धान्नै नसक्ने कर

वीरगन्ज महानगरपालिकाले करको दायरा बढाएपछि त्यहाँका उद्योगी–व्यवसायी सडकमै उत्रिएर विरोध जनाए । कर, शुल्क र दस्तुर वृद्धिको विरोधपछि महानगरपालिका त्यसबाट पछाडि हटेको छ ।

महानगरपालिका र मालपोत दुवै सरकारकै निकाय हुन् । तर, ती दुईले कायम गरेको एउटै क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा ठूलो अन्तर छ । मालपोत कार्यालयले १ करोड ८० लाख मूल्यांकन गरेको जग्गाको वीरगन्ज महानगरले ६, ७ र ८ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन तोकेको थियो ।

महानगरमा व्यवसाय करको अधिकतम सीमा १० हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवका लागि २ लाख तोकियो । होटल व्यवसायमा ५० हजार रुपैयाँ सीमा रहेकोमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढाइएको थियो । स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने क्लिनिक, ल्याबले २ हजार तिर्नुपर्ने शुल्कलाई बढाएर १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कायम गरियो । प्रदूषण नियन्त्रण र सडक सुधार शुल्कको नाममा मालवाहक सवारी साधनमा प्रवेशमा भन्सार विन्दुमा नै असुल गर्ने गरी अति चर्को कर र औद्योगिक उत्पादनका वस्तु सिमेन्ट, फलामे छडमा समेत कर बढाइयो । कबाडी कर खारेज भए पनि महानगरपालिकाले त्यसमा फेरि कर लगाएको थियो ।

करमा पुनरावलोकन
वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार लागू गरेको कर महँगो भएको चर्को विरोधपछि विशेष नगरसभामार्फत पुनरावलोकन गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनमा लगाइएको प्रदूषण कर संघीय सरकारले पत्राचार गरी रोक लगाएको थियो ।

महानगरका प्रवक्ता अशोक प्रधानका अनुसार मालपोत कार्यालय पर्साले गरेको मूल्यांकनमा ३० प्रतिशत घटाई महानगरले कर लिने निर्णय भएको छ । ‘निर्णय भइसके पनि हस्ताक्षर हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘भदौदेखि पुनरावलोकन दररेट लागू हुनेछ ।’

चालू आवको सुरुवातमै महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ को सर्वत्र विरोध भएपछि साउन १६ मा बसेको महानगर कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम विशेष नगर सभा आह्वान गरेको थियो । उक्त नगरसभामा छलफलका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०७५ मा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा ५ सदस्यीय समित गठन भएको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई २० गते बस्ने बोर्ड बैठकमा पेस गरी नगरसभामा प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विशेष नगरसभामा पनि उपमेयर लगायत १० वडाका अध्यक्षले ०७४ माघ १० कै कर दररेट लागू गर्न माग गरेका थिए । राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपमेयर शान्ति कार्कीले ०७४ साल माघ १० को कर लागू गर्ने प्रस्ताव राख्दा महानगरका मेयर विजय सरावगीले छलफल नै नगराई सभा विसर्जनको घोषणा गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

जनप्रतिनिधिकै विरोध
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले करको दायरा बढाएपछि त्यहाँका जनता विरोधमा उत्रिएका छन् । करको दायरा अप्रत्यासित भएको उनीहरूको भनाइ छ । कर वृद्धिको विरोधमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, गौशाला उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वसाधारण आन्दोलित छन् । जनताले धान्नै नसक्ने कर वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । धेरैजसो ठाउँमा कर वृद्धिको जनप्रतिनिधिले नै विरोध जनाएका छन् ।

गौशालाको नगरसभाले नयाँ बजेटमा सर्वसाधारण जनताका लागि दिइने ३६ प्रकारका सिफारिस र प्रमाणीकरण सेवामा साविक दस्तुरको तुलनामा ५ सयदेखि साढे २ हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र, मोही र जग्गाधनीलाई बढी शुल्क थुपारिएको छ ।

यसअघिसम्म ३६ प्रकारकै सिफारिस र प्रमाणीकरणका लागि सेवाग्राहीले २० रुपैयाँ मात्र दस्तुर तिर्नुपथ्र्यो । नयाँ बजेटले मोही छुट सिफारिसका लागि एकैपटक १ हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको छ । बढेको दस्तुर गत वर्षको तुलनामा ५ हजार प्रतिशतले बढी छ । जग्गा मूल्यांकन सिफारिस २० बाट ४ सय रुपैयाँ, विद्यालय कक्षा थपको सिफारिसमा १ हजार रुपैयाँ दस्तुर वृद्धि गरिएको छ । एकीकृत सम्पत्ति करमा १ सयदेखि ६० हजारसम्म कर वृद्धि गरिएको छ । गौशालाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले बढेको कर आफूले नभई कर परामर्श समितिले वृद्धि गरेको बताए ।

संघीय सरकारले तोकेको दायरामा कर वृद्धि गर्न स्थानीय तहमा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले कर वृद्धिको निर्णय गर्छ । जनकपुर उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साहले इच्छा नहुँदा पनि संघीय सरकारले तोकिदिएको दायरामा कर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले बजार क्षेत्रको जग्गा र घरधनीलाई २ वर्षसम्म घर–जग्गा कर र बहाल कर मिनाहा गर्न माग गरेको छ । जनकपुरको सडक विस्तारका क्रममा बजार क्षेत्रका व्यापारी र घरधनीले व्यापक क्षति व्यहोरेको भन्दै संघले कर मिनाहाका लागि उप–महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । उनीहरूले कम्तीमा २ वर्षको कर मिनाहाको माग गरेका छन् ।

यता, प्रदेश २ को सरकारले सिमेन्ट कारखानालाई छुट्टै कर लादेको छ । प्रतिबोरा ५० पैसा सिमेन्टमा प्रदेश सरकारले कर लगाएपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र नै गरेर रोकेको छ ।