काम शून्य, खर्च धेरै

जनकपुरदेखि सुदूरपूर्व सिराहाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने दुर्गम कमला नगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक, भवन, विद्युत्, स्वास्थ्य, कृषिलगायत परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाका पदाधिकारीले गत वर्ष पनि पहिलो नगरसभा गरी योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

तर पदाधिकारीबीच नगरपालिकाको केन्द्र विवादको कारण देखाउँदै पहिलो नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न धनुषास्थित उच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै पुनः नगरसभा गर्न फैसला गरेको छ । आदेश दिएपछि नगरपालिकाले माघ ७ मा पहिलो नगरसभा गरी २ वर्षको रकम एकै वर्ष विनियोजन गरेको थियो ।

नगरसभाको बहुमत सदस्यले अस्थायी केन्द्र रहेको वडा ३ माझी झिटकैयादेखि वडा ९ दुवरकोट हटलेटवामा सार्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध असन्तुष्ट वडाध्यक्ष तथा सदस्यले मुद्दा दर्ता गरे । गत वर्ष संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न सर्त अनुदान रकम खर्च हुन सकेन । नगरसभाबाट पारित योजना सम्झौता, कार्यान्वयन र खर्च नभएको हो ।

तर, विकास निर्माण योजनामा खर्च नभए पनि नगरपालिकाकाले कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवालगायत कार्यरत कर्मचारीको तलव, सेवा सुविधा, कार्यालय सञ्चालन र जनप्रतिनिधिले १ वर्षको एकमुष्ठ सुविधा लिएका छन् । कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलव, पारिश्रमिक सेवासुविधा बापत प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम १ करोड खर्च भएकोमध्ये जनप्रतिनिधिले सवारी साधन यातायात खर्च र १ वर्षको सेवा सुविधाबापत एकमुष्ठ ८५ लाख लिएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधिले नगर उपप्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३१ हजार, वडाध्यक्षले २२ हजार र वडासदस्यले मासिक ७ हजारका दरले सेवासुविधा पाउँछन् । नगरप्रमुख, उपप्रमुख, ९ वटा वडाध्यक्षसहित ५/५ सदस्य, ३ मनोनित गरी ५० जना छन् ।

गत वर्ष सङ्घीय सरकारले कमला नगरपालिकालाई विभिन्न अनुदानबापत ३५ करोड उपलब्ध गराएकोमध्ये कर्मचारीको तलव, जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा यातायात खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक विकास निर्माणको रकम खर्च भएन । पूर्वाधार निर्माणको २० करोड ३१ लाख २७ हजारसहित यस वर्षको ३७ करोड गरी नगरसभाबाट ५७ करोड रकम विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको कमला नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए ।

नगरपालिकामा सडक विस्तार, मर्मतसम्भार, ढल निकास, पुल कल्भर्ट, भवन निर्माण, विद्युत् विस्तार, कृषि, शिक्षा र सिँचाइ योजनामा रकम विनियोजन गरे पनि विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार नहुँदा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले बताए ।

कमला नगरपालिकाका पदाधिकारीले केन्द्र विवादमा लामो समय गुजारेकाले विकास निर्माणमा पछि परेकाले आगामी दिनमा एकजुट भएर सक्रियता दिने बताउन थालेका छन् । कार्यालय व्यवस्थापन नहुनु, कर्मचारी अभावका कारण पूरै नगरपालिका अस्तव्यस्त छ । जिल्ला समन्वय समिति लगायत अन्य कार्यालयबाट पदस्थापन गरी आएका कर्मचारी समेत व्यक्तिगत असुरक्षा, पूर्वाधार अभाव र कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारी बस्न मान्दैनन् ।

नगरपालिकाको कार्यालय भवन, कर्मचारीलाई बस्ने कोठा र फर्निचर अभाव छ । गत आवमा संघीय सरकारले वित्तीय समानिकरणतर्फ २० करोड २७ लाख ३३ हजार, सशर्त अनुदान ७ करोड ६ लाख ९१ हजार, अघिल्लो वर्षको बाँकी १ करोड ९४ लाख ६१ हजार, बहुक्षेत्रीय फोषण कार्यक्रमको १३ लाख ७९ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यत्रम एलजिसिडिपीको दस लाख ६० हजार, युनिसेफबाट किशोरी शिक्षा कार्यक्रमको १० लाख, सामाजिक सुरक्षा ५ करोड ८५ लाख ४८ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

त्यसमध्ये ससर्त अनुदानबाट शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र निजामती कर्मचारीको तलव र स्थानीय निकाय नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तलव, मर्मतसम्भार र कार्यालय सञ्चालनबापत १ करोड २० लाख ७२ हजार र सामाजिक सुरक्षाको ४ करोड ९१ लाख खर्च भएको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार अभाव

कार्यालय सञ्चालनका लागि माझी झिटकैयामा पुरानो ३ कोठे भवन छ । भवनको एउटा कोठामा नगर प्रमुख, अर्कोमा उपप्रमुखको कार्यकक्ष राखिएको छ । टर्मिनल टावरसँगै रहेको नेपाल टेलिकमको कार्यालय एउटा कोठा भाडामा छ । छेवैमा अर्को ३ कोठे उपस्वास्थ्य चौकी भवनको २ वटा कोठामा वडा २ र ३ को कार्यालय राखिएको छ । एउटा कोठामा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालित छ ।

नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनको बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यो अवस्था आएको वडा ९ का अध्यक्ष धर्मनाथ मण्डलले बताए । नगरसभाको बहुमत सदस्यले निर्णय गरेको दुवरकोट हटलेटवामा समेत भौतिक पूर्वाधार छैन । एउटा सामुदायिक भवनको हलमा वडाध्यक्ष र वडा सचिवले काम चलाइरहेका छन् ।

बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालमार्फत धनुषाको दुवरकोटमा वडा ९ को नमुना वडा कार्यालय भवन निर्माण भएको वडाध्यक्ष मण्डलले बताए । सामुदायिक विकास कार्यक्रमले मुलुकका ६ नमुना वडा भवनमध्ये १ करोड ५१ लाखमा पक्की भवन निर्माण गरिदिएको हो ।