फिर्ता माग्दैमा दिन सकिँदैन : यती इन्कर्पोरेट
सुनसरी — विमानस्थल नबन्ने भएपछि जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने माग गरिरहेका पुराना जग्गाधनीलाई यती इन्कर्पोरेट प्रालिले अदालत जान चुनौती दिएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि कम्पनीले दुई दशकअघि धरान-१७ डाँडा घोपामा २४ जनासँग ६ बिघा ४ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो ।
विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नै बढेन । अहिले प्लटिङ गरेर महँगोमा किनबेच सुरु भयो । आफ्नो नगरमा विमानस्थल बनाउन त्यसबेला 'नबने किनेकै दाममा फिर्ता दिइने' सामाजिक करार सम्झौता भएको दाबी पुराना जग्गाधनीको छ । उनीहरूले गुहारेपछि धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज राईले मालपोतलाई पत्र पठाएर उक्त जग्गा रोक्का गराइएको बताइरहेका छन् ।
यती इन्कर्पोरेटका निर्देशक विजय श्रेष्ठले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गरिएकाले अनावश्यक विवाद गरिरहनु उचित नभएको बताएका छन् । ‘हामीले स्थानीय जग्गादाताबाट सस्तोमा वा महँगोमा जग्गा लिएको होइन । त्यसबेलाको चलन चल्तीको भाउमै खरिद गरेको हो‚' उनले भने, 'जग्गा लिनुको मुख्य उद्धेश्य धरानमा एयरपोर्ट बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने नै थियो । तर अनेक प्रयास गर्दा पनि हामीलाई असहयोग भयो । त्यसपछि एयरपोर्ट योजना ‘ड्रप’ गर्न बाध्य भयौं ।’
अब नगरप्रमुखले उक्त जग्गाका विषयमा बोलाए पनि छलफलमा जाने औचित्य सकिएको उनले बताए । ‘यदि स्थानीय जग्गाधनीहरु आफू अन्यायमा परेको मान्छन् भने अदालत गए हुन्छ । कुनै विवाद भए कानुनअनुसार समाधान निकाल्नु उचित हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा बोलेर लेखेर हुँदैन‚’ उनले भने ।
उता नगरप्रमुख हर्कराज राईले जग्गा बेच्ने पुराना जग्गाधनीहरूसँग पटक-पटक छलफल गरेका छन् । उक्त जग्गाका विषयमा छलफल गर्न यती इन्कर्पोरेट कम्पनीका आधिकारिक व्यक्तिलाई भने बोलाएका छैनन् । डाँडाघोपाको विवादित जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयमा पत्राचारसम्म गरेको उनले बताउँदै आएका छन् ।
विमानस्थल निर्माणका लागि २०६० मा तत्कालिन नगरप्रमुख कुमारबहादुर कार्की, पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बो, यतीका शेयर होल्डर धरानका अशोक अग्रवालले स्थानीय जग्गाधनीहरुसँग समन्वय गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दाले प्रति कट्ठा २८ हजार रुपैयाँ र ३२ हजार रुपैयाँमा यतीलाई जग्गा बिक्री गरेका थिए । विमानस्थलका लागि साबिक धरान नगरपालिकाले ऐलानी पर्ति जग्गा सात बिघा उपलब्ध गराउने भएपछि २०६० चैत १० मा धरान-१७ डाँडाघोपाका २४ जना जग्गादातासँग यतिले जग्गा किनेको थियो । तर विराटनगरबाट नजिकै भएकाले धरानमा छुट्टै विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।
जग्गा बिक्रेताहरूको दाबीअनुसार बेचबिखनका बेला यती कम्पनीसँग एउटा सामाजिक करार भएको थियो । उक्त करारअनुसार विमानस्थल सञ्चालन भएमा स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी दिनु पर्ने तर कथंकदाचित नबनेमा तिनै जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने भन्ने थियो । विमानस्थल नबन्ने नै अवस्थामा पुग्यो । अहिले उक्त जग्गा महँगोमा किनबेच हुने थाहा पाएर पुराना जग्गाधनीले कम्पनीसँग फिर्ता मागेका हुन् । उनीहरू उपमहानगरपालिका धाइरहेका छन् । नगरप्रमुखले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भने बाेलाएका छैनन् ।
सरोकारवाला धरान-१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई धरानमा हवाई मैदान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नै खर्च गरेर दर्जनौंपटक काठमाडौं धाएको बताउँछन् । ‘२० वर्षअघि त्यो जग्गा खरिदबिक्री हुँदा म त केटाकेटी नै थिएँ । जग्गाधनीलाई अन्यायमा पार्नु हुँदैन भनेर बोलिरहेको छु‚' उनले भने, 'छलफलमा मेयर साबले बोलाउँदैनन् । सामाजिक सञ्जालमा निम्तो दिएर हुन्छ ?’
दुई दशकमा पनि विमानस्थल निर्माण योजना अघि नबढेपछि पुराना जग्गाधनीहरूमध्ये उद्धव राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सीता खनाल, नरेश श्रेष्ठ, टीकाराम लिम्बू, प्यारीमाया राई, डम्बर कुमार श्रेष्ठ, खड्गबहादुर बुढाथोकी, सूर्यबहादुर श्रेष्ठ, सरोज श्रेष्ठ, बद्री कटवाललगायतले त्यसबेलाको करारअनुसार जग्गा यतिले फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
उद्धव राई भन्छन् 'धरानमा एयरपोर्ट बन्छ भनेर नगरपालिकालाई साक्षी राखेर सस्तोमा जग्गा यतीलाई राजीनामा पास गरेको हो । एयरपोर्ट पनि बनाएनन्, यता जग्गा प्लटिङ गरेर अरुलाई महँगोमा बिक्री गर्ने सुरसार गरेको थाहा पाएपछि यो धोका हो भनेर फिर्ता मागेका हौं ।’
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : आश्विन २, २०८० १७:४१
