प्रदेश १ को सभामुखमा माओवादीको एकल उम्मेदवारी

माओवादी द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि राजनीतिमा सक्रिय भई केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर पहिलो पटक आएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने भएकाले उनको एकल उम्मेदवारी परेको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कांग्रेसले उपसभामुखमा दाबी गर्ने भएकाले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको बताए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ दल एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ६० प्रदेश सांसद छन् । कांग्रेसका २९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ प्रदेश सांसद छन् ।

दलीय भागबन्डामा सत्तारूढ दलमध्ये प्रदेश १ को सभामुख माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सत्तारूढ दलका केन्द्रीय शीर्ष नेताहरूले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो हुनुपर्ने अडानमा रहेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले केन्द्रकै निर्णयअनुसार सभामुखमा प्रदेश सांसद गौतमलाई उम्मेदवार बनाएको हो । उक्त अडानका कारण माओवादी केन्द्रले एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी जनाएको छैन । जसले कार्कीले सोमबार राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीलाई मिलाएर चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।

माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो र सरकारमा कुन हैसियतमा सहभागी हुने टुंगो नलागेकाले तत्काल सरकारमा सहभागी नभएको प्रस्टीकरण दिए । उनले केन्द्रीय सत्तारूढ दलका नेताले गरेको भागबन्डामा यस प्रदेशको सभामुख माओवादी केन्द्रलाई परेकाले प्रदेश सांसद गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको बताए । उनले अब केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोका लागि ध्यानाकर्षण गराउने र कुन–कुन मन्त्रालय लिने विषय टुंगो लगाएर चाँडै सरकारमा जाने सुनाए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले माओवादी केन्द्रसँग छलफल भइरहेकाले चाँडै सरकारमा सहभागी हुने भएकाले केन्द्रको निर्णयअनुसार सभामुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई स्विकारेर अघि बढेको बताए ।

संविधानको धारा १८२ को उपधारा (१) मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १८२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ । तर प्रदेशसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ अनुसार सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै हुनेछ । पहिले सभामुखको निर्वाचन भएपछि मात्रै उपसभामुखको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) मा सभामुखको निर्वाचन संविधानको धारा १८२ को परिधिभित्र रहने गरी तोकिएको दिनमा हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा नियमावलीबमोजिम प्रकाशित कार्यक्रममा निर्धारित समयभित्र कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा एक जना सदस्यको समर्थनसहित सोको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्तावको सूचना प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावको सूचना एउटा मात्र प्राप्त भएमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि अध्यक्षता गर्नेले प्रस्तावित सदस्य सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।