बिजनेस पर्खिंदै प्रदेशसभा

अधिकांश बैठक पाँच मिनेट बसेर स्थगित हुने गरेका छन् । विधेयकहरूमाथि पर्याप्त छलफलै हुँदैन ।
सन्तोष सिंह

जनकपुर — सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ नदिँदा प्रदेशसभा बैठक पटकपटक सर्ने गरेको छ । आवश्यक नीति र कानुन बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभाबाट ७ महिनामा ११ विधेयक पारित भएका छन् ।

पहिलो अधिवेशनका २६ र जारी दोस्रो अधिवेशनका २४ गरी ५० बैठकमा १६ विधेयक दर्ता भएका थिए । ३ विधेयक विशेष समितिलाई टुंगो लगाउन जिम्मा दिइएको छ । २ विधेयक छलफलका क्रममा छन् ।

बिजनेस अभावमा बैठक नबसेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । मन्त्रीहरू रिबन काट्न र सानातिना कार्यक्रममै व्यस्त हुँदा प्रदेशसभाले काम नपाएको विपक्षीको आरोप छ । अन्य जिल्लाबाट ४ घन्टा लगाएर प्रदेशसभा पुगेका सांसद ५ मिनेटमै बैठक स्थगित हुने गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेछन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा पर्याप्त छलफलसमेत हुन सकेको छैन । टेबुल गरिएको विधेयक सांसदले अध्ययनसम्म नगरेको पाइएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसदहरूलाई समय दिइएको थियो । तर, छलफलमा सांसदै सहभागी नभएपछि सर्वसम्मत स्वीकृत गरियो ।

बैठक साउन ३० सम्मका लागि स्थगित भएको छ । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सहभागी नभएपछि एक सातापछि बसेको बैठक ५ मिनेटमै स्थगित गरियो । यसअघिका विधेयकमाथिको छलफलमा पनि दलका तर्फबाट सीमित सांसद सहभागी हुने गरेका थिए । विधेयकमा बढीजसो धारणा राख्नेमा कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी र नेकपाका सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा पर्छन् ।

प्रदेश सरकारले आवश्यक मात्रामा विधेयक ल्याउन नसकेर अक्षमता प्रदर्शन गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले आरोप लगाए । ‘कानुन नबनाएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी विपक्षीले पटकपटक दबाब दिएका छौं । तर, सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छैन ।’
राजपा संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने सरकारले निरन्तर विधेयक ल्याइरहेको र प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेस रहेको दाबी गरे । ‘विधेयक निरन्तर आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ६ विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ड्राफट भइरहेको छ । बिजनेसमा कुनै रोकावट छैन ।’

प्रदेश २ मा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, २०७४/०७५, विनियोजन विधेयक, २०७५/०७६, आर्थिक विधेयक २०७५, वित्तीय हस्तान्तरण, नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली पारित भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँ, नगर, जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) विधेयक समितिमा छ । विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विषयगत संसदीय समिति गठन नहँुदा विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन ।

संसदीय समितिमै ढिलाइ
प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न ७ समिति गठन गर्ने सहमति छ । जेठ ३ गते सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा योजना समिति, विकास समिति, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति बनाउने सहमति जुटे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

सभामुखले दलहरूलाई समितिमा राख्ने सांसदहरूको नाम मागेका छन् । तर, दलहरूले सिफारिसै गरेका छैनन् । फोरम, राजपा र प्रतिपक्षी नेकपालाई २–२ तथा कांग्रेसलाई १ समितिको सभापति दिने सहमति छ । १ सय ७ सांसदमध्ये १३ जना मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखपछि बाँकी ९२ सांसद समितिमा बस्नेछन् । प्रत्येक समितिमा १२ देखि १५ जना सदस्य रहनेछन् ।

राजपा संसदीय दलका नेता सोनलले सभामुखले संसदीय समितिका लागि नाम मागेको जनाउँदै केही दिनमै मूर्तता पाउने बताए । काग्रेस संसदीय दलका नेता यादवका अनुसार सांसदको नाम पठाउन नसक्दा समिति गठन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०९:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा जताततै विवाद

