सम्झौता गर्छन्, बनाउँदैनन्
सोलुखुम्बु — निर्माण ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका ग्रामीण भेगमा सडक सञ्जाल विस्तारमा अवरोध खडा भएको छ । सम्झौता अवधिको म्याद गुज्रँदा समेत पुलको काम सुरु नै नहुँदा जिल्लाको विकास निर्माण प्रभावित भएको हो ।
थुलुङदूधकोसी गाउँपालिकाका २ स्थानमा पक्की मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता भएको हो । काम नथालिए पछि दूधकोसी नदीमा पुल बनाउने योजना अधुरै छ । उक्त नदीको दिप्लिघाट र बर्खुघाटमा पुल बनाउनका लागि महादेव खिम्ति हिराचन जेभिले ठेक्का पाएको थियो ।
२०७७ भदौ १० मा ३३ महिनाभित्र काम सक्ने गरि ११ करोड ६० लाख रुपैयाँमा बर्खुघाट मोटरेबल पुल बनाउने सम्झौता उक्त कम्पनीले गरे पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणको डिजाइनसमेत स्वीकृत गराएको छैन । त्यस्तै थुलुङदुधकोसीभित्रै दिप्लिघाटमा पुल बनाउन सोही कम्पनीले नै २०७८ असारभित्र सक्ने गरी १० करोड १८ लाखमा २०७५ असार २४ मा सम्झौता गरेको थियो । डेढ वर्षअघि नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि अहिले उक्त पुलको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत पनि भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सुनसरीको धरानमा रहेको पुल सेक्टर कार्यालयअन्तर्गत भएको उक्त सम्झौता कागजमा मात्रै सीमित हुँदा सिंगो जिल्ला पूर्वाधार विकासमा पछि धकेलिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले आक्रोश पोखेका छन् । ‘ठेक्केदारलाई सयौं पटक ताकेता गरियो, पुल बनिसक्नुपर्ने समयमा कामै थालिएको छैन,’ थुलुङदूधकोसीका अध्यक्ष असीम राईले भने ।
उनका अनुसार ठेक्केदार रवि सिंहले अचेल त फोन नै उठाउन छाडेका छन् । निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सिंहले आफैंले लिएको ठेक्का म्याद गुजार्दै त्यतिकै छाड्नु गैरजिम्मेवारीपनको हद भएको अध्यक्ष राईको आरोप छ । उक्त पुल नबन्दा कोसी पारिका सिधा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सकेको छैन । जिल्लाको धेरै जनघनत्व समेट्ने उक्त पुल बनाउनका लागि सरोकारवालाले सम्बन्धित कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीलाई खबरदारी गरे पनि एक बेल्चा माटोसमेत उठाउने काम भएको छैन ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले मोटरेबल पुल निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य अलपत्र छाडेकाले कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै उक्त पालिकाका सबै वडाध्यक्षहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानार्कषण पत्र नै बुझाएका छन् । उक्त पत्रअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले गृह मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै जिल्लाको रणनीतिक महत्त्वको पुलको निर्माण सम्पन्न हुने मिति नाघ्दासमेत काम नगरिएकाले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका हुन् । उक्त पत्रको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग र थुलुङदूधकोसी गाउँपालिकाको कार्यालयलाई पनि दिइएको छ ।
उता पुल सेक्टर धरानले पनि ठेक्केदारकै ढिलासुस्ती एवं लापरबाहीले म्याद गुज्रिँदा पनि काम नभएको जनाएको छ । ‘दिप्लिघाटको पुल बल्लतल्ल २० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ, बर्खुघाटको त शुरु गर्नलाई डिजाइन नै पेस गरेको छैन’ कार्यालयका योजना प्रमुख प्रदीप भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने । कार्यालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ठेक्केदारले काम सुरु नगरेकाले चेतावनीस्वरूप अन्तिम पटक प्रष्टीकरण सोधिएको प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । ‘चित्त बुझ्दो जवाफ आएमा हर्जाना तिराएर म्याद थप्छौं, अन्यथा ठेक्का तोडेर उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छौं,’ उनले भने । ठेकेदार सिंह भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:२१
