बीपीमा बल्झियो बढुवा विवाद

वृत्ति विकास र बढुवा नहुँदा कतिपय कर्मचारी पुरानै तहमा कार्यरत रहँदै अवकाश लिएका छन् । चिकित्सक शिक्षकहरू पलायन हुन थालेपछि प्रतिष्ठानले आन्तरिक बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । काठमाडौं टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रतिष्ठानले सुरु गरेको बढुवा प्रक्रिया रोक्न उजुरी परेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

प्रतिष्ठानको गैरकानुनी विज्ञापन, नियुक्ति र बढुवा बदर गर्न माग गर्दै बेनामे उजुरी परेको थियो । प्रतिष्ठानमा बढुवाकै लागि पटक–पटक आन्दोलन र धर्ना कार्यक्रम भएको थियो । पछिल्लो पटक प्रतिष्ठानले लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिएर स्थायी कर्मचारी र चिकित्सक शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुस २० मा सूचना जारी गरेको थियो ।

विभागैपिच्छे गुटैगुटमा जेलिएको प्रतिष्ठानमा भित्रैका एउटा समूहले बढुवा रोक्न माग गर्नुलाई प्रतिष्ठान असफल बनाउने प्रयएास भएको सहप्रवक्ता डा. चूडामणि पोखरेलले बताए । प्रतिष्ठानमा स्थायी चिकित्सक २ सय ३० र स्थायी कर्मचारी १ हजार ३ सय बढी छन् । अधिकांश चिकित्सक र कर्मचारी अहिलेसम्म प्रवेश गरेकै बेलाको तहमा छन् ।

यता चिकित्सक शिक्षकहरू योग्यता, दक्षताअनुसार बढुवा एहुँदै एसोसिएट प्रोफेसर, एडिसनल प्रोफेसर र प्रोफेसर भइसक्नुपर्ने हो । तर बढुवा, वृत्तिविकास रोकिँदा धेरै चिकित्सक पलायन भएका छन् ।’ पोखरेलका अनुसार यस पटकको बढुवा सूचनामा पाँच वर्षदेखि कार्यरत करारमा रहेकालाई ‘प्रफर्मेन्स’ को आधारमा र स्थायी चिकित्सक र कर्मचारी गरी १ हजार ५० जनाको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

उनले उपचार सेवाबापत मासिक १ लाख रुपैयाँ मात्रै रुँघेर नबस्ने अवस्था आएको बताए । प्रतिष्ठान स्वायत्त स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था भएकाले प्राज्ञिक उन्नयनका लागि बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला विवाद उत्पन्न हुनु प्रतिष्ठानको हितमा नरहेको पोखरेलले प्रस्ट्याए ।

उजुरीकर्ताहरूले लोकसेवा आयोगको सहमतिमा नियमावली संशोधन नभई नेपाल सरकारको ऐनविपरीत गरिएको पुस २० को बढुवाको विज्ञापन गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन् । अख्तियार र काउन्सिलमा दिइएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘४/५ वर्ष बित्दा पनि लोकसेवा आयोगको निर्देशन अटेर गरी प्रतिष्ठानले कुनै नियमावली संशोधन गरेको छैन, यो विज्ञापन प्रतिष्ठानको पुरानो नियमावलीसँग मेल खाँदैन । पूर्ण रूपमा सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र समेटिने गरी निकालिएको छ ।’

बढुवा रोक्न चाहनेहरूले उक्त विज्ञापन रजिस्ट्रार सूर्य संग्रौलाबाट हस्ताक्षरित भएको र प्रतिष्ठानको सूचना पाटीमा टाँसिएको तर कसैलाई पनि उपलब्ध नगराइएको आरोप लगाएका छन् । उजुरी पत्रमा भनिएको छ, ‘लोकसेवाबाट पास गराई सिनेट बैठकबाट पारित गरी सो नयाँ नियमावलीअनुसार मात्र नियुक्ति, बढुवा र अन्य कामकारबाही गर्न पटकपटक पत्राचार गरी निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदछौं ।’ उजुरीमा प्रतिष्ठानको हितविपरीत पदको दुरुपयोग गर्ने उपकुलपतिलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ अनुसार नियमावली संशोधन गरेर पठाउन भनेपछि प्रतिष्ठानले डेढ वर्षअघि नै संशोधित नियमावली पठाएको छ । तर उक्त नियमावली आयोगबाट स्वीकृत भएको छैन । आयोगले संशोधित नियमावली स्वीकृत गर्न अझै केही समय लाग्न सक्ने भएपछि दक्ष चिकित्सक पलायन हुनबाट रोक्न र कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्न बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार संग्रौलाले लोकसेवाबाट नियमावली संशोधन भएर आउन समय लाग्ने भएकाले लामो समयदेखि कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीको हितमा बढुवाको सूचना निकालेको बताएका छन् । उनले प्रतिष्ठानबाट अनुभवी जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढेकाले बाध्यतावश बढुवाको सूचना निकाल्नु परेको जनाए ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति कार्यालय स्रोतले आयोगको विश्वास नलिई बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने हिम्मत आफूहरूमा नरहेको बतायो । ‘धेरै वर्षदेखि बढुवा रोकिएकाले सहमतिमा एक पटक पुरानै नियमावलीको आधारमा बढुवा प्रक्रिया सुरु गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यो संस्थाबाटै नाम, काम र दामसहित प्रसिद्धि कमाएका केही व्यक्तिहरूले जनकपुर चुरोट कारखाना बनाउन खोज्दा अनावश्यक विवाद निकालेका हुन् ।’

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया बढाउन आफूले सचिवलाई निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘संशोधित नियमावली स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र आयोगले हेर्छ । तर त्यहाँ के भएको हो, गलत भएको हो कि के हो बुझ्ने छौं ।’ यसैबीच, मंगलबार प्रतिष्ठानलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन प्राध्यापकबाटै चलखेल भएको भन्दै धरानका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अराजकता फैलन नदिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।