सर्दु जलाधारको नाममा १३ महिनादेखि घरजग्गा रोक्का, सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

प्रभावितहरुले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, मालपोत र नापी कार्यालय धरान, जिल्ला वन कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेशसमेत इजलासले गरेको छ ।

सर्दु जलाधारमा पर्ने भनिएको ३ सय ४८ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गाको रेखाङ्कनका लागि परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्न माग गर्दै पीडितहरुको तर्फबाट धरान–१३ बस्ने हरिबहादुर कार्की, टीकाराम राईले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

करिब ४५ वर्षअघि नै सहरीकरण सुरु भएर अनेकौं चोक र सडक निर्माण भएको धरानको मुख्य सहरको एक चौथाई भागका घरजग्गा करिब १३ महिनाअघि एकाएक रोक्का गरेपछि पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७८ पुस १४ गते धरानस्थित मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्रको आधारमा धरान–४, १३ र २० का अधिकांश बस्तीका घरजग्गा रोक्का गरिएपछि पीडितहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत रुविना शाहीले ‘सुनसरीको साविक बाँझगरा ९ र घोपा ७ को क्षेत्रलाई सर्दु जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेकोमा उक्त जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सबै कित्ताहरुको तत्कालीन श्रेस्ताहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि’ आयोगको अनुसन्धान महाशाखामा उपलब्ध गराउन भन्दै मालपोतलाई पत्र लेखेपछि धरान-४, १३ र २० का तीन हजार जनाको घरजग्गा रोक्का भएको मुद्दा दायर गर्ने हरिबहादुर कार्कीले बताए ।

उनले सहरीकरण भइसकेको धरानको घरजग्गा रोक्का भएपछि आफूहरु विलखबन्दमा परेर धरान उपमहानगरपालिका, मालपोत, नापी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, जिल्ला वन कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धाए पनि कुनै पनि निकायले स्पस्ट जवाफ नदिएकाले सर्वोच्च अदालतको शरण लिनु परेको बताए ।

‘हचुवाको भरमा हाम्रो निजी पैत्रिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप भएपछि कानूनी बाटो समात्न बाध्य भएका हौं । सर्दु जलाधारको नाममा रहेको भनिएको ३ सय ४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गाको रेखाङ्कन गरियोस् । त्यसको संरक्षण गरियोस् । तर जलाधारको क्षेत्र नाममा त्यसभन्दा बाहिर रहेका ३ हजार व्यक्तिको घरजग्गा सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गरियोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो’ उनले भने ।

घरजग्गा रोक्का भएपछि कयौंका निर्माणाधीन अवस्थाका घरहरु अधकल्चो रहेका, बैंकमा राखेर धितो राखेर ऋण निकाल्न नपाएको, वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक कागजात बनाउन नपाएको, घरजग्गा राखेर लिएको ऋण बैंकलाई तिर्न नसक्दा ब्याज बढेर झन् बिजोग भएको, घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएको उनले बताए ।

पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पत्रअनुसार २०३३ साल चैत्र महिनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणको मौका छोपी धरान नगर पञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपन्च इन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले धरानमा खानेपानीको अभावलाई पूर्ति गर्ने पानीको श्रोतको रुपमा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिपाउँ भनी बिन्तिपत्र चढाएको पछि जलाधार क्षेत्र घोषणा भएको हो । राजा वीरेन्द्रले हुकुम दिएपछि तत्कालीन साविक बाँझगरा गाउँपञ्चायत–९ (क) देखि (च) सम्मको नापी नक्सामा भएको जग्गा मध्ये ९ (क) बाहेकको क्षेत्र र तत्कालीन घोपा गाउपञ्चायत–७ (क) देखि (ज)सम्ममध्ये (घ) र (ङ) बाहेकका सबै क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र स्थानान्तर गर्ने र जलाधार क्षेत्रमा रुख विरुवा रोपी संरक्षण गर्ने ०३४ असार २७ गते निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले गरेको थियो ।

समितिले गरेको निर्णय अनुसार साविक बाझगरा ९ (क) र घोपा ७ (घ) र (ङ) का २ सय ९ घर परिवारलाई पञ्चायत सरकारले मोरङको साविक बयरवन ९ मा २ सय ४३ विघा अर्थात प्रतिघर सरदर ३६ कट्ठा (एक विघा १६ कट्ठा)को दरले खेतीयोग्य जमिन सट्टाभर्ना दिएर सारेको थियो । तर सट्टाभर्ना दिएर जलाधारका लागि खालि गरिएको जग्गामा फेरि अतिक्रमण गरेर बसोबास हुनथालेपछि ०३८ माघ २१ गते तत्कालिन राजसभाका भूपू न्यायाधीश जयदेव भट्टको अध्यक्षतामा मोरङ सुनसरी वनक्षेत्र सुदृढिकरण समिति गठन गरेर पछि बसेका बस्ती हटाउँदै वृक्षरोपण गरिएको थियो ।

