सदस्य सचिव वाग्ले हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोमबार पुनः उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अदालतले यसअघि जेठ ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त दिनको छलफलपश्चात अदालतले आज सोमबारको लागि पेसी तोकेको थियो ।

यसअघि वाग्लेलाई हटाउने तयारी गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । वैशाख १४ गतेदेखि १६ गतेसम्म झापाको दमकमा आयोजित प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्रममा ब्यानरमा आयोजकको रूपमा कोशी प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको भन्दै मन्त्रालयले वैशाख १७ गते पहिलो र २९ गते दोस्रो पटक उनीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

दुवै स्पष्टीकरणको जवाफसमेत चित्तबुझ्दो नभएको जनाउँदै सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेलाई पदमुक्त गरेको थियो ।