गाउँपालिकाको ताला खुलेन

सर्वसाधारण माकर्मा छन् । तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकामा राजनैतिक कटुता बढेको छ । विकास निर्माण ठप्प छ । यसले गाउँको विकास निर्माणदेखि जनताले पाउनुपर्ने प्रशासनिक सेवा सुविधामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष सुनिल यादवले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

महोत्तरी गाउँपालिकास्थित नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता दीलिप चौधरीको नेतृत्वमा २ सयभन्दा बढीको संख्यामा गाउँपालिका कार्यालय पुगेको स्थानीयले मूलगेटमा तालाबन्दी गरी कामकाज ठप्प पारेका छन् । ताला खोल्ने पहल नहुँदा गाउँपालिकाका ३५ कर्मचारी बाहिरै बसेर हाजिर गरी फर्कने गरेका छन् । त्यहाँको दैनिक तथा प्रशासनिक कामकाजसमेत ठप्प छ । चौधरीका अनुसार गाउँपालिकामा अनियमिता चुलिदै गएको छ । प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । माछा पोखरीका आम्दानी दुरुपयोग भएको आशंका छ । विकास निर्माणमा चुहावट छ । स्थानीय सरकारमा राजनीतिक अराजकता बढदै गएको छ ।

यसले ग्रामीण भेगमा असुरक्षा बढाएको छ । विकास गतिविधि, ठेक्कापट्टा, गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप, कर्मचारी भर्नालगायतमा भएका अनियमितताले गाउँपालिकामा बेथिति बढाएको छ । जेठदेखि नै यी कामका कागजात माग्दा गाउँपालिकाले दिन नमानेको उनको आरोप छ ।

सूचना आयोगले कडा पत्र पठाउँदा पनि मागे जति कागजात नदिएपछि प्रशासन कार्यालयमार्फत ४ सुत्रीय माग सहितको ज्ञापन दिएर तालाबन्दी गरिएको चौधरीले जनाए । ‘गाउँपालिकाले फेरि पनि मागे जति कागज उपलब्ध नगराएपछि दबाबका लागि आइतबारदेखि तालाबन्द गर्नु परेको हो,’ चौधरीले भने ।

गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने आफूहरूले दिन सकिने जति कागजात उपलब्ध गराएको दाबी गरे । योजनालगायतका कागजात काम पूरा भएपछि दिन्छौं भन्दाभन्दै गाउँपालिका कार्यालयका ठाउँठाउँमा कांग्रेसको झन्डा टाँगेर पर्खालमा विज्ञप्ति टाँसी तालाबन्दी गरेको उनको आरोप छ ।

कर्मचारी भर्ना लगायतका गर्दै नगरेको कामको कागजात पनि मागेकाले त्यस्ता कागजात दिन नसकिएको यादवको स्पष्टोक्ति छ । गत आवको ३०/३५ प्रतिशत मात्र काम भएकाले पुरा भएपछि दिने भन्दा पनि केवल विरोधका लागि तालाबन्दी गरेका उनको आरोप छ ।

आमजनताको काम ठप्प हुँदा पनि छलफल र वार्तामा चासो नदिनु जनताप्रतिकै असंवेदनशीलता भएको उनले आरोप लगाए । आफू अहिले पनि वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा रहेको तर ‘उनीहरू’ नै नआएकाले समस्या गहिरिँदै गएको उनको भनाइ छ ।

वार्ता र सहमति छाडी केवल ‘विराधेका लागि विरोध गर्न’ तालाबन्दी जारी राखेको उनले बताए । ‘हामी मुठभेडमा जान चाहदैनौं,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘वार्ता र सहमतिबाट समस्याको निकास होस् भनेर हामीले अझैसम्म ताला फोरेका छैनांै ।’ चौधरीले अध्यक्ष यादवको भनाइको प्रतिवाद गरे ।

उनको भनाइ राजनैतिक दिवालियापनको पराकाष्ठा भएको टिप्पणीसमेत गरे । ‘हामी पनि बार्ता र सहमति गर्न डराउदैनौ’ चौधरीले भने, ‘तर कसैको धाकधम्कीबाट डराएर वार्ता पनि गर्दैनौं ।’ ऐननियम र संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै मर्यादित ढंगमा सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग्नु मुठभेड नभएको उनको तर्क छ । त्यसलाई अटेर गरि सूचना लुकाउनु , कानुन र जनतालाई ढाँटनु र आफूलाई सर्वोच्च ठान्नु लोकतन्त्र र राजनैतिक संस्कारका विरुद्ध भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘गाउँपालिकाको यस्ता गतिविधिले नै राजनीतिलाई मुठभेडमा र विकासलाई अनियमिततामा रुपान्तरण गर्छ,’ चौधरीले धारणा राखे । आफूहरूले गाउँपालिकाका विकास योजना, तिनका लगत इस्टिमेट, सम्पन्न योजनाका मूल्याङ्कन, २ पोखरीका ठेक्का विवरण, कर्मचारी नियुक्तिका प्रक्रियाबारे माग गर्दै जेठ ९ गते र साउन १८ गते गाप कार्यालयमा २ पटक निवेदन दर्ता गाराए स्मरण गराए ।

ती पत्रको बेवास्ता गरेपछि अन्तत: सूचना आयोग गुहारेपछि बल्ल कागजात लिन बोलाएको उनले बताए । सूचना आयोगले ‘मागेको ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउने’ व्यहोराको पत्र पठाएपछि मात्र गाप कार्यालयले पत्र लेखेरै उनीहरूलाई बोलाएको थियो । फेरि पनि गाउँपालिकाले लगत इस्टिमेट र उपभोक्ता समितिको नामावली मात्र दियो तर मागेबमोजिमको मूल्याङ्कन, पोखरी ठेक्का कागजात, गैरसरकारी संस्थालगायतको कुनै विवरण न दिएर थप कटुता बढाएको चौधरीको आरोप छ ।

तयसपछि माघ ६ गते ४ सूत्रीय मागसहित प्रशासन कार्यालयमा विज्ञप्ति बुझाएका माघ १३ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए तालाबन्दी गर्ने अल्टिमेटम दिइएको थियो । अल्टिमेटमपछि मागे जति सवै कागज नदिएकाले बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परको उनीहरूले जनाए । ‘हमीले तालाबन्दी गरेका हौकी हामीलाई तालाबन्दी गर्न बाध्य पारिएको हो ? चौधरीले प्रति प्रश्न गरे ।