कोशी प्रदेशमा कसरी आउँछ बजेट ?

देवनारायण साह

मोरङ — सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । तर कोशी प्रदेशमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमसमेत अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

कोशी प्रदेशमा कसरी आउँछ बजेट ?

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकारसँग अब प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन एक सातामात्रै समय छ । अल्पमतमा परिसकेका कोशी सरकारले सदनमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ ? भन्ने प्रश्न अहिले वहसको विषय बनेको हो ।

एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बजेट ल्याउने मुखमा नै जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ गते र माओवादी केन्द्रले मंगलबार फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रको सहमतिमा नै बुधबार प्रदेशसभामा आउँदो वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट पारित नहुने देखेपछि नीति तथा कार्यक्रम रोकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम नआउने भएपछि बिजनेस अभावमा सभामुख बाबुराम गौतमले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेका हुन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । उनलाई प्रदेशसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न एक जना प्रदेश सांसद अपुग भएको हो । प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ प्रदेश सांसदमध्ये कम्तीमा एक जना प्रदेश सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीले जोडबल लगाइरहेका छन् । त्यसैले हालसम्म प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य नगरेको एमालेका एक प्रदेश सांसदको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई एमालेमा नै फर्काउने केन्द्रीयस्तरमा भइरहेको प्रयासलाई कुरेर बसेको उनले बताए । एकीकृत समाजवादी एमालेमा नफर्किने अवस्थामा मात्रै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने मानसिकतामा मुख्यमन्त्री कार्की देखिएको ती सांसदले सुनाए ।

संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत असार १ गते बजेट ल्याए पनि असार १५ गतेसम्ममा नै प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत हुने अवस्था छ । उनले असार १५ गतेभित्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर विश्वासका मतका लागि प्रस्ताव राख्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संविधानको धारा २०२ को उपधार (२) को (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गरिने र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट अस्वीकृत हुने निश्चित रहेको अवकाश प्राप्त प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव चन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत कायम गर्न सफल भएको अवस्थामा यही बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ र त्यसपछि कुनै समस्या रहँदैन,’ उनले भने, ‘बहुमत प्रदेश सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वास पनि गुमाउने भएकाले नयाँ बन्ने सरकारले तत्काल बजेट ल्याएर पारित गरेपछि कुनै समस्या रहँदैन ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले दलको बैठकले निर्णय गरेरै कांग्रेसले माओवादीलाई बजेट आउने दिनभन्दा ३० दिन अगावै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता लिन पटक–पटक लिखित र मौखिक रुपमा आग्रह गरेको बताए । ‘बजेट आउने मनस्थितिमा सबै रहेको बेला हठात् माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट नआउने भएको छ,’ उनले भने, ‘माओवादीले ३० दिनअगावै समर्थन फिर्ता नलिएकाले बजेट ल्याएरै समर्थन फिर्ता लिँदा संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउनेहरुले अवसर पाउँदैन थिए तर अब जे हुनुथियो त्यो भइसक्यो । अब सत्ता गठबन्धन दलको बन्ने नयाँ सरकारले नै आउँदो वर्षका लागि बजेट ल्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

अर्थविद् प्रा. वेदराज आचार्यले अहिलेको आर्थिक मन्दीको स्थितिमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले आमनागरिकमा आशा जगाउन सकेको हुँदा प्रदेश सरकारले संयमित भएर सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने बेला भएको बताए । ‘प्रदेशवासीलाई राहत पुग्ने बजेट ल्याउनुपर्ने बेलामा प्रदेश सरकारले जनताको प्रतिनिधि रहेको सदनलाई छलेर ल्याएको बजेट आसलाग्दो हुनेमा कसैको विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘अल्पमतको सरकारले संसद् छलेर ल्याएको बजेट न त कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छ न त केही । सरकारले बजेट निर्माणको नाममा खर्च मात्रै बढाउने अवस्था छ ।’ जुन कामले कुनै परिणाम नै दिने अवस्था छैन भने त्यो काम गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको र यसले संघीयतालाई बदनाम गराउन झन मलजल गर्ने अवस्था सिर्जना भएको आचार्यको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० प्रदेश सांसदसहित सबभन्दा ठूलो दल भएको हैसियतमा बहुमत प्राप्त गर्न प्रदेशसभामा रहेका सबै दलभन्दा अगाडि रहेको दाबी गरे । ‘माओवादी केन्द्रको सुझावअनुसार बजेटको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेर बुधबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो,’ उनले भने, ‘तर माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने मुखमा नै हठात समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ । त्यसले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जटिलता छ तर त्यसको संवैधानिक र कानुनी समाधान पनि नभएको होइन ।’ उनले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट आउनेमा सबैलाई विश्वस्त रहन आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आम प्रदेशवासीलाई अहिलेको आर्थिकमन्त्रीबाट राहत महसुस हुने गरी कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको आर्थिर्क वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने बजेट ल्याउने बताए । संघीय सरकारले पठाएको बजेटको सिलिङअनुसार नै प्रदेशको बजेट यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षभन्दा एकचौथाइ खुम्चिने अवस्था छ । यस प्रदेशमा आउँदो वर्षका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउँछ । उनले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्ने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएका हुन् । ‘बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र ब्रान्डिङ गरी स्थानीय स्तरको आर्थिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिन्छौं ।’

प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतहरूको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदान प्रदान गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०८० १९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्