मुद्दाका वादी कार्की र टीकाराम राईले सर्दु जलाधारको नाममा सरकारले आफूहरुको जग्गा रोक्का गरिदिएपछि विभिन्न निकाय र विभागमा पुराना कागजात, प्रमाणपत्रको व्यापक खोजी गर्दा भेडेटारको पश्चिम क्षेत्र, शिखरबास, च्यूरीबास, सांगुरीगढीबाट बस्ती उठाएर अन्यत्र सट्टाभर्ना दिएपनि तत्कालिन मालपोत र नापी कार्यालयले लगत कट्टा गरेर सरकारको नाममा नराखेको त्रुटीको फाइदा भूमाफीयाहरुले लिन खोज्दा धरानवासीले अनावश्यक दु:ख पाएको बताए ।

राईले भने, ‘बाँझगरा र घोपाका जग्गाधनीहरुले लगत कट्टा नभएको थाहा पाएपछि फेरि जग्गा ‘अकुपाई’ गरेर प्लटिङ गरेको देखियो । जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको क्षेत्र भन्दा बाहिर बस्ने स्थानीय बासिन्दाले बिरोध गर्दा तिनै सट्टाभर्ना पाइसकेकाहरुले तत्कालिन मालपोत र नापीले लगत कट्टा गर्न छुटेको तथ्यलाई लुकाएर जग्गा अनधिकृतरुपमा रोक्का राखेको भन्ने जिकिर गर्दै विर्खे राई समेतले रोक्का फुकुवाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट पनि साविकमा भएका कामकारबाहीको गहिरो अध्ययन हुन नसकी ०६५ बैशाख १५ गते रोक्का फुकुवा गरिदिन आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशलाई आधार बनाएर अन्य व्यक्तिहरुले समेत अदालत गुहार्न पुगे । अदालतले पनि सर्वोच्च अदालतकै पूर्व आदेशलाई आधार बनाएर जग्गा फुकुवाको आदेश जारी गर्दा ०६७ चैत १७ मा जलाधार क्षेत्र भित्रै परेकी सामन्ती लिम्बूलगायतको जग्गा फुकुवा भएको पनि राईले बताए ।

अदालतको बेग्ला बेग्लै आदेशकाबीच ०७६ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोग गठन बनाइएको थियो । मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित आयोगले ०७६ माघ १४ मा गरेको पत्राचारअनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत प्रशान्त घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएर सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गाको बारेमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले जलाधारको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरिएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन ०७८ बैशाख २१ गते भूमि व्यबस्था सहकारी मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा सहकारी मन्त्रालयले ०७८ चैत २२ मा अभिलेख विभागलाई ‘सम्बधित कार्यालयलाई लेखिएको’ भनेर दिएको विवरणमा जलाधार क्षेत्रमा नपरेका धरानका बासिन्दाको पनि घरजग्गा रोक्का गरिएकाले फुकुवा गरिदिन प्रभावितहरुले माग गरेका छन् ।

पीडितहरुका तर्फबाट वकालत गरिरहेका कानुन व्यवसायी हरिप्रसाद तिम्सिनाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्दु जलाधारको सन्दर्भमा हाल घरजग्गा रोक्का भएका ३ हजार बढी घर परिवारको पनि चासोको विषय हो । ती ३ हजार घरसंख्याले पनि सर्दु जलाधार संरक्षणमा सहयोग गर्दै आएको अवस्था छ । तर ०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रको नाप नक्सा गर्दा १ सय ८८ जग्गाधनीको ३ सय ४८ विगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा परेको देखिन्छ । उनीहरुले मोरङको बयरवनमा ३ सय २२ बिघा जमिन शोधभर्ना पनि लिएको देखिन्छ । तर जग्गाको श्रेस्ता प्रमाण राख्ने निकायले लगत कट्टा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी भूल गर्दा भूमाफियाहरुको चलखेलमा जलाधारमै नपरेका ३ हजार परिवारले अनावश्यक दु:ख पाए ।’