जनकपुरमा विद्युत् अनियमितता

शाहीमान राई

जनकपुर — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबावु राउतको कार्य कक्षमा छिनछिनमा बत्ती निभ्छ । मोबाइलको टर्च बालेर मधुरो उज्यालो पारेर काम चलाउँछन् मुख्यमन्त्री । बैकल्पिक उज्यालोका निम्ति खरिद गरिएको इन्भर्टर व्याट्रीले पनि काम गरेको छैन । विद्युत् लाइन कनेक्सन सिस्टममा समस्या भएकाले काम नगरेपछि जेनेरेटरबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उज्यालोको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय जस्तै प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरधामस्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा विद्युत् लाइन छिनछिनमा अवरुद्ध हुँदा अधिकांश सेवाग्राहीको कामकाजमा बाधा हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषा क्षेत्रमा वितरण गरेको ३२ केभी प्रसारण लाइनको कनेक्सन सिस्टममा खरावीका कारण इन्भर्टर व्याट्रीमा रिचार्ज नहुने र छिनछिनमा लाइन जाने भएकाले सेवाग्राहीलाई समस्या परेको हो ।

प्रदेश नं २ को राजधानी सहर जनकपुरधामस्थित बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा सञ्चालित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय लगायत अन्य मन्त्रालयको विद्युत् प्रणालीको समस्या उस्तै रहेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दिपक सुवेदीले बताए । उनले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि जेनेरेटर खरिद गरी बैकल्पिक व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सञ्चालित बन्द जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र रहेका भवनमा गरिएको वाइरिङ सिस्टम पुरानो भए पनि मर्मतसम्भार नगरिएकाले समस्या भएको प्रमुख सचिव सुवेदीले बताए । सङ्घीय सरकारको उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना प्रदेश सरकारको मातहतमा नआएकाले विद्युत् प्रणाली मर्मतसम्भार गर्न समेत अप्ठयारो परेको प्रमुख सचिव सुवेदीले बताए ।

लोडसेडिङ अन्त्य गरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्दा धनुषा लगायत प्रदेश २ का अधिकांस जिल्लामा सेवाग्राही असन्तुष्ट छन् । विद्युत् प्राधिकरणले वितरण प्रणाली मर्मतसम्भार, सुधार र विस्तार गर्न नसकेको सेवाग्राहीले गुनासो गर्दै आएका छन् । सेवाग्रहीलाई विद्युत् अवरुद्ध हुने कार्यतालिकाको सूचना प्रवाह नगर्दा कामकाजमा बाधा हुने गरेको छ ।

धनुषाको जनकपुरधाम आसपासको क्षेत्रमा सडक विस्तार, ढल निकास, ड्रेन नाली निर्माण, मर्मतसम्भार लगायत निर्माण कार्य भइरहेकाले विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जनकपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले बताए ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा जनकपुर उपमहानगरपालिका एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन सडक विस्तार, कालोपत्रे, ढल निकासका लागि ड्रेन नाली, विद्युत् खानेपानी र टेलिफोन लाइन मर्मतसम्भार भइरहेकाले दिउँसोको समयमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध पार्ने गरेको विद्युत् वितरण केन्द्र प्रमुख मण्डलले बताए । तर सर्वसाधारणलाई सूचना प्रवाह नगर्दा गुनासो आएको उनले बताए । विद्युत् आपूर्ति र वितरण लाइन कमजोर व्यवस्थापन र असावधानीका कारण प्रदेश २ मा हालसम्म दुई सय ४५ जनाले ज्यान गुमाइसकेको संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन कमजोर व्यवस्थापनका कारण कतै पोल र तार जीर्ण, कतै तार नै चुँडिएर लथालिङ्ग रहेको कतै पोल ढल्न लागेको, रूख बोटबिरुवामा अल्झिने गरेको पाइए पनि विद्युत् प्राधिकरणको बेवास्ताका कारण दुर्घटना हुने गरेको सेवाग्रही गुनासो गर्छन् ।

यसबाहेक विद्युतीकरण गरिएको ग्रामीण बस्तीमा विद्युत् तारमा हुकिङ गरेर विद्युत् चोरी गरेर उपभोग गर्ने र यसबाट विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । जसबाट विद्युत् ट्रान्सफरमर उपकरण जल्ने गरेको छ । तर प्राधिकरणले अनुगमन, सुधार, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ १२:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिशु बिमा सम्झौता 

