प्रदेश २ का प्रमुखद्वारा प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण, आरक्षित कोटाको पदपूर्ति मधेसीबाट ५४ प्रतिशत
जनकपुर — प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आइतबार प्रदेश प्रहरी ऐनसहित तीन ऐन प्रमाणीकरण गरेका छन् । कायस्थले प्रदेश प्रहरी ऐन, करारमासम्बन्धी ऐन र प्रशासकीय कार्यविधि ऐन प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख कायस्थले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको छ । १४ परिच्छेद, १०२ वटा दफा र २ वटा अनुसूची रहेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था ऐनको दफा ९९ मा उल्लेख छ । प्रदेश सभामा विपक्षी नेकपाको विरोध बाबजुद सरकारले पास गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कायस्थबाट प्रमाणिकरण भएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट
प्रदेश प्रमुख कायस्थले प्रदेश लोकसेवा गठन नभएसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने भनी तोकेका काम, कर्तव्य लोकसेवा आयोगले गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीहरुको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रहरीको प्रमुखको रुपमा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरुमध्येबाट ४५ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ । जसमा ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत आधार मानी मधेसी ५४.३६, दलित १७.२९, मुस्लिम ११.५८, आदिवासी जनजाति ६.६१, थारु ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य ४.८९ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यसको प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईंले बताएका छन् ।