खानीको अवैध उत्खनन- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

खानीको अवैध उत्खनन

‘मैले पटकपटक यी ठाउँहरूमा उत्खनन गर्नु हुँदैन भनेर रोकें तर माफियाहरूले नगरपालिकामा राजस्व तिरिरहेका छौं भन्ने गरेका छन्’
भरत जर्घामगर

सिरहा — धनगढीमाई नगरपालिकाभित्रका खानीजन्य भूभागहरूको संरक्षण हुन नसक्दा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन बढ्दो छ । चुरे क्षेत्रसँग नजिक रहेको धनगढीमाई नगरपालिकाको ८ नम्बर वडास्थित जोगिया गाउँ, कसाहा, महुवालगायत क्षेत्रबाट खानी माफियाले अवैध रूपमा खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा त्यस क्षेत्रमा ठूल्ठूला खाल्टाखुल्टीहरू बढ्दै गएको छ ।

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित जोगिया गाउँ क्षेत्रमा खानी माफियाद्वारा अवैध रूपले उत्खनन गरिएको खानी देखाउँदै वडा अध्यक्ष पुष्पलाल तामाङ । तस्बिर : भरत/कान्तिपुर

खानी माफियाले विपन्न समुदायका व्यक्तिको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर र लिजमा लिएर त्यहाँबाट ग्राभेल ढुंगा उत्खनन गर्दै आइरहेका छन् ।


माफियाले स्थानीय प्रहरी तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई मिलाएर निर्धक्क खानी उत्खनन गर्दा अहिलेसम्म उनीहरूलाई रोकटोक नभएको स्थानीयको आरोप छ । सम्बन्धित खानी क्षेत्रका वडा अध्यक्ष पुष्पलाल तामाङले आफूले पटक पटक खानी उत्खनन गर्ने गिरोहलाई रोक्ने प्रयास गरेपनि कसैले सहयोग नगरेको बताए । ‘मैले पटक पटक यी ठाउँहरूमा उत्खनन गर्नु हुँदैन भनेर रोकें तर माफियाहरूले नगरपालिकामा राजस्व तिरिरहेका छौं भन्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा नगरपालिकाको कार्यालयलाई वडा कार्यालयबाट परिपत्र गरी के कति मात्रामा खानी उत्खननका लागि स्वीकृति दिइएको छ भनी सोध्दा अहिलेसम्म नगरपालिकाबाट

वडा कार्यालयलाई जवाफ आएको छैन ।’


खानीको अवैध उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताकै संलग्नता भएकाले वडाको एक्लो प्रयासबाट मात्रै नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले दु:खेसो पोखे । ‘आफूले दिनमा रोके पनि रातको समयमा माफियाले गाउँ थर्काउने गरेरै स्काइभेटर लगाएर उत्खनन गर्छन्,’ उनले भने, ‘अवैध उत्खनन भइरहे यस क्षेत्र केही वर्षमै मरुभूमिमा परिणत हुने चिन्ता छ ।’


वडाभित्र खानी अवैध उत्खनन भएपछि आफूले खानी क्षेत्रमै गएर एक्साभेटर समाए पनि छाडिएको उनले सुनाए । धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले खानी उत्खननमा विवाद आएपछि अहिले त्यस क्षेत्रमा खानीको उत्खनन रोकिएको जानकारी दिए । ‘केही दिनअगाडि निकै दबाब आएपछि उत्खनन गर्नेहरूले राजस्व तिरेरै खानी उत्खनन गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले ती सबै बन्द भएका छन् ।’


खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ अनुसार नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न सोही ऐनको प्रावधान पुर्‍याउनेलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमति प्रदान गर्छ ।


यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (प) अनुसार, ढुंग, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा तथा स्लेटजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान छ ।


प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लेखापरीक्षण सदरमुकाममा, स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह ठप्प

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — लालीगुराँस नगरपालिका वसन्तपुरका लेखापालसहितको टोली ११ पोका महत्त्वपूर्ण कागजका फायल बोकेर सदरमुकाम म्याङलुङ आएको छ ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका वसन्तपुरका कर्मचारी कार्यालयका कागजात लेखा परीक्षणका लागि सदरमुकाम म्याङलुङ लैजान गाडीमा लोड गर्दै ।तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर 

आठराई गाउँपालिकका प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद दाहालसहितको कर्मचारी टोली पनि सोमबारदेखि सात बोरा कागजात र अन्य महत्त्वपूर्ण फायल गाडीमा लोड गरेर सदरमुकाम आएको छ ।

उनीहरू कम्तीमा चारदेखि ६ दिनसम्मका लागि कार्यालयका काम थाँती राखेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आएका परीक्षकबाट कागजात परीक्षण गराउन सदरमुकाम आएका हुन् । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण कागजात र फायलसँगै प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक, योजना, लेखा, स्टोर विषगत कार्यालयलगायत कर्मचारी स्थानीय तहको काम थाँती राखेर सदरमुकाम केन्द्रित भएका हुन् । १५ दिनयता सदरमुकाममा रहेको शिक्षा तथा समन्वय इकाइको कार्यालयको हलमा महालेखा परीक्षकका कर्मचारीले लेखा परीक्षण गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी वर्षभरि गरेका कामको खर्च विवरणसहितको महत्त्वपूर्ण कागजात र फायल बोकेर यहीं हलमा धाइरहेका छन् ।

