जीवित शिशुको मृत्यु घोषणामा चिकित्सकको लापरबाही देखिएन : छानबिन समिति

स्वासप्रश्वासमा समस्य देखिएपछि मोरङको जहदा गाउँपालिका ३ भाथिगछकी १८ दिनकी ती शिशुलाई उपचारका लागि अघिल्लो बुधबार कोसी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्‍याइएपछि आकस्म‍िक कक्षका मेडिकल अफिसर आकाश यादवसहित अहेवद्वय टीका भण्डारी र लक्ष्मण माझीले शिशुको स्वास रोकिएको र मुटुको धडकन नचलेको भन्दै मृत घोषणा गरेका थिए ।

तर चिकित्सकले मृत घोषणा गरेकी ती शिशुले केही समयपछि हातखुट्टा चलाएर रुन थालेपछि अस्पताल परिसरमा बिरामीका आफन्तले प्रदर्शन गरेका थिए । ती शिशुको उपचारका क्रममा गत मंगलबार स्थानीय गोल्डेन अस्पतालले मृत्यु घोषणा गरेको थियो । घटनापछि उपचारका लागि गोल्डेन अस्पताल पुर्‍याउँदा शिशुमा सेतो र रातो रगतको कमी देखिएको, निमोनिया भएको, इन्फेक्सन भएको र मिर्गौलाले काम नगरको देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ ।

अस्पताल प्रशासनले उक्त घटनाको छानबिन गर्न अघिल्लो बिहीबार अस्पतालमै कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रविण झाको संयोजकत्वमा एक साताभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी तिन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्का बालरोग विशेषज्ञ डा. सूर्यकान्त चौधरी र अस्पताल प्रशासनका अधिकृत रामप्रसाद नेपाल सदस्य थिए । छानबिन समिति गठन भएलगत्तै उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई अस्पताल प्रशासनले काममा रोक लाएको थियो ।

छानबिन समितिले अस्पताल प्रशासनलाई उपचारमा संलग्न चिकित्सक निर्दोष रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्ड डा. लक्ष्मीनारायण यादवले बताए । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएर उपचारका लागि ल्याइएकी शिशुको अवस्था जटिल थियो । अस्पताल ल्याउँदा शिशुको शरीर चिसो भइसकेको र पल्स अक्सिमिटरमा अक्सिजनको लेभल समेत रेकर्ड नभएको आधारमा चिकित्सकले शिशु जीवित छैन जस्तो छ मात्र भनेको र त्यस लगत्तै अविभावकले शिशुलाई अस्पतालबाट लिएर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको यादवको भनाइ छ ।

एक केजी चार सय ग्राम तौल भएकी ती शिशुको अक्सिजन कन्सल्ट्रेसनमा पनि अक्सिजन लेभल नदेखिएको विषयलाई आधार मानेर चिकित्सकले 'शिशु त छैन होला' मात्र चिकित्सकले भनेकै आधारमा अभिभावकले बच्चा लिएर हिँडेपछि थप उपचार गर्नै नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको यादवले बताए । प्रतिवेदनमा चिकित्सकले शिशुलाई मृत नै घोषणा गरेको नदेखिएको र उनीहरुले 'बच्चा त छैन जस्तो छ' मात्र भनेको उल्लेख छ । छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रालयले गर्ने निर्णयलाई नै अस्पतालले कार्यान्वयन गर्ने पनि यादवले बताएका छन् ।