कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

अस्पतालले पाएन बिमा रकम

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — बिमा सेवाबापतको रकम नपाएपछि जिल्ला अस्पताललाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । यो महिना पनि बिमा रकमको भुक्तानी नभएमा पहिला फार्मेसी र त्यसपछि ल्याब सेवा कटौती गर्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको बताइएको छ । त्योभन्दा अघि नै रकम प्राप्तिमा सहजीकरण गरिदिन अस्पताल प्रशासनले प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराईलाई गुहारेको छ । 

अस्पतालले पाएन बिमा रकम

अस्पतालका निमित्त कार्यालय प्रमुख विजया राईका अनुसार बिमाबाट ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी छ । यसमा २०७८/७९ को ३८ लाख र २०७९/८० को पुससम्मको १८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको उनले प्रस्ट्याइन् । ‘हाम्रोजस्तो कम स्रोत भएको अस्पतालमा यत्तिका ठूलो रकम प्राप्त नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमै समस्या हुँदो रहेछ,’ राईले भनिन्, ‘यो महिनामा पनि रकम नआएमा ल्याब र फार्मेसी सञ्चालन गर्न सक्दैनौं ।’

सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि रकम प्राप्त नभएपछि बाध्य भएर सांसद गुहार्नुपरेको अस्पताल विकास समितिका सदस्य सुवास आचार्यले बताए । ‘समितिका अध्यक्ष छिरिङ लामाले पनि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘आउँछ/आउँछ भन्ने तर नपठाउने प्रवृत्तिले दैनिक उपचार सेवा प्रवाहमै समस्या हुन थालेको छ ।’ प्रदेश १ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । उनको संयोजकत्वमा नगरपालिका प्रमुख, रेडक्रसलगायतका संस्थाका प्रतिनिधि र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चयन गरेका व्यक्ति सदस्य हुन्छन् । ताप्लेजुङ अस्पतालमा २०७८ जेठदेखि बिमा सेवा लागू भएको हो । परिवारको पाँच सदस्यसम्मका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँको वार्षिक बिमा गरे एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार पाउने प्रावधान छ ।

पछिल्लो समय बिमितको संख्या उल्लेख्य बढेको राई बताउँछिन् । २०७८/७९ मा ४३ लाख ४५ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ माग दाबी गर्दा मात्र ५ लाख ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार त्यसपछि बिमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी दिएको छैन । सांसद भट्टराईले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर सेनेन्द्रराज उप्रेती र कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलालाई टेलिफोन गरी रकम भुक्तानीका विषयमा जानकारी गराएको र एक साताभित्रमा अस्पताललाई रकम पठाइने जवाफ दिएको बताए । ‘बोर्डको कोषमा पैसा पनि रहेछ,’ भट्टराईले भने, ‘निर्देशक बसौलाले हप्ता दिनभित्रमा भुक्तानी गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।’

प्रकाशित : माघ २४, २०७९ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?