परीक्षणका लागि कार्यालयका महत्त्वपूर्ण फायल र कागजात बोकेर सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्दा एकदमै समस्या भएको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत बलराम निरौलाले बताए । लामो बाटो महत्वपूर्ण कागजात बोकेर जानुपर्दा कुनै कागजात हराए, च्यातिए वा पानीले भिजेमा अर्को ठूलो समस्या आइलाग्ने त्रास रहेको उनको भनाइ छ । कार्यालयको सानो गाडीमा महत्त्वपूर्ण कागजात कोचाकोच गरेर सदरमुकाम पठाएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सदरमुकामबाट सबैभन्दा टाढाको दूरीमा रहेको आठराई गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी सदरमुकाम आएपछि गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने दैनिक कार्यमा असर परेको छ ।

जनताका दैनिक कामकाजमा खटिएका कर्मचारी चार दिनसम्म सदरमुकाममै बस्नुपर्ने भएपछि गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुँदै आएका सम्पूर्ण दैनिक काममा असर परेको प्रशासकीय अधिकृत दाहालले बताए । टाढादेखि कागजात बोकेर आउनुपर्दा जोखिम बढेको र ढुवानी तथा बसाइ खर्च समेत थपिएको उनले बताए ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा सडक र यातायातको सुविधा हुँदाहँुदै पनि महालेखाका कर्मचारीले त्यहाँसम्म पुग्ने जांगर देखाएका छैनन् । एकपछि अर्को गर्दै स्थानीय तहका अधिकांश कर्मचारी सदरमुकाम जानुपर्दा जनताका काममा बाधा पुगेको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले बताए ।

सम्पूर्ण संरचना संघीय ढाँचामा गइसक्दा पनि महालेखाकाका कर्मचारीलाई भने यो व्यवस्थाले छोएको समेत छैन । आफूलाई फाइदा हुने कामका लागि शक्तिशाली स्थानीय सरकारको हवाला दिने जनप्रतिनिधिसमेत यो कामका लागि निरीह बनेका छन् ।

कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण सामान पोको बाँधेर गाडीमा लोड गरेर लुरुलुरु सदरमुकामतर्फ आइरहेका छन् ।

लालीगुराँस नगरपालिका केन्द्र वसन्तपुर बजारबाटै काठमाडौं फर्किने महालेखाका कर्मचारीले यहाँका सम्पूर्ण कागजातसमेत २६ किलोमिटर टाढा म्याङलुङ बजारमै मगाएका छन् । सडक मार्गबाट ९ किलोकिटर दूरीमा रहेको छथर गाउँपालिकालाई पनि महालेखाका कर्मचारीले ४५ किलोमिटर टाढा म्याङलुङ बजारमै कागजात मगाएका छन् ।

यसबाट कर्मचारीलाई त समस्या भएको छ नै सवारीसाधनलाई ढुवानी भाडासमेत महँगो परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले कुनै प्रतिवाद नगरी महालेखाका कर्मचारीले भने जसरी नै कागजात बोकेर आइरहेका छन् । ‘सबै कागजात बोकेर सदरमुकाम आउनु भने,’ सदरमुकाम आएका स्थानीय तहका एक कर्मचारीले भने, ‘महालेखाले भने पछि कसले नाइँनास्ती गर्ने ?’ गाडीमा महत्त्वपूर्ण कागजात लिएर हिंड्दा सवारी दुर्घटना, आगलागी, लुटपाट, भिज्नेलगायत समस्या रहेको कर्मचारीको भनाइ छ । लेखा परीक्षणपछि पनि कम्तीमा १० वर्ष दुरुस्त अवस्थामा कागजात राख्नुपर्ने भएकाले फर्किएर आउँदा समेत उत्तिकै जोखिम रहेको लेखापालहरूको भनाइ छ ।

टोलीको नेतृत्व गरेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नेत्र खत्रीले महालेखा परीक्षकको केन्द्रीय कार्यालयबाट सदरमुकामै कागजात मगाएर परीक्षण गराउनु भन्ने आदेश भएकाले सोहीअनुरुप गरिएको बताए । ‘हामीलाई माथिबाट जे निर्देशन भयो, त्यही गर्ने हो,’ निर्देशक खत्रीले भने । कच्ची सडक र लामो दूरी भएकाले सबै स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकिने भएकाले सजिलो र समय बचतको लागि सदरमुकाममै बसेर परीक्षण गरिएको खत्रीको भनाइ छ ।

आफूहरूलाई ३५ दिनभित्रमा सबै काम सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । एउटा गाउँपालिकामा जान र फर्कन दुई दिन लाग्छ, फेरि हामीले प्रत्येक दिन बेलुका रिपोर्ट बनाएर केन्द्रमा पठाउनुपर्छ, गाउँबाट त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले पनि सदरमुकाममै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको खत्रीले बताए ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×