शाहीमान राई

जनकपुर — प्रदेश नं २ सरकारले सुरु गरेको नवजात शिशुको बिमा गर्न प्रभु बैंकसित सम्झौता भएको छ । ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत माघ १ गतेदेखि जन्मिएका शिशु (छोरी) को नाममा एक लाख बराबरको बिमा रकम प्रभु बैंकमा जम्मा गर्न लागेको हो ।

शिशु बिमा योजना लागू भइसकेकाले शिशु जन्मिएको ६ महिनाभित्र तोकिएको कागजातसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आवेदन पेस गर्न आह्वान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सिफारिसमा प्रभु बैंकमा मुद्दती खाता खोलेर बिमावापतको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

बिमा योजना लागू भएको ८ जिल्लाका ८ स्थानीय तहका अविभावकले शिशु जन्मिएको एक सय ८० दिनभित्र अस्पतालमा जन्म प्रमाणपत्र, वडा कार्यालयको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, बाबुआमाको नागरिकता, मुख्यमन्त्री कार्यालयको सिफारिसपत्र लिएर गएपछि बैंकले शिशुको नाममा मुद्दती खाता खोलेर बिमा रकम जम्मा गरिदिने सर्तसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद फुयाल र प्रभु बंैंकका तर्फबाट सहायक प्रबन्धक अशोक खड्गीबीच १५ बँुदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत समक्ष बुझाएका छन् ।

बिमा बापतको रकम शिशु हुर्किएर बीस वर्ष पुगेर नागरिकता प्रमाण–पत्र प्राप्त गरेपछि एकमुष्ठ एक लाख प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बेटी बिमाबापत प्रदेश सरकारले बैंकलाई प्रतिव्यक्ति १३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ १५ पैसाका दरले बुझाउने सम्झौता छ ।

यो शिक्षा बिमा भएकाले शिशुलाई उमेर पुगेपछि विद्यालयमा अनिबार्य भर्ना गर्नुपर्ने सर्त छ । बिमा गरिएका छोरीले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा पढाइ छाडेर विवाह गरेमा र बेपत्ता भएमा बिमा बापतको रकम मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कोषमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर खातावाला छोरी कडा रोग लागेर विरामी भएर पढाइमा बाधा भएमा र अभिभावकको मृत्यु भएको अवस्थामा मन्त्रालयको सिफारिसमा खातामा जम्मा भएको सावाव्याज रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । बेटी शिक्षा बिमा योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न छोरी शिक्षा बिमा मुद्दती बचत खाता सञ्चालन कार्यविधि २०७५ तयार गरिएको मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजक आतिश मिश्रले बताए ।

कार्यविधिमा विमित व्यक्ति अपांगता भई कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म उत्तीर्ण गर्न नसक्ने अवस्था आइपरेमा बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ निर्देशक समितिको सिफारिसमा २० वर्ष अवधि पूरा गर्नुअघि नै रकमको सावाव्याज भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तराई मधेसमा सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको दहेजप्रथाका कारण छोरीलाई दाइजो दिनुपर्ने भएकाले गर्भमै भ्रुण हत्या गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरी सुरक्षित मातृत्व, जन्मने र शिक्षा पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गर्न बिमा गर्न लागिएको हो । प्रदेशको २ को ८ वटा स्थानीय तहमध्ये पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं १ देखि १६ नं सम्म, बाराको स्वर्ण गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई, सर्लाहीको पर्सा, महोत्तरीको एकडारा, सिराहाको औरही, सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका र धनुषाको कमला नगरपालिकाको सबै वडामा जन्मिने शिशुको नाममा छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

छोरी शिक्षा बिमा मद्दती बचत खाता सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को बुँदा नं ७ अनुसार सेवा प्रदायक संस्था (प्रभु बैंक लिमिटेड) ले तोकिएको समयमा सम्झौता नवीकरण नगरेमा तथा सेवाग्राहीलाई तोकिएको सेवा प्रदान नगरेमा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने गरी २०७७ पुस मसान्तसम्मका लागि सम्झौता भएको छ । यसबाहेक सेवाग्राही शिक्षा बिमा गरिएका व्यक्तिको अविभावक तथा संरक्षकलाई बैंकबाट कृषि, शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी तथा व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण समेतको प्रबन्ध गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७५ १२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT