काम शून्य, खर्च धेरै

शाहीमान राई

धनुषा — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पदभार सम्हालेको १ वर्षपछि कमला नगरपालिकाले २०७५ माघ ७ मा पहिलो नगरसभा गर्‍यो । नगरसभाबाट २ वर्षको बजेट एकमुष्ठ विनियोजन गरेको छ । तर चालू आवको ७ महिना बितिसक्दा पनि कुनै योजना भने सम्झौता भएका छैनन् । 

धनुषाको कमला नगरपालिका ९, दुरवरकोट हठलेटवामा नवनिर्मित वडा कार्यालयको नमुना भवन ।तस्बिर : शाहीमान/कान्तिपुर

जनकपुरदेखि सुदूरपूर्व सिराहाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने दुर्गम कमला नगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, भवन, विद्युत्, स्वास्थ्य, कृषिलगायत परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाका पदाधिकारीले गत वर्ष पनि पहिलो नगरसभा गरी योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

तर पदाधिकारीबीच नगरपालिकाको केन्द्र विवादको कारण देखाउँदै पहिलो नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न धनुषास्थित उच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै पुनः नगरसभा गर्न फैसला गरेको छ । आदेश दिएपछि नगरपालिकाले माघ ७ मा पहिलो नगरसभा गरी २ वर्षको रकम एकै वर्ष विनियोजन गरेको थियो ।

नगरसभाको बहुमत सदस्यले अस्थायी केन्द्र रहेको वडा ३ माझी झिटकैयादेखि वडा ९ दुवरकोट हटलेटवामा सार्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध असन्तुष्ट वडाध्यक्ष तथा सदस्यले मुद्दा दर्ता गरे । गत वर्ष संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न सर्त अनुदान रकम खर्च हुन सकेन । नगरसभाबाट पारित योजना सम्झौता, कार्यान्वयन र खर्च नभएको हो ।

तर, विकास निर्माण योजनामा खर्च नभए पनि नगरपालिकाकाले कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवालगायत कार्यरत कर्मचारीको तलव, सेवा सुविधा, कार्यालय सञ्चालन र जनप्रतिनिधिले १ वर्षको एकमुष्ठ सुविधा लिएका छन् । कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलव, पारिश्रमिक सेवासुविधा बापत प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम १ करोड खर्च भएकोमध्ये जनप्रतिनिधिले सवारी साधन यातायात खर्च र १ वर्षको सेवा सुविधाबापत एकमुष्ठ ८५ लाख लिएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले नगर उपप्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३१ हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार र वडासदस्यले मासिक ७ हजारका दरले सेवासुविधा पाउँछन् । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, ९ वटा वडाध्यक्षसहित ५/५ सदस्य, ३ मनोनित गरी ५० जना छन् ।

गत वर्ष सङ्घीय सरकारले कमला नगरपालिकालाई विभिन्न अनुदानबापत ३५ करोड उपलब्ध गराएकोमध्ये कर्मचारीको तलव, जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा यातायात खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक विकास निर्माणको रकम खर्च भएन । पूर्वाधार निर्माणको २० करोड ३१ लाख २७ हजारसहित यस वर्षको ३७ करोड गरी नगरसभाबाट ५७ करोड रकम विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको कमला नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए ।

नगरपालिकामा सडक विस्तार, मर्मतसम्भार, ढल निकास, पुल कल्भर्ट, भवन निर्माण, विद्युत् विस्तार, कृषि, शिक्षा र सिँचाइ योजनामा रकम विनियोजन गरे पनि विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार नहुँदा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले बताए ।

कमला नगरपालिकाका पदाधिकारीले केन्द्र विवादमा लामो समय गुजारेकाले विकास निर्माणमा पछि परेकाले आगामी दिनमा एकजुट भएर सक्रियता दिने बताउन थालेका छन् । कार्यालय व्यवस्थापन नहुनु, कर्मचारी अभावका कारण पूरै नगरपालिका अस्तव्यस्त छ । जिल्ला समन्वय समिति लगायत अन्य कार्यालयबाट पदस्थापन गरी आएका कर्मचारी समेत व्यक्तिगत असुरक्षा, पूर्वाधार अभाव र कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारी बस्न मान्दैनन् ।

नगरपालिकाको कार्यालय भवन, कर्मचारीलाई बस्ने कोठा र फर्निचर अभाव छ । गत आवमा संघीय सरकारले वित्तीय समानिकरणतर्फ २० करोड २७ लाख ३३ हजार, सशर्त अनुदान ७ करोड ६ लाख ९१ हजार, अघिल्लो वर्षको बाँकी १ करोड ९४ लाख ६१ हजार, बहुक्षेत्रीय फोषण कार्यक्रमको १३ लाख ७९ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यत्रम एलजिसिडिपीको दस लाख ६० हजार, युनिसेफबाट किशोरी शिक्षा कार्यक्रमको १० लाख, सामाजिक सुरक्षा ५ करोड ८५ लाख ४८ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

त्यसमध्ये ससर्त अनुदानबाट शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र निजामती कर्मचारीको तलव र स्थानीय निकाय नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तलव, मर्मतसम्भार र कार्यालय सञ्चालनबापत १ करोड २० लाख ७२ हजार र सामाजिक सुरक्षाको ४ करोड ९१ लाख खर्च भएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार अभाव
कार्यालय सञ्चालनका लागि माझी झिटकैयामा पुरानो ३ कोठे भवन छ । भवनको एउटा कोठामा नगर प्रमुख, अर्कोमा उपप्रमुखको कार्यकक्ष राखिएको छ । टर्मिनल टावरसँगै रहेको नेपाल टेलिकमको कार्यालय एउटा कोठा भाडामा छ । छेवैमा अर्को ३ कोठे उपस्वास्थ्य चौकी भवनको २ वटा कोठामा वडा २ र ३ को कार्यालय राखिएको छ । एउटा कोठामा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालित छ ।

नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनको बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यो अवस्था आएको वडा ९ का अध्यक्ष धर्मनाथ मण्डलले बताए । नगरसभाको बहुमत सदस्यले निर्णय गरेको दुवरकोट हटलेटवामा समेत भौतिक पूर्वाधार छैन । एउटा सामुदायिक भवनको हलमा वडाध्यक्ष र वडा सचिवले काम चलाइरहेका छन् ।

बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालमार्फत धनुषाको दुवरकोटमा वडा ९ को नमुना वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको वडाध्यक्ष मण्डलले बताए । सामुदायिक विकास कार्यक्रमले मुलुकका ६ नमुना वडा भवनमध्ये १ करोड ५१ लाखमा पक्की भवन निर्माण गरिदिएको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत्को ५० करोड बक्यौता

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको तीन वटा वितरण केन्द्रबाट ५० करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल असुल गर्न सकेको छैन
शाहीमान राई

जनकपुर — नेपालमा एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कति रकम लाग्ला ? ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको अनुभव सुन्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट दस वर्षमा उत्पादित जलविद्युत् र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी प्रतिमेगावाट १३ करोड ५० लाखदेखि २० करोड रुपैयाँ छ ।

ऊर्जाविज्ञ तथा लगानीकर्ताका अनुसार संखुवासभाको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट साढे १३ करोड, गुल्मी र पाल्पाको रिडीखोला जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पाँचथरको इवाखोला जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट १७ करोड ५० लाख र काबेली बी १ जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट १८ करोड रुपैयाँ लगानीमा करिब ३५ मेगावाट उत्पादन हुन लागेको छ ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको तीन वटा वितरण केन्द्रबाट ५० करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल असुल गर्न सकेको छैन । धनुषा सदरमुकाम जनकपुरधामस्थित विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट मात्र ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ, धनुषाकै महेन्द्रनगर सखुवा केन्द्रबाट ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल भएको छैन । प्राधिकरणले अर्को धनुषाको यदुकुहा वितरण केन्द्रबाट सेवाग्रहीलाई सेवा प्रवाह सुरु गरी महसुल असुल गर्न थालेको छ । प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरधामस्थित सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योग, कलकारखाना, मठमन्दिर, कुटी, गुठी, क्लब, सार्वजानिक संस्थानलगायत सर्वसाधारणसित विद्युत् महसुल असुल गर्न नसकेको हो ।

विद्युत् प्रसारणलाइनबाट हुकिङ, चोरी, चुहावट र महसुल बक्यौताको कारण प्राधिकरणले निकै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सेवाग्रहीको घर झगडा, मुद्दा मामिला, संघसंस्थाको अटेरीपन, सार्वजानिक संस्थानको बेजिम्मेवारपन, ग्राहकको समय नहुनु, पारिवारिक समस्या, आर्थिक अभाव, वादविवाद, किचलो, निस्क्रियतालगायत विभिन्न कारण करोडौं रुपैयाँ बक्यौता असुल हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले बताए । उनले विद्युत् बक्यौता महसुल असुल गर्न हर समय कोसिस जारी राखेको बताए ।

विद्युत् महसुल असुल गर्न ग्राहक तथा तथा सेवाग्रही घरपरिवार संघ संस्थालाई पत्राचार गर्ने, घरघरमा गएर अनुरोध गर्ने, सम्झाउ बुझाउ गरेर पनि महसुल नबुझाउनेको लाइन काटिदिने गरेको प्राधिकरण वितरण केन्द्र प्रमुख मण्डलले बताए । उनले लाइन काटेपछि पुन: जडानका लागि सेवाग्रहीबाट ५ सय रुपैयाँ रकम रिकनेक्सन चार्ज असुल्ने गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको धनुषा सदरमुकाम जनकपुर वितरण केन्द्रबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिकाको ग्राहक संख्या ६५ हजार घरपरिवार छ । प्राधिकरणले यसकेन्द्रबाट दैनिक ३० लाख रुपैयाँ महसुल असुल्दै आएको छ । जनकपुर वितरण केन्द्रको बक्यौता रकममध्ये सबैभन्दा बढी प्रसिद्ध जानकी मन्दिरको नाममा ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जानकी मन्दिरका महन्तले बक्यौता छिट्टै बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको महेन्द्रनगर सखुवा वितरण केन्द्रबाट धनुषाधाम नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, क्षिरेश्वर नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र मुखियापटी मुसहरनिया गाउँपालिका गरी पाँच वटा नगरपालिका र दुई वटा गाउँपालिकामा ३९ हजार २ सय ५२ घरपरिवार ग्राहक छन् । यस केन्द्रबाट मासिक चार करोड रुपैयाँ महसुल संकलन हुने गरेको प्राधिकरणको महेन्द्रनगर सखुवा वितरण केन्द्रका प्रमुख राजकुमाररमनले बताए ।

यस केन्द्रबाट बक्यौता रहेको ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुली, चोरी चुहावट नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि सक्रिय रहेको केन्द्र प्रमुख रामकुमार रमनले बताए । उनले चोरी चुहावट र हुकिङ गरेर विद्युत् उपभोग गर्ने सेवाग्रहीलाई कारबाही शुरु गरेको बताए । उनले गतवर्ष एक सय ७२ जना र यसवर्ष ७२ जनालाई कारबाही गरी जनही दस हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराएको बताए । केन्द्रबाट विगतमा हुने गरेको ३० प्रतिशत चोरी चुहावट नियन्त्रण गरी घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको केन्द्र प्रमुख रमनले दाबी गरे । ‘विगतमा ३० प्रतिशत चोरी चुहावट हुन्थ्यो, अहिले घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको छु,’ केन्द्र प्रमुख रमनले दाबी गर्दै भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वी धनुषाको यदुकुहा वितरण केन्द्रबाट सेवाग्रहीलाई विद्युत् महसुल असुल गर्न र सेवा विस्तार गर्न थालेको छ । यस केन्द्रबाट कमला, विदेह, हंसपुर, सहिदनगर नगरपालिका, जनकनन्दनी, औरही गाउँपालिका र सबैला नगरपालिकाको वडा नं ९ र १० का २२ हजार घरपरिवार ग्राहक छन् । गत भदौदेखि कार्यालय स्थापना भए पनि यस केन्द्रबाट महसुल असुल्न थालेको दुई महिना भयो । यदुकुहा केन्द्रबाट दैनिक दुई लाख रुपैयाँ महसुल संकलन हुने गरेको वितरण केन्द्र प्रमुख सुनिलकुमार महतोले बताए ।

विद्युत् सेवा विस्तार हुन नसकेको धनुषाको कमला नगरपालिकाको वडा नं ५, ६ र ७ का १५ वटा टोलका बासिन्दा विद्युत् सेवावाट वञ्चित छन् । दुई महिनाअघि कमला नगरपालिका ९ स्थित दुवरकोट हटलेटवामा विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको केन्द्र प्रमुख महतोले बताए । उनले वडा नं ५ र ६ को सखुवामरान र हठमुण्डामा पोल र तार विस्तार गरिसकेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको जनकपुरधामलगायत विभिन्न ठाउँमा सडक, ढल निकासका लागि ड्रेन नाली निर्माण कार्य भइरहेकाले विद्युत् प्रणाली अव्यवस्थित रहेको जनकपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले बताए । उनले छ लेनको ढल्केबर जनकपुर २७ किलोमिटर, जनकपुर जटही सडक, जनकपुरको परिक्रमा सडकलगायत विभिन्न ठाउँमा सडक विस्तार कालोपत्रे, विद्युत्, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन लाइन मर्मत सम्भारको कारण विद्युत् प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुने गरेकाले सेवाग्राहीलाई कठिनाइ हुने गरेको बताए ।

‘विगतमा लाइन पटक्कै थिएन, अचेल सुधारिएको छ, फिल्डमा काम गर्दै छौं,’ केन्द्र प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले दाबी गरे, ‘सुधार कार्य गर्दै छौं, उपभोक्ता, ग्राहक र सेवाग्रहीको अवरोधले पनि ठाउँठाउँमा सेवा विस्तार प्रभावित हुने गरेको छ, विद्युत् चाहिनेले पनि पोल गाड्न र तार टाँग्न दिँदैनन् ।’

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्