लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

पर्सा — वीरगन्ज/आईसीपी भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।

लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन

साउन महिनाका लागि १२ अर्ब १ करोड २४ लाख ९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको यो भन्सारले यो महिनामा १२ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

संकलित राजस्वमा भन्सार महसुलबाट ४ अर्ब २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबाट ५ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, अन्त शुल्कबाट २ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार करबाट ५० करोड २४ लाख रुपैयाँ र अन्य शीर्षकबाट २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्व संकलनको तुलनात्मक अनुपात हेर्दा गत आर्थिक वर्षको साउन महिनाभन्दा चालु आवको साउन महिनामा झन्डै ४५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको साउन महिनामा यो भन्सार कार्यालयले ८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । जुन लक्ष्यको करिब ९३ प्रतिशत थियो । त्यस बेला साउन महिनामा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो ।

साउन महिनामा राजस्व संकलनमा योगदान गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा इन्धन, नयाँ सवारी साधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदि रहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवले बताए । उनले सामान्यतया कुनै पनि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन असम्भवझैं हुने गरेकोमा चालु वर्षमा भने उत्साहजनक सफलता मिलेको बताए ।

प्रत्येक आवको पहिलो महिनामा कामकाज कम हुने, गत आवको अन्तिम महिनाको ह्याङ ओवर रहने, आयातकर्ता पनि गत आवको कारोबार गरेर थकान मेटने, खेतीपातीको सिजन आदिका कारण तुलनात्मक रूपमा भन्सारको कामकाज कम हुने गरेको छ ।

गत आवको चैत महिनादेखि वीरगन्ज भन्सार तथा आईसीपी भन्सार दुवैतर्फबाट आयात निर्यात कारोबार हुन थालेपछि वीरगन्ज नाकामा जाम कम हुनु, त्यसले गर्दा आयात निर्यात सहज हुनु लगायतकाले कारणले यस वर्षको साउन महिनामा पनि भन्सारको राजस्व असुली उत्साहजनक भएको यादले बताए ।

चालू आवका लागि यो भन्सारले १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको छ । आवको पहिलो महिनाकै राजस्व असुली सन्तोषजनक रहेको र यसै अनुपातमा संकलन भइरहे वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन समस्या नपर्ने यादव बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?