नयाँ ऐनले विद्यार्थी टिक्ने दाबी

भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको समेत उनले बताए ।

शिक्षामन्त्री आफैं अग्रसर भएर विद्यालयमा पुग्न थालेपछि महोत्तरीका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियानले गति लिएको छ । अघिल्ला शैक्षिकसत्रमा शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायको मात्र भर्ना अभियानमा सहभागिता देखिन्थ्यो । महोत्तरीका शिक्षा अधिकारी ठूलोबाबु दहालकाअनुसार जनजागृति उच्च मावि पाटुमा ४ बालिकासहित ५ जना, श्रीप्रसाद सिंह मावि औरहीमा ९ बालिकासहित १८ जना, रामजानकी प्रावि रामगोपालपुरमा ९ जना दलित तथा जनजाति बालक र जनता आधारभूत विद्यालय बन्द्रा थारू टोलमा ४ बालिकासहित ५ जना भर्ना भएका छन् ।भर्ना भएका सबै बालबालिकाको मेयर, वडाध्यक्ष, पूर्वसांसद, जिल्ला प्याब्सन अध्यक्ष, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, राजनीतिककर्मी लगायतले अभिभावकत्व लिए ।

भर्ना भएका सबै बालबालिकालाई शिक्षामन्त्रीले झोलासहित पुस्तक उपलब्ध गराउँदा उनीहरू खुसी र उत्साहित देखिन्थे ।‘हामी सबैको इच्छा नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा’ नारासहित रामगोपालपुरमा निकालिएको र्‍यालीमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले भर्ना अभियानलाई देखावटी र नारामा मात्र सीमित हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यसका लागि ५ महिनाभित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अनिवार्य शिक्षा ऐनले आफ्ना छोराछोरी विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही हुने हँुदा भर्नापछि विद्यार्थी नटिक्ने समस्या ऐनबाटै समाधान हुनेछ,’ पोखरेलले भने । उनले विभिन्न कारणले विद्यालय जान नपाएका बालबालिकामध्ये कम्तीमा एउटाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना अभियानलाई सघाउन अपिल गरे ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा विद्यालय शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउन स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।यसअघि शिक्षा अधिकारी दहालले जलेश्वरस्थित लचमु उच्च माविकी ६ वर्षीया प्रिया पासवानलाई भर्ना गराई अभिभावकत्व लिए ।बाबुको मृत्यु भइसकेको प्रियालाई लिएर आमा गिरिजादेवी विद्यालय पुगेकी थिइन् । दहालले भर्नासाथै पाठ्यपुस्तकसमेत दिएका थिए । शिक्षा विभागका अनुसार आधारभूत शिक्षाबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका वञ्चित हुने तराईका १३ जिल्लामध्ये महोत्तरी पनि एक हो ।