मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभाको विषयगत समितिको गठनमा ढिलाइ भएको छ । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा दलहरूको तर्फबाट समितिमा बस्ने सांसदहरूको नामावली माग भए पनि एमालेबाहेकका दलले नाम बुझाउन नसक्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो । 

समिति गठनमा सहमति जुटाउनका लागि भन्दै सोमबारको बैठक दिउँसो ४ बजेलाई सारिएको थियो । तर, सहमति नजुटेपछि सभामुख भुवनकुमार पाठकले माघ २६ सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिदिएका छन् । संसदीय समितिहरूको सभापतिमा सबै दलहरूको दाबी रहेपछि गठन हुन नसकेको हो । वाग्मती प्रदेशसभामा पाँचवटा विषयगत समिति हुने व्यवस्था छ । यसमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले दुईवटामा सभापति दाबी गरेको थियो । सत्तारूढ माओवादी, एमाले र राप्रपाले पनि दुई/दुईवटा समितिमा दाबी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि दाबी कायमै रहेपछि संसदीय समिति गठन हुन नसकेको हो । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् । सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने समितिमा दलहरूको दाबीले अन्योल छ ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबै दलहरूसँग छलफल गरेका थिए । सदन विपक्षीको भएको र संसदीय समितिमा पनि विपक्षीको दाबी रहने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अडान राखेको छ ।

‘सदन विपक्षीको हो । हामीले सरकारको निगरानी राख्ने संसदीय समितिहरू मार्फत नै हो,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले भने, ‘सदनको संसदीय समितिमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो । सरकारको गतिविधि निगरानी राख्न र खबरदारी गर्न समितिमा हामीले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ ।’ सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतः प्रतिपक्षीलाई दिइने चलन भए पनि सरकारले नै त्यो समितिको नेतृत्व गर्न खोजेको प्रतिपक्षीको आरोप छ ।

सोमबार मुख्यमन्त्रीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा, एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेमकिपाका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंलगायतसँग छलफल गरेका थिए । उनले सरकारले नै सबै समितिको नेतृत्व गर्न खोजेकाले सहमति हुन नसकेको दाबी गरे । ‘संसद् प्रतिपक्षको हो । हामी संसद् चलाउँछौं । तपाईंहरू सरकार चलाउनुस्,’ बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले भने । यता नेमकिपाले पनि आफ्नो दाबी छाडेको छैन ।

‘कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन, प्रतिपक्ष हामी हो । त्यसैले लेखा समितिको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ’, नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले भने । एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण खनालले पार्टीका तर्फबाट समितिमा पठाउने सदस्यहरूको नाम तयार भए पनि सहमति नजुटेकाले आफूहरूले नपठाएको बताए । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले कांग्रेसले भनेअनुसार समितिको नेतृत्व दिन नसकिने बताए । सरकारले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने भन्दै उनले समितिमा पनि सहमतिमा नेतृत्व चयन हुने छ ।

संसदीय समिति गठनका क्रममा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने भएपछि सरकार दबाबमा छ । गत आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएपछि संसदीय समिति गठन सहमतिमा नै गर्ने निर्णय दलहरूले गरेका थिए । सहमति कार्यान्वयन भने गर्न सकेनन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस केन्द्रमा जसरी आफूलाई विपक्षी दल दाबी गरिरहेको छ ।