कोशीमा सत्ता समीकरण बनाउन दलहरुको आ-आफ्नै रणनीति

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असोज २० गतेभित्र उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका उपसधामुखसहित ४० सांसदको मात्रै कार्कीलाई समर्थन छ । प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएका ६ जना प्रदेश सांसद भएको राप्रपाले पनि एमालेका कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नभएको भन्दै साथ छोडिसकेको छ ।

गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ जना सांसद छन् । गठबन्धन दलले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिने निश्चित नै छ । त्यसैले असोज २० गतेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त धाराको उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा पुस ११ गते गठन भएपछि हालसम्ममा चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । त्यसैले उपधारा (५) को सरकारले प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नेमा प्रदेशवासी आशावादी छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन उपधारा (५) मा गएपछि प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सत्ता समीकरणका लागि आ-आफ्ना रणनीति बनाउन थालेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की असोज २० भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न हरेक विकल्प उपयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । तर विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा उपधारा (५) मा राप्रपालाई साथमा लिँदै गठबन्धन दललाई विभाजन गरेर बहुमतको सरकार गठन गर्ने उनको दाउ छ । उनले पहिले कांग्रेस र एमालेको, दोस्रो एमाले र माओवादीको, तेस्रो एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र एमालेको सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा रहेको एमालेका एक प्रदेश सांसदले बताए । यी तीन वटा विकल्प असफल भएको अवस्थामा कांग्रेस वा माओवादीका आवश्यक प्रदेश सांसदको साथ लिएर सरकार बनाउने अन्तिम प्रयास गर्ने दाउ एमालेको रहेको ती सांसदले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशवासीका साथै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले समेत मध्यावधि चुनाव नचाहेकाले उपधारा (५) को सरकारले प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले अहिले मध्यावधि निर्वाचन कसैले पनि नचाहेकाले उपधारा (५) मा आफ्नो पार्टीले निर्णय गरेर प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अघि बढ्ने बताएका हुन् । ‘मुख्यमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उपधारा (५) मा सत्ता समीकरणका लागि गठबन्धन दलसँग औपचारिक वार्ता गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो वार्तामा हाम्रो पोजिसन के हुने निश्चित हुन्छ ।’ राप्रपाले पहिले गठबन्धनलाई गलाएर सरकारको नेतृत्व लिने, दोस्रो सभामुखसँगै दुई वटा मन्त्री र तेस्रो दुई मन्त्री र राजनीतिक सहमति (निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित) गरेर सरकारमा सहभागी हुने रणनीतिमा देखिएको प्रदेश सांसदको भनाइ छ ।

गठबन्धन दल उपधारा (५) मा गएपछि बहुमत ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेकाले तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेशलाई अघि बढाउने दाउमा छ । तर मुख्यमन्त्रीमा कसको नाम अघि सार्ने विषयमा विवाद देखिएको छ ।

पहिलो कांग्रेस नेता उद्धव थापा २/२ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले पुनः उनैलाई अघि सार्ने, दोस्रो कांग्रेसले दुई पटक अवसर पाइसकेकाले अब माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने दलहरुको आ-आफ्नै रणनीति रहेको गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदको भनाइ छ ।

कांग्रेसभित्र पनि २/२ पटक संविधान मिच्ने थापालाई पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्रदान गर्न नमिल्ने भएकाले दलका अर्को सांसदलाई पठाउनुपर्ने आवाज उठन थालेको छ । तर कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको विश्वास पात्र थापाको विकल्पका लागि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पार्टी नेतृत्व शेरबहादुर देउवा समक्ष बलियो अडान राख्न सके हुन्छ । होइन भने उनलाई कसैले रोक्न नसक्ने ती प्रदेश सांसदको भनाइ छ ।

कांग्रेसको २९ प्रदेश सांसदमध्ये कोइराला र देउवा पक्षका १०/१० र सिटौला पक्षका ९ जना प्रदेश सांसद छन् । कोइरालाले पार्टी नेतृत्व समक्ष अडान लिन सफल भएको अवस्थामा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश सांसद केदार कार्कीको नाम अघि आउने देखिन्छ । यसअघि कोइरालाले उपधारा (५) मा गएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने बताएका थिए । पार्टीको आउँदो महाधिवेशनमा पुनः सभापति पदको उम्मेदवार हुने घोषणा गरिसकेका कोइरालाले गृह प्रदेश कोशीमा मुख्यमन्त्री लिएर बलियो उपस्थिति देखाउने दाउमा छन् ।

गठबन्धन दलले तेस्रो पटक माओवादीलाई नै सरकारको नेतृत्वको लागि अवसर प्रदान गर्ने निर्णय लिएको अवस्थामा दलको नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको विकल्पमा सभामुखबाट राजिनामा दिएका बाबुराम गौतमको नाम अघि सारिने माओवादीका प्रदेश सांसदले बताए । आङ्बो पार्टीभित्र जनार्दन शर्मा पक्षको भएको र प्रदेश नामकरणमा पहिचानलाई बेवास्ता गरेर कोशी नाम पारित गराएकाले पार्टी नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट रहेकाले उनको विकल्पमा गौतमको नाम अघि सारिने ती सांसदको भनाइ थियो ।

माओवादीले सरकारको नेतृत्व नपाएको अवस्थामा सभामुख लिने र त्यो अवस्थामा राप्रपालाई मन्त्रीमा मात्रै चित बुझाएर गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुने ती प्रदेश सांसद बताउँछन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले उपधारा (५) को सरकार गठनका लागि गठबन्धन दलसँग बहुमत ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन रहेको र २/२ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पनि काम गर्न नपाएकाले नेता थापा नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने दाबी गरे । थापाले उपधारा (५) मा सरकार गठनका लागि गठबन्धन दल आत्मनिर्भर रहेको तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कुन कुन दलसँग के सर्तमा सहकार्य लगायतको विषयमा गठबन्धन दलको शीर्ष नेताहरुले गरेको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिक र गठबन्धनलाई हेर्दा अहिलेको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार यस प्रदेशमा गठन हुने अवस्था देखिएको बताएका छन् ।

‘उपधारा (५) मा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय संसदीय समितिमा माओवादीले अध्यक्ष छाडिदिएको र गठबन्धनसँग बहुमत ४७ सांसद रहेकाले राप्रपाले नेतृत्व नपाउने अवस्था देखिएकोले कांग्रेस वा माओवादीमध्ये कसैको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छ ।’

तर कांग्रेसले उपधारा (५) मा सरकारको नेतृत्व वगर्ने अवसर पाएको अवस्थामा अब पुनः थापा नहुने स्थिति देखिएको र माओवादीले नेतृत्व गरेको खण्डमा पूर्वसभामुख गौतमकै सम्भावना बलियो देखिएको पोखरेलले बताएका हुन् ।