कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

माया खोलाको बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा

विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले अनुमति दिएपछि व्यावसायिक उत्पादन तत्कालै थाल्ने बताइएको छ
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले उत्पादन गरेको १४.९ मेगावाट क्षमताको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । संखुवासभाको मादी र धर्मदेवी नगरपालिकाको सीमामा पर्ने उक्त खोलाबाट उत्पादित बिजुली कोशी करिडोर (इनरुवा–वसन्तपुर) प्रसारण लाइनसँग जोडिएको हो ।

माया खोलाको बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा

उक्त करिडोर भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको लाइन हो ।

गत फागुन ४ मा सबस्टेसन चार्ज गरी उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको प्रोजेक्ट कोडिनेटर भरत थापाले बताए । ‘उत्पादित बिजुली परीक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले अनुमति दिएपछि व्यावसायिक उत्पादन तत्कालै थाल्नेछौं ।’

यो आयोजना नेपाल सरकारले छनोट गरेको मध्य तथा साना आकारका छिटो सम्पन्न गरी लोडसेडिङ हटाउन प्रभावकारी ठानिएका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनामध्येको एक हो । सरकारले १४.९ मेगावाट क्षमताको माया खोलासहित तल्लो सोलु खोला ८२ मेगावाट, मेवाखोला ५० मेगावाट, खारे खोला २४.१ मेगावाट, सोलु खोला २३.५ मेगावाट, सिगटी खोला १६ मेगावाटका ‘सुपर सिक्स्’ विद्युत् आयोजनाको प्राथमिकताका साथ निर्माण सुरु गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको थियो ।

निर्माणस्थलका बाँध, सुरुङ, पेनस्टक र पावर हाउसका उपकरणको परीक्षण सफल भएपछि उत्पादित बिजुली कोसी करिडोर २ सय २० केभीए प्रसारण लाइनमा पठाइएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । उक्त प्रसारण लाइन संखुवासभाको चैनपुरस्थित बानेश्वरमा रहेको सबस्टेसन गत साउन १९ मा नै चार्ज गरेर विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि निर्माण भइरहेको कोशी करिडोर (इनरुवा–वसन्तपुर) प्रसारण लाइनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही सब स्टेसन चार्ज भएकाले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीलाई अब प्रसारण लाइनको कुनै समस्या नरहेको उक्त आयोजनाका प्रमुख शुक्रराज देवकोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले अध्ययन पूरा गरी निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न अनुमति दिएको यो आयोजनाको २०७० मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको थियो । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजनाको बिजुली पावर हाउसबाट चैनपुर नगरपालिका–८ मा रहेको बानेश्वर सबस्टेसनमा लगेर जोडिएको छ । आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा निर्माण गरिएको हो ।

रन अफ रिभर बेसमा निर्माण भएको यो आयोजनाको टनेल निर्माणका लागि धर्मदेवी–३ मा रहेको नागेश्वरीदेखि धर्मदेवी–४ स्थित हुर्पाको सल्लेसम्म २ हजार २ सय मिटर लम्बाइको सुरुङ निर्माण गरिएको छ । आयोजनाबाट यसअघि नै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तालिका थियो । तर, भौगोलिक विकटता, कोरोनाको जोखिम, सरकारी स्तरबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, युक्रेन र रुसको युद्धले इलोक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आयातमा समस्यालगायत विविध कारणले तालिका सरेको थापाको भनाइ छ । कम्पनि र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।

आयोजनाको पावर हाउस धर्मदेवी नगरपालिका–४ को पिलुवास्थित रिठ्ठा बगरमा छ । २ हजार २ सय ४ मिटर लामो टनेलमार्फत पानी ल्याई ९ सय ४९ मिटर पेनस्टक पाइपमार्फत टर्वाइनमा पानी पुर्‍याइएको छ । आयोजनाको पाइप लाइनको नेट हेड ४ सय १२ मिटर र पानीको बहाव ४.३ क्यूसेक छ । पाइप लाइन बिछ्याएपछि मुहान र टर्बाइन रहेको बिन्दुबीचको भर्टिकल दूरीलाई हेड भनिन्छ । जति हेड बढी भयो त्यति धेरै पानीको बहाव बढी हुने प्राविधिकको भनाइ छ । विद्युत् उत्पादनका लागि ७.४ मेगावट क्षमताका २ वटा जेनेरेटर प्रयोग गरिएको छ । सुरुमा ५ मेगावटको आयोजना भए पनि पछि सो कम्पनीले अपग्रेड गरी १४.९ मेगावाट क्षमताको बनाएको थियो ।

आयोजनामा प्रवर्द्धकको ७५ करोड रुपैयाँ (३० प्रतिशत) र बैंक ऋणबाट १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ (७० प्रतिशत) लागत रहेको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड १३ लाख रुपैयाँ छ । संखुवासभामा यसअघि १० भन्दा बढी साना खोलाबाट ‘माइक्रो हाइड्रो’ सञ्चालन गरी स्थानीयले विद्युत् सेवा लिइरहेका छन् । स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले माया खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर (आईपीओ) मा स्थानीयले प्राथमिकता पाएका छन् । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले आईपीओ बाँडफाँट गर्दै स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । कम्पनीले स्थानीयका लागि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका १९ लाख ९२ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?