निकुञ्ज क्षेत्रमा डढेलो

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — सुक्खायामको सुरुसँगै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्रमा डढेलो सुरु भएको छ । गत साता निकुञ्जको अमलेखगन्ज क्षेत्रमा लागेको डढेलो हाल नियन्त्रणमा आएको निकुञ्ज प्रशासनले दाबी गरेको छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा लागेको डढेलो । तस्बिर : कान्तिपुर 

निकुञ्जका सूचना अधिकृत अशोक रामले अमलेखगन्ज पूर्व क्षेत्रमा लागेको डढेलो हाल नियन्त्रणमा रहेको बताए । ‘यस वर्ष हिउदको अन्त्य तिर पटकपटक पानी परेकाले एक साता ढिलो गरी डढेलो लागेको हो,’ उनले भने., ‘तैपनि त्यो डढेलो पनि नियन्त्रणमा छ, अन्य क्षेत्रमा डढेलोको सूचना छैन ।’

गत वर्ष पनि पटक–पटक पानी परेकाले निकुञ्जको वन क्षेत्रमा कम डढेलो लागेको र यस वर्ष पनि त्यस्तै भएको उनले बताए । यस वर्ष पानी नपरेको भए यसअघि नै डढेलो सुरु भइसक्थ्यो । अघिल्लो वर्ष भने निकुञ्जको २५ देखि ४० प्रतिशत वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको थियो । त्यस वर्ष ३ पटकसम्म डढेलो लागेको थियो । सालको पात पटकपटक झर्ने गरेकाले एकपटक लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आएपछि फेरी दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई लाग्ने गरेको छ ।

डढेलो लागि हाले पनि नियन्त्रण गर्न निकुञ्जका कर्मचारी तथा निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेना समेतको टोलीले आवश्यक उपकरण सहित तयार रहेको रामले बताए ।

सर्वसाधारणमा डढेलोसम्बन्धी भ्रमयुक्त धारणा र चेतनाको कमीले वर्षेनी वन क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूले चुरोटको ठुटो र सलाईको काँटी प्रयोग गरेर जथाभावी फाल्ने प्रवृत्तिले बढी समस्या भएको हो । डढेलो लागे नयाँ बिरुवा र झारपात पलाउँछ भन्ने भ्रम धेरैलाई छ । यसले विभिन्न जातका ससाना रूखबिरुवा मार्ने मात्र होइन ती जातका रूखबाट भुइँमा झरेका बीउबिजनलाई डढाएर खरानी बनाउँछ, यसले वन क्षेक्रमा नयाँ रूख हुर्कने र बढ्ने त्रम रोकिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुद्दाको चाप बढ्यो

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दाको चाप बढेको छ । नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि मुद्दाको चाप बढेको हो । अदालतले राखेको यस आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यको करिव ६६ प्रतिशत मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । 

यस आर्थिक वर्षको सुरु अर्थात साउन महिनामा मात्र ४ सय १७ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । भदौमा २ सय १६, असोजमा १ सय ८५, कात्तिकमा १ सय ८३ थान मुद्दा दर्ता भए । त्यस्तै मंसिरमा २ सय, पुसमा २ सय १३, माघमा २ सय ५८ र फागुन २० गते सम्म १ सय ३२ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा जिल्ला अदालतमा २ हजार ६ सय ७८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १ हजार २ सय ३७ थान मुद्दा फर्छौट भए बाँकी १ हजार ४ सय ४१ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आयो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा कुल ३ हजार ७ सय ६७ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये २ हजार ४४ थान मुद्दा फर्छौट भए बाँकी १ हजार ७ सय २३ जिम्मेवारी सरेर आयो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल ३ हजार ६ सय ८९ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये १ हजार ९ सय ११ मुद्दा फर्छौट भयो, १ हजार ७ सय ७८ मुद्दा बाँकी रह्यो । जिल्ला अदालतले गत वर्षको समेत गरि यस वर्षको मुद्दा दर्ता लक्ष्य ३ हजार ९ सय १० राखेको छ । जसमध्ये गत वर्षको १ हजार ७ सय ७८ थान मुद्दा र यस वर्षको १ हजार ८ सय ४ थान गरी ३ हजार ५ सय ८२ थान मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

अदालतले यस आर्थिक वर्षमा २ हजार ७ सय ३७ थान मुद्दा फर्छौट हुने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ संहिता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा मुद्दाको संख्या बढेको अदालतका श्रेस्तेदार मुकुन्द आचार्यले बताए । ‘नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि देवानी र फौजदारी मुद्दा बढेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पनि न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप बढदै गएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको कुल ३ हजार ५ सय ८२ थान मुद्दा मध्ये देवानी मुद्दा २ हजार ४ सय ६८ छन् । जसमध्ये ६ सय ९६ मुद्दा फर्छौट भइसकेको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दा ३ सय ९५ छन् । जसमध्ये ८१ थान मुद्दा पर्छौट भइसकेको छ । यस्तै ब्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा ६ सय १ मुद्दामध्ये १ सय ३१ मुद्दा फर्छौट भइसकेको छ ।

अदालतमा ९५ थान मुद्दा रिट परेको छ । जसमध्ये ३४ थान फर्छौट भइसकेको छ । पुनरावेदनमा दर्ता भएको २३ थान मुद्दा मध्ये ५ थान मुद्दा फर्छौट भइसकेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । अदालतको कैद भूक्तान ४ हजार ३ सय ७६ वर्ष ४ महिना २३ दिन मध्ये १ हजार ४३ वर्ष १० महिना २४ दिन फर्छौट भइसकेको छ । त्यस्तै जरिवाना तर्फ ५ करोड १३ लाख ४५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ ५४ पैसा मध्ये ८० लाख ८० हजार ५७ रुपैयाँ मात्र असुल भएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर पनि त्यसले प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकेको छैन । जसका कारण पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको गठनपछि अदालतमा मुद्दाकोचापमा कमी आउने अपेक्षाराखिएपनि मुद्दा दर्ता कम हुनसकेको छैन । मुद्दा घट्नुको साटोझन बढिरहेको छ ।

न्यायिक समितिलाई न्यायको बारेमा थाहा नहुनु, थाहा भएपनि आना कार्यकर्ता जोगाउने काम मात्र गर्ने गरेकाले पीडित तथा स्थानीयले पत्याउन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्