नेकपामा मधेसी नेतृत्वको माग

अमन कोइराला

सर्लाही — प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय चुनावमा सर्लाहीका दक्षिणी भेगबाट तत्कालीन एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले कम भोट पाए । मधेस विरोधी पार्टीका रूपमा एमालेलाई चित्रित गरिएकाले स्थानीय चुनावमा जिल्लाका धेरै तहमा वडाध्यक्ष समेत जित्न सकेन ।

नेकपामा मधेसी नेतृत्वको माग

पहाडी समुदायको बसोबास भएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका तहमा एमालेको राम्रो प्रभाव देखिए पनि दक्षिणी भेगमा भने चुनावी परिणामअनुसार संगठन शून्य बराबर देखियो ।

माओवादीको पनि दक्षिणी भेगमा संगठन कमजोर छ । चुनावका बेला टिकट नपाएका अन्य दलका असन्तुष्टलाई उम्मेदवार बनाएर केही स्थानमा माओवादीले वडाध्यक्ष जितेको छ । सदरमुकाम नजिकको ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले एक स्थानमा पनि जितेनन् । अझ एमालेबाट प्रमुखमा उम्मेदवारले ३ सय भोट पनि ल्याउन सकेनन् ।

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा गठन भएसँग संगठन मजबुत बनाउन जिल्लाको नेतृत्व मधेसीलाई दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । एमालेबाट कहिल्यै पनि मधेसी समुदायबाट पार्टीको जिल्ला प्रमुख भएका छैनन् । लगातार पहाडी समुदायको मात्र पार्टी प्रमुख हुनाले मधेसमा संगठन कमजोर भएकाले नवगठित नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष मधेसी हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ ।

पार्टी एकीकरणपछि दुवै दलका मधेसी नेताको बैठकले मधेसीलाई नेतृत्व नदिए संगठन अझ कमजोर हुने दाबी गरेका छन् । सर्लाहीको नेतृत्व तत्कालीन एमालको भागमा परेको खण्डमा राजनारायण साह, देवेन्द्र यादव र रञ्जना सरकार अध्यक्षको दाबीमा छन् । माओवादीको भागमा परेमा राजकुमार यादव, रामप्रित यादव र विश्वजित यादवले पाउनुपर्ने बैठकमा सहमति भएको छ ।

‘दुवै दलका मधेसी नेताको बैठक बसेर यो सहमति जुटाएका हौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘मधेसमा नेकपालाई बलियो बनाउनु छ भने मधेसीलाई नै नेतृत्व दिनुको विकल्प छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा संगठन बलियो भइसक्यो । अबको नेतृत्वले सिमानासम्म संंगठन बलियो बनाउनुपर्छ ।’ पटकपटक भएको मधेस आन्दोलन झेलेर पार्टीका लागि अडान राखेका मधेसी नेतालाई नेतृत्व दिएर सम्मान गर्नुपर्ने बैठकको साझा धारणा थियो ।

माओवादीबाट पनि द्वन्द्वकालमा प्रभु साह एकपटक जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसबाहेक माओवादीबाट अहिलेसम्म मधेसी नेतृत्व छैन । मधेसको जिल्लामा लगातार पहाडी समुदायबाट मात्र पार्टी नेतृत्वमा पुगेकाले मधेसमा संगठन हुन नसकेको बैठकको निष्कर्ष थियो । ‘हामीले पार्टीलाई बलियो बनाउनकै लागि उक्त सहमति गरेर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हौं,’ बैठकमा सहभागी माओवादीका एक सदस्यले भने, ‘विगतको समीक्षा गर्ने हो भने हामीले भनेको मान्दा नै पार्टीका लागि राम्रो हुन्छ ।’

पार्टीमा नयाँ नेतृत्व दिएको खण्डमा मधेसी नै हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । ‘नेतृत्वले त्यो कुरा नमानेमा समानान्तर कमिटी बनाउने सहमति भएको छ,’ एक नेताले भने, ‘जसरी पनि पार्टीलाई बलियो बनाउँछौं ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७५ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?