मानव–हात्ती द्वन्द्व घटाउन बिमा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मानव–हात्ती द्वन्द्व घटाउन बिमा

पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — मध्यवर्ती क्षेत्र, जनावरका जैविक मार्ग र बाहुनडाँगीजस्ता जंगली जनावार प्रभावित क्षेत्रलाई ‘विेशष क्षेत्र’ घोषणा गरेर  धनजन र बालीनालीको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण हुने सम्भावना औंल्याइएको छ । 

वर्षौंदेखि जंगली हात्ती प्रभावित झापाको पूर्वोत्तर बाहुनडाँगीमा आयोजित एक छलफलका विज्ञ तथा सरोकारवालाले त्यस्तो सम्भावना औंल्याएका हुन् । बर्दियाको ‘उज्यालो नेपाल’ नामको एक गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख रमेश थापाले बर्दियाको अभ्यासबाट बाहुनडाँगीले धेरै सिक्न सक्ने जनाए । ‘बर्दिया र बाहुनडाँगी समस्या लगभग उस्तै हो,’ पूर्व वार्डेन थापाले अनुभव साटे,‘बाहुनडाँगीमा हात्तीले मात्रै दुःख दिइरहेको छ, बर्दियाका जनता सबै जनावारको आक्रमणवाट पिल्सिएका छन् ।’

थापाका अनुसार बर्दियाको मध्यवर्ती क्षेत्रका करिब ५ हजार घरधुरीको बिमा भइसकेको छ । यो वर्ष थप २ हजार घरको बिमा गरिने छ । २ हजार हाराहारीमा बाली बिमा पनि गरिने छ । उनले यस्तै कार्यक्रम बाहुनडाँगीमा समेत गर्न सक्दा यो सीमावर्ती गाउँले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको हात्तीको प्रताडन कम हुने जनाए ।

‘बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने किसान हात्तीसँग जुध्न जाँदैनन्’, थापाले थपे,‘जसले मानव–हात्तीबीचको लडाइँ कम हुन्छ ।’ बिमा कार्यक्रमले मानव–हात्ती द्वन्द्व सहअस्तित्वमा रूपान्तरण हुनेछ । बिमाले भौतिक या मानवीय क्षति र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने छ,’ उनले भने,‘हात्तीले पनि स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्न पाउनेछ ।’

मेचीनगर वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले ‘हात्तीमा आधारित पर्यटन’ विकासका लागि वडाले काम सुरु गर्न लागेको जनाए । ‘हामी हात्तीलाई बोझका रूपमा हैन कि मोजका रूपमा लिएर आम्दानी गर्ने योजनामा छौं,’ कार्कीले थपे,‘यसले हात्तीको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने छ ।’

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता रवीन कोइरालाले वर्षौंदेखि यो भेगका जनता हात्ती आतंकको ठूलो प्रभावमा परेको र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नसक्दा समस्या थप जटिल वन्दै गएको जनाए । ‘मानव–हात्तीको सहअस्तित्व कायम गर्ने गरी काम अघि बढाउनुको विकल्प छैन,’ कोइरालाले भने,‘दुवै प्राणीको अस्तित्व वचाउन वरावरी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हाम्रो कर्तव्य हो ।’

कोरी ब्राउन र लेस्लाई क्याटरउडलगायतका तीन जना अमेरिकी फिल्मेकरले बाहुनडाँगीको हात्ती समस्याबारे स्थानीयसँग छलफल पनि गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कार्यक्रम प्रमुख डा. नरेश सुवेदीले मानव–हात्ती समस्याबारे बुझ्न उनीहरू आएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७९ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टिक्नै पाउँदैनन् प्रशासकीय अधिकृत

पर्वत पोर्तेल

झापा — मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृृत भएर २०७७ असोज १५ मा हाजिर हुँदा दिनानाथ लम्साल उत्साहित देखिन्थे । तर कार्यालय धाउन थालेको महिना दिन नबित्दै उनको उत्साह मत्थर भइसकेको थियो । करिब डेढ महिनापछि त उनको सरुवा नै भयो ।


लम्साल अघि आएका सहदेव रायमाझी र पछि आएका सुरेश दाहालको हविगत पनि उनकै जस्तो भएको थियो । उनिहरू सबै प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा बढीमा तीन महिना मात्रै टिक्न सके । वर्ष दिनभित्र मेचीनगरमा तीन प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइसकेका छन् । गत असोजमा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकपुर चम्लागाईले मुस्किलले चार महिना काम गर्न पाए । उनलाई पनि सरुवा गर्न जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरू नै अग्रसर बने । हाजिर भएको महिनादेखि नै कर्मचारीबाट सरुवाको दबाब र धम्की व्यहोरेका उनलाई पुस १ मा कार्यापालिका बैठकले निर्णय गरेरै मन्त्रालय काजमा पठायो ।

‘नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले सरुवा लिएर गइदिएअनुकूल हाकिम ल्याएर काम गर्ने थियौ भन्नुभयो,’ हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेका चम्लागार्ईले फोनमा भने, ‘मलाई त जान मन थिएन, तपाइँ गइदिए हुन्थ्यो भने पछि जान बाध्य भएँ ।’ मेचीनगर बसाइँको करिब चार महिनामा यहाँभित्रको धेरै विकृतिलाई नजिकबाट नियालेका उनले बेथिति हटाउने अभियान सुरु गर्ने जमर्को मात्रै के गरेका थिए, कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि सबै मिलेर उनीविरुद्ध लागे । उनले थपे, ‘धेरै वर्षदेखि बेथितिको चंगुलमा रहेको यो नगरलाई व्यापक सुधार गर्ने योजना थियो, आन्तरिक चलखेलले काम गर्नै सकिएन ।’

उनले नगरका केही कर्मचारीले प्रमुख, उपप्रमुख, सिंगो कार्यपालिका र पार्टी पनि चलाउने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘यहाँ काम गर्छु भनेर आउने कोही कर्मचारी पनि टिक्ने सम्भावना देखिँदैन ।’ स्रोतका अनुसार चम्लागाईंलाई मेचीनगरमा ल्याउन नेपाली कांग्रेसको मुख्य भूमिका थियो । एमालेको बहुमत रहेको मेचीनगरमा उनी बाधक हुन पुगे । एमालेलाई ‘ठेगान लगाउन’ ल्याइएका चम्लागार्इंलाई एमाले निकट कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर उल्टै ठेगान लगाएको टिप्पणी गर्दै एक अधिकृतले भने, ‘जनप्रतिनिधि र राजनीतिकअनुकूलका कर्मचारी मात्रै यो नगरमा टिक्न सक्छन्, अन्यलाई निक्कै गाह्रो छ ।’

रायमाझीपछि आएका महेन्द्र खाम्याङ सबभन्दा बढी टिक्ने प्रशासकीय अधिकृत हुन् । उनी करिब दुई वर्ष यहाँ कार्यरत रहे । त्यसपछि आएका दिनानाथ लम्साललाई सरुवा गरेर ल्याइएका खेम ओझा करिब १५ महिना टिके । लम्सालको बिदाइ र ओझाको आगमनको स्वार्थ एउटै थियो ।

‘म राजनीतिक स्वार्थको सिकार भएँ,’ हाल अवकास भइसकेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले सुनाए, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबै मिलेर मेरो सरुवा गरे ।’

खासमा लम्साल सरुवा हुनुपछिको एउटै कडी थियो, ढुंगा, गिटी उत्खनन् र त्यसमा भएको आर्थिक अनियमितता । उनको कार्यकालमा खोला उत्खननको ठेक्का लागेको थिएन । तत्कालीन नगर प्रमुख विमल आचार्यले मेचीनगर–४ का वडा अध्यक्ष नवीन बराललाई कार्यवाहक दिएर काठमाडौं जानु अघि लम्साललाई कार्यालयमा बोलाएर भनेका थिए, ‘ठेक्का नलागुन्जेल अमानतबाट ठेक्का उठाउने गरी निर्णय गर्दिनुपर्ला ।’ त्यसपछि लम्सालले खोलामा जेसीभीको प्रयोग नगरी मान्छेबाट उठाउने गरी प्रति ट्र्याक्टर ५ सय उठाउने निर्णय गरे । त्यसको जिम्मा मेचीनगर–१० का तत्कालीन वडा अध्यक्ष सुदय पनेरु, कार्यपालिका सदस्यद्वय टीकाराम सार्की (मंग्राती) र कृष्ण कनाललाई दिइयो ।

यी जनप्रतिनिधिलाई दिनभरी पैसा उठाउने र बेलुका कार्यालयमा दाखिला गर्ने गरी अधिकार दिइएको थियो । अनुमगनमा गएका बेला लम्सालले ‘नक्कली रसिद’ छापेर पैसा उठाएको चाल पाए । तर, उनले कडा कदम चाल्नु अघि नै सरुवा गरियो । ‘लम्साललाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने प्रयत्न पनि भएको थियो’, एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक प्रस्ताव नकारेपछि उनलाई दिने रकम अन्तै प्रयोग गरेर लम्सालको सरुवा गराइएको थियो ।’

ढुंगा, गिटीमा भएको अनियमितता सम्बद्ध मुद्दा अख्तियारमा जारी छ । अघिल्लो कार्यकालका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अहिले पनि अख्तियार धाइरहेका छन् । आफू प्रतिकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई टिक्नै नदिने गिरोह सक्रिय रहेकाले नगरको सिंगो कार्य सम्पादनमा असर पर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । मेचीनगरकी उपप्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेतीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काज लिएर सरुवा मिलाउन काठमाडौं जानुभएको बताइन् । ‘खास विवाद केही हैन, तर उहाँका कारण दैनिक कार्यसम्पादनमा जनताले असहज महसुस गरेको पाइयो, अनि काज पठाउने निर्णय गरियो,’ उप्रेतीले भनिन् ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×