढेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीले तटबन्ध निर्माणका नाममा अनियन्त्रित रूपमा अन्यत्रसमेत निर्माण सामग्री लैजाने गरेको छ । कृष्णपुर नगरपालिकामा पर्ने बण्ड खोलामा अनियन्त्रित उत्खननले चुरे जोखिममा परेको छ ।

उक्त क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी सोहीअनुसार उत्खननका लागि मार्किंग गरी तारबारसमेत लगाइएको छ । जथाभावी उत्खनन रोक्न सामुदायिक वनले हेरालु पनि राखेको छ । उत्खनन गर्नेहरू भने राति तारबार हटाएर चुरे फेदमै पुग्ने गरेका छन् ।
‘खोला नालाको अनियन्त्रित दोहनले चुरे झनै संकटमा पर्न थालेको छ,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अधिकृत मोहनराज काफ्लेले भने, ‘बर्खामा जोखिम बढाउने देखिन्छ ।’

उनका अनुसार आईईको मापदण्डअनुसार चुरेबाट १ किलोमिटर टाढाबाट मात्रै संकलन गर्न पाउने भए पनि मनपरी ढंगले निर्माण सामग्री उत्खनन जारी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले भीमदत्त नगरपालिकासँग खनिया खोलामा निर्माण सामग्री उत्खननका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियाबारे जवाफ माग गरेको छ ।

जवाफ मागेसँगै त्यहाँबाट डोजर हटाइएको छ । ‘यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं, नगरपालिकाबाट जवाफ माग गरेका छौं’, अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्र ढकालले भने । फागुन अन्तिम साता जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले नदीनाला उत्खननबारे अनुगमन गरेको थियो । अधिकांश ठाउँमा आईईको मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको छ । ‘आईईले तोकेको मापदण्डविपरीत जानेबित्तिकै खोलाको रूप परिवर्तन हुन्छ, बर्खामा त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरमै पर्छ,’ डिभिजनल वन अधिकृत काफ्लेले भने, ‘बढी गहिरो हुँदा नदीमा करेन्ट बढ्छ, त्यसले गेग्रान बढी तान्छ । चुरे फेदमै उत्खनन हुँदा पहिरो र भूस्खलनको समस्या निम्त्याउँछ ।’

डिभिजनल वन अधिकृत काफ्लेका अनुसार मछेली नदी र बेदकोट नगरपालिकाको बगुनलगायत खोलामा डरलाग्दो तरिकाले उत्खनन भइरहेको छ । ‘१०/१५ फिट गहिराइसम्म खोतलिएको छ, वनक्षेत्रमा पोथ्रासमेत काटेर उत्खनन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूले यसतर्फ चासो दिएका छैनन् ।’

आम्दानीको स्रोत
कैलालीका स्थानीय तहले चुरेबाट बग्ने खोलानदीलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका छन् । चुरेसँग जोडिएका लम्की चुहा, बर्दिगोरिया, घोडाघोडी, गौरीगंगा र गोदावरीको कुल आम्दानीको करिब ४० प्रतिशत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननका लागि खोलामा लगाएको ठेक्कापट्टाबाट उठने गरेको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाले चुरेबाट बग्ने गोदावरी, खुटिया र खैरालाको बालुवा, ढुंगा उत्खनन गर्न वार्षिक १२ करोडमा ठेक्का दिएको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख मोहन मरासिनीका अनुसार यो कुल आम्दानीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

घोडाघोडी नगरपालिकाले कान्ध्रासहित ४ वटा खोलामा करिब डेढ करोडको ठेक्का लगाएको प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर बोहराले बताए । गौरीगंगा नगरपालिकाले चुरेबाट बग्ने ठूलो नदी गौरीगंगासहित ४ वटामा ठेक्का लगाएको छ । बर्दिगोरिया र लम्की नगरपालिकाले कर्णाली र चुरेबाट बग्ने साना नदीमा ठेक्का लगाएको छ । स्थानीय तहको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएकाले चुरे दोहन बढेको पहलमानपुर वन डिभिजनका अधिकृत दीपक ज्ञवालीले बताए ।

माधव अर्याल (पाल्पा), दुर्गालाल केसी (दाङ), नवीन पौडेल (नवलपरासी), डीआर पन्त (डडेलधुरा), मोहन बुढाऐर (धनगढी) र भवानी भट्ट (कञ्चनपुर)

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्