कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

उखुको अनुदान झन्झटिलो

किसानद्वारा आन्दोलनको चेतावनी
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — गतवर्ष नै उखु विक्री गरेका किसानका लागि सरकारी अनुदान फलामे च्युराजस्तै बनेको छ । झन्झटिलो कार्यविधिका कारण किसानले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पाँच महिनादेखि रोकिएको छ ।

उखुको अनुदान झन्झटिलो

उनीहरू गतवर्षकै सरकारी अनुदानका लागि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको समेत तयारी थालेका छन् । गत सिजनमा जिल्लाको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले ३९ लाख ९९ हजार एक सय २२ क्विन्टल तथा धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ६२ क्विन्टल किसानको उखु क्रसिङ गरेका थिए ।


उखु किसानलाई उत्पादन लागत अनुसारको मूल्य कम भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले साउन १८ गते नै किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।


जिल्लास्थित कोलेनिकामा रकम समेत आईसकेको छ । तर किसानका लागि आएको अनुदानको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । गत वर्षकै अनुदान वापत आएको रकम भुक्तानी हुन नसक्दा सर्लाहीका किसानले पाउनुपर्ने २६ करोड ७४लाख ३१ हजार अनुदान कोलेनिकाको खातामा पाँच महिनादेखि नै थन्किएको छ ।


जिल्लामा सरकारी अनुदान आए पनि किसानले भने पाउन सकेका छैनन् । सरकारले झन्झटिलो कार्यविधि बनाएका कारण आफूहरू सरकारी अनुदान बापतको रकम पाउन नसकेको किसानहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारी अनुदान सहज नबन्दा फलामे च्युरा सरह बनेकाले किसानलाई चपाउन निकै गार्‍हो भएकाले सुनेरै चित्त बुझइरहेको बताएका छन् ।


‘सरकारले उखु किसानलाई अनुदान बापतको रकम पठाएको छ तर झन्झटिलो कार्यविधि बनाएका कारण हामी किसानले पाउन सकेका छैनौं,’ कविलासी नगरपालिका–२ पिपरियाका किसान सुरेन्द्र रायले भने, ‘सरकारी अनुदान फलामको च्युरा सरह बनेको छ, सरकारले अनुदान दिएको सुनेको छु, तर हातम आउन सकेको छैन ।’ रायले अनुदान वापतको रकम नपाउँदा गत वर्षको उखुमा घाटा खानुपरेको गुनासो गरे ।


सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि समेत जिल्लामा आइसकेको छ । सहज भुक्तानीका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कालेनिका प्रमुख र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहने गरि भुक्तानी समितिसमेत गठन गरिसकिएको छ ।


चिनी मिलले उपलब्ध गराएको उखुको विवरण आधारमा चिनि मिललाई नै एकमुष्ट निकासा दिने र चिनी मिलले किसानको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको कोलेनिका प्रमुख जगत थपलियाले बताए ।


मन्त्रालयले पछिल्लो पटक अनुदान भुक्तानीका लागि किसानको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसहितको प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि, त्यो नभए करार सम्झौता कागजातको प्रतिलिपि र त्यो पनि नभए सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख छ । यसका लागि किसानले प्रमाण पुग्ने कागजात सहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?