१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सरकारी भवन खाली, कार्यालय भने भाडामा

धनकुटा — धनकुटा राणाकालदेखि पूर्वको गौंडा तथा मुकामका रूपमा थियो । त्यस अवधिदेखि अधिग्रहण गर्दै प्रशस्तै सरकारी जग्गा तथा संरचना बनेका छन् । पछिल्लो अवस्थामा प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा सारिएपछि एकातिर दर्जनौं सरकारी भवन प्रयोगविहीन छन् भने अर्कोतिर अझै करोडौं लगानीमा नयाँ संरचनाको निर्माण जारी छ ।

सरकारी भवन खाली, कार्यालय भने भाडामा

धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र नेपाल सरकारको नाममा १७ हजार १ सय ५५ रोपनी र नेपाल ट्रस्टको नाममा १ सय ९४ रोपनी जग्गा छ । तीमध्ये ६ हजार ५ सय रोपनी क्षेत्रमा ३ सय ९४ वटा सरकारी कार्यालय बनेका छन् । कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रिबासमा २ सय हेक्टर सरकारी जमिन छ । झन्डै चार सयमध्ये पछिल्लो समय ५० बढी भवन खाली छन् ।

सहसचिवस्तरको दरबन्दी कायम रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा एक वर्षदेखि कर्मचारी छैनन् । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनलाई २०७६ को वैशाख २९ मा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा रूपान्तरण गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा तामझामका साथ सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरियो । प्रदेशका मुख्यसचिव, उपसचिव, अधिकृत, नायब सुब्बा, सूचना र प्राविधिक जनशक्तिस्तरका विभिन्न पदका दुई दर्जन कर्मचारी व्यवस्थापन गरियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने भन्दै आश्वासन पनि दिए । तर त्यसपछिका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य र राजेन्द्रकुमार राईले एक–एक पटक मात्र उक्त कार्यालय टेके । नीतिगत विषय, नागरिकको गुनासो सुन्ने तथा विकास निर्माण अनुगमन लगायतका कार्य गर्ने उद्देश्यले कार्यालय खोलिएको थियो । हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने आएका छैनन् । कार्यालय सहयोगी कृष्णमाया विश्वकर्मा दिनभर रुँघेर बसेकी हुन्छिन् ।

उता, धनकुटा–४ देब्रेबासमा चार वर्षअघि दुई करोडको लागतमा निर्माण भएको महिला विकास कार्यालय तीन वर्षसम्म अलपत्र रह्यो । उक्त कार्यालयको जिल्ला संरचना हटेपछि बनिरहेको भवन नै बेवारिस बनेको थियो । पछि कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्दै उक्त भवन स्वास्थ्य कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका केही भवन तथा होस्टेलसमेत प्रयोगमा छैनन् । यहाँका अधिकांश तालिम, कार्यशाला विराटनगरका ठूला होटलमा गरिन थालेपछि भवनमा गरिएको लगानी खेर गएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले जिल्लामा तालिमलगायतका गतिविधि कमी भएको स्वीकार गरे ।

९ करोडमा नयाँ भवन बन्दै

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट करिब दुई सय मिटर दूरीमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयको प्रयोजनविहीन भवन छ । तर, खाली रहेका भवनमै कार्यालय सार्दा पनि हुने भन्ने प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन ९ करोड १२ लाखको लागतमा निर्माण थालिएको छ । कार्यालयको नजिकै अघिल्लो महिनादेखि उक्त कार्यालय निर्माण थालिएको प्रशासकीय अधिकृत अंकित मंग्रातीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सार्न आफू इच्छुक रहेको भए पनि पहिले निर्णय गरिएकाले सम्भव नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले बताए ।

५० बढी सरकारी भवन खाली रहे पनि दर्जन बढी कार्यालय भाडा तिर्दै राखिएका छन् । चार जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन हालसम्म निजी भवनमा भाडामा छ । मासिक २७ हजार भाडा तिर्दै चार वर्षदेखि उक्त कार्यालय सञ्चालनमा रहेको सूचना अधिकारी सुशील कोइरालाले बताए । यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रदेश लेखा इकाइसमेत भाडामा नै छ । दुई जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको तथ्यांक कार्यालय पनि भाडामै छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७९ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?