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — ‘गाउँमै सिंहदरबार’को परिकल्पनासाथ गठित स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दो छ । कतै विकासनिर्माणका काम ठप्प छन् त कतै योजना सम्पन्न भए पनि भुक्तानी रोकिएको छ । अधिकांश तहमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद उत्कर्षमा छ ।

पूर्वी धनुषाको कमला नगरपालिका त पाँच महिनादेखि बन्द नै छ । असार तेस्रो सातासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेट (परिषद्) लाई औपचारिकतामात्र दिइएको छ । कतै अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विवादमा सबैला नगरपालिकाका दुई वडाध्यक्षले मेयर विजयशंकर साहमाथि कुर्सी नै प्रहार गरे । वडाध्यक्षहरू सबैला नपा १ का कपिलदेव राउत र २ का पारस साहलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । अहिले सहमतिमा समस्या समाधान गरिएको नगर प्रमुख साहले बताए ।

आन्तरिक विवादका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा विनियोजित विकास रकम खर्च हुन सकेको छैन । सबैलाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विकास निर्माण शीर्षकमा विनियोजन गरेको २३ करोडमध्ये मुस्किलले १५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मेयर विजयशंकर साह चालु वर्ष दुबै वर्षको बजेट एकीकृत गरी विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने बताउँछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको केन्द्र सार्ने नसार्ने विषय पनि विवादको कारण बनेको छ । कमला नगरपालिकाका मेयरले नक्कली सहीछाप गराएर केन्द्र सार्न खोजेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा नै परेको थियो । मन्त्रालयले नपाको केन्द्र माची बजार तोके पनि नगर प्रमुख रामउदगार गोइतले नक्कली सहीछाप गरी दुबरकोट हथलेटवा सार्न खोजेको १ नम्बर वडाध्यक्ष राजकुमार यादवको आरोप छ । ‘नगरप्रमुखको गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत गयौं । अदालतले निर्णयमाथि रोक लगाएको छ,’ उनले भने । अहिले नगरपालिकाको कामकाज पूर्णत: ठप्प भएको यादवको बताए । उनका अनुसार कार्यालयमा बोर्डसमेत छैन । ‘कमला नगरपालिका १ र ८ मा सामााजिक सुरक्षा भत्ता समेत बाडिएको छैन । विवादको असर वडावासीले भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

हंसपुर नगरपालिकामा पनि मेयर रामज्ञान मण्डल तथा उपमेयर रेणुदेवी झाबीच केन्द्र बघचौडाबाट सार्ने विषयमा ठूलै विवाद भएको थियो । एउटै पार्टी (राजपा) बाट विजयी उपमेयर झा मेयरविरुद्ध अनशनसमेत बसेकी थिइन् । जनकनन्दनी गाउँपालिकामा समेत केन्द्र सार्ने विवाद यथावत् छ । विदेह नगरपालिकाका उपभोक्ता समिति सम्बद्ध पदाधिकारीले मेयर बेचन दास तथा कार्यकारी प्रमुख शिवेन्द्र मण्डलले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन् । भुक्तानीपूर्व आफूहरूसँग अतिरिक्त रकम माग गरिएको उनीहरूको आरोप छ । तर, नगर प्रमुख दासले प्राविधिक कारणले भुक्तानी हुन ढिला भएको बताएका छन् ।

‘वडाध्यक्ष तथा उपभोक्ता समिति पदाधिकारीले राम्रो काम गरेका छन् तर बिलभरपाइ मिलान हुन नसकेकाले समस्या भयो,’ उनले भने । नगरका इन्जिनियर रामसागर साहले भने आफूहरू मूल्यांकनअनुसार भुक्तानी दिन तयार रहेको बताए । ‘कुनै योजना ५ लाखको छ तर मूल्यांकन गर्दा ३ लाखमात्र हुन्छ । अनि ५ लाख भुक्तानी कसरी दिनु ?’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT