२१ महिनामा १७ प्रतिशत मात्र काम

३९ किलोमिटर कालोपत्र गर्नुपर्ने उक्त सडक ठेकेदार कम्पनीले २१ महिना पूरा हुँदा १७ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । ‘कालोपत्र हुँदा नुमबाट खाँदबारी १ घन्टामा पुगिन्थ्यो,’ पराजुलीले भने, ‘अहिले निर्माणका क्रममा सडक जताजतै बिग्रेको छ । कम्तीमा ३ घन्टा लाग्ने गरेको छ, हिउँदका बेला सडक धुलाम्मे हुन्छ । घरमा आइपुग्दा धुलाम्य भइन्छ, वर्षात्को ६ महिना हिलाम्मे हुन्छ, मोटरसाइकलसमेत गुडाउन सकिँदैन ।’

पराजुलीका अनुसार सडकमा जताततै निर्माण सामग्री हुँदा झनै समस्या छ । ‘यही काम गराइले त यो सडक अझै ५ वर्षमा पनि बनि सक्दैन,’ उनले भने । मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङदी शेर्पाले सडक कालोपत्र नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी धेरै तिर्नुपरिरहेको बताउँछन् । ठेक्का लागेको धेरै भइसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको किमाथांका–विराटनगर कोसी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने खाँदबारी–नुम सडक खण्डको कालोपत्रको कामले गति लिन नसकेकोमा शेर्पाले चिन्ता व्यक्त गरे । संझौता अनुसार अब यो सडक खण्ड ११ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । २०७८ को असार १७ मा उत्तर–दक्षिण कोसी सडक योजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको खाँदबारी–थामसेर्कु १४ किलोमिटर सडकको कालोपत्र गर्ने काम १७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

त्यस्तै, थामसेर्कु–कप्ताने १२ किमि सडक र कप्ताने–नुम सडकको १३ किमि सडकमा पनि १५/१५ प्रतिशत मात्रै काम भएको इन्जिनियर नरेश जिरेलले बताए । उनले ठेकेदार कम्पनिलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि काम द्रुत गतिमा हुन नसकेको बताउँछन् । ‘वर्षासँगै निर्वाचनका कारण ठेकेदारले काम गर्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘यो प्रगतिलाई हामीले पनि खासै उपलब्धि मानेका छैनौं ।’

खाँदबारीबाट चीनको सिमावर्ती किमाथाङ्कासम्म सडकको लम्बाइ १ सय ६२ किलोमिटर छ । उत्तर–दक्षिण कोसी योजनाले ट्र्याक खोलेको १ सय ३९ मध्ये ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागेको हो । यसमा ढिलाइ हुनुमा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि र वर्षाको बेला काम गर्न नसकेको बहाना बनाइएको छ । निर्माण कम्पनी शर्मा शिवशक्ति जेभीका साइट इन्जिनियर सुशीलकुमार साह यो वर्ष धेरै लामो वर्षा भएकाले कामले गति लिन नसकेको बताउँछन् । झन्डै १ अर्ब २८ करोडमा कालोपत्रको जिम्मा लिएको उक्त ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्दा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरिरहेको हो ।

भोटखोला गाउँपालिकाका स्थानीय थुदोक भोटे सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भोटखोला, सिलिचोङ र मकालु गाउँपालिकाका स्थानीयले दुःख पाएको बताउँछन् । सडक गतिलो नहुँदा भोटखोलामा दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्री महँगिएको उनी दुखेसो पोख्छन् । तय भएको अवधिमा सडकको काम नहुनुमा स्थानीय सरकार पनि दोषी भएको भोटेको बुझाइ छ । ‘३ वटा गाउँपालिकालाई समस्या हुँदा पनि स्थानीय तह मौन बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दबाब दिन नसक्दा सडकको काम सुस्त गतिमा भयो । भोटखोलासम्म १ किलो सामान ढुवानी गर्न ५० रुपैयाँ बढी लाग्छ, हामीले यसको मार कहिलेसम्म बेहोर्नु ?’ सम्झौताअनुसार ९ महिनामा अब ठेकेदारले काम सक्नुपर्छ । ‘तर, बाँकी रहेको ८३ प्रतिशत काम समयमा कसरी सम्पन्न हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले लापरबाही गर्ने अनि सास्ती हामी जनताले खेप्नुपर्ने ?’

कालोपत्र गर्ने भनिएको ३९ किलोमिटर सडकमा ठेकेदार कम्पनीले ठाउँठाउँमा ग्याविन तारजाली लगाएर चौडा बनाउने र नाली निर्माणलगायतका सामान्य काम मात्रै गरेको छ । यो सडक खण्ड ठेकेदार कम्पनीले २०८० पुस १३ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । तर कामको गति हेर्दा यो समयमा सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छ । काममा प्रगति नदेखिए पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार खाँदबारीमा सर्वदलीय बैठक राख्यो । प्रतिनिधिसभाका सांसद दीपक खड्काले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले सम्झौता भएको २१ महिनामा सडकको काम १७ प्रतिशत हुनु हास्यास्पद भएको बताए । प्रदेश सांसद राजेन्द्र कार्की निर्माण व्यवसायीको म्याद थप्नेभन्दा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर अघि बढ्नुपर्ने उनले अडान राखे ।