टिक्नै पाउँदैनन् प्रशासकीय अधिकृत- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टिक्नै पाउँदैनन् प्रशासकीय अधिकृत

पर्वत पोर्तेल

झापा — मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृृत भएर २०७७ असोज १५ मा हाजिर हुँदा दिनानाथ लम्साल उत्साहित देखिन्थे । तर कार्यालय धाउन थालेको महिना दिन नबित्दै उनको उत्साह मत्थर भइसकेको थियो । करिब डेढ महिनापछि त उनको सरुवा नै भयो ।


लम्साल अघि आएका सहदेव रायमाझी र पछि आएका सुरेश दाहालको हविगत पनि उनकै जस्तो भएको थियो । उनिहरू सबै प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा बढीमा तीन महिना मात्रै टिक्न सके । वर्ष दिनभित्र मेचीनगरमा तीन प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइसकेका छन् । गत असोजमा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकपुर चम्लागाईले मुस्किलले चार महिना काम गर्न पाए । उनलाई पनि सरुवा गर्न जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीहरू नै अग्रसर बने । हाजिर भएको महिनादेखि नै कर्मचारीबाट सरुवाको दबाब र धम्की व्यहोरेका उनलाई पुस १ मा कार्यापालिका बैठकले निर्णय गरेरै मन्त्रालय काजमा पठायो ।

‘नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले सरुवा लिएर गइदिएअनुकूल हाकिम ल्याएर काम गर्ने थियौ भन्नुभयो,’ हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेका चम्लागार्ईले फोनमा भने, ‘मलाई त जान मन थिएन, तपाइँ गइदिए हुन्थ्यो भने पछि जान बाध्य भएँ ।’ मेचीनगर बसाइँको करिब चार महिनामा यहाँभित्रको धेरै विकृतिलाई नजिकबाट नियालेका उनले बेथिति हटाउने अभियान सुरु गर्ने जमर्को मात्रै के गरेका थिए, कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि सबै मिलेर उनीविरुद्ध लागे । उनले थपे, ‘धेरै वर्षदेखि बेथितिको चंगुलमा रहेको यो नगरलाई व्यापक सुधार गर्ने योजना थियो, आन्तरिक चलखेलले काम गर्नै सकिएन ।’

उनले नगरका केही कर्मचारीले प्रमुख, उपप्रमुख, सिंगो कार्यपालिका र पार्टी पनि चलाउने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘यहाँ काम गर्छु भनेर आउने कोही कर्मचारी पनि टिक्ने सम्भावना देखिँदैन ।’ स्रोतका अनुसार चम्लागाईंलाई मेचीनगरमा ल्याउन नेपाली कांग्रेसको मुख्य भूमिका थियो । एमालेको बहुमत रहेको मेचीनगरमा उनी बाधक हुन पुगे । एमालेलाई ‘ठेगान लगाउन’ ल्याइएका चम्लागार्इंलाई एमाले निकट कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर उल्टै ठेगान लगाएको टिप्पणी गर्दै एक अधिकृतले भने, ‘जनप्रतिनिधि र राजनीतिकअनुकूलका कर्मचारी मात्रै यो नगरमा टिक्न सक्छन्, अन्यलाई निक्कै गाह्रो छ ।’

रायमाझीपछि आएका महेन्द्र खाम्याङ सबभन्दा बढी टिक्ने प्रशासकीय अधिकृत हुन् । उनी करिब दुई वर्ष यहाँ कार्यरत रहे । त्यसपछि आएका दिनानाथ लम्साललाई सरुवा गरेर ल्याइएका खेम ओझा करिब १५ महिना टिके । लम्सालको बिदाइ र ओझाको आगमनको स्वार्थ एउटै थियो ।

‘म राजनीतिक स्वार्थको सिकार भएँ,’ हाल अवकास भइसकेका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले सुनाए, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबै मिलेर मेरो सरुवा गरे ।’

खासमा लम्साल सरुवा हुनुपछिको एउटै कडी थियो, ढुंगा, गिटी उत्खनन् र त्यसमा भएको आर्थिक अनियमितता । उनको कार्यकालमा खोला उत्खननको ठेक्का लागेको थिएन । तत्कालीन नगर प्रमुख विमल आचार्यले मेचीनगर–४ का वडा अध्यक्ष नवीन बराललाई कार्यवाहक दिएर काठमाडौं जानु अघि लम्साललाई कार्यालयमा बोलाएर भनेका थिए, ‘ठेक्का नलागुन्जेल अमानतबाट ठेक्का उठाउने गरी निर्णय गर्दिनुपर्ला ।’ त्यसपछि लम्सालले खोलामा जेसीभीको प्रयोग नगरी मान्छेबाट उठाउने गरी प्रति ट्र्याक्टर ५ सय उठाउने निर्णय गरे । त्यसको जिम्मा मेचीनगर–१० का तत्कालीन वडा अध्यक्ष सुदय पनेरु, कार्यपालिका सदस्यद्वय टीकाराम सार्की (मंग्राती) र कृष्ण कनाललाई दिइयो ।

यी जनप्रतिनिधिलाई दिनभरी पैसा उठाउने र बेलुका कार्यालयमा दाखिला गर्ने गरी अधिकार दिइएको थियो । अनुमगनमा गएका बेला लम्सालले ‘नक्कली रसिद’ छापेर पैसा उठाएको चाल पाए । तर, उनले कडा कदम चाल्नु अघि नै सरुवा गरियो । ‘लम्साललाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने प्रयत्न पनि भएको थियो’, एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक प्रस्ताव नकारेपछि उनलाई दिने रकम अन्तै प्रयोग गरेर लम्सालको सरुवा गराइएको थियो ।’

ढुंगा, गिटीमा भएको अनियमितता सम्बद्ध मुद्दा अख्तियारमा जारी छ । अघिल्लो कार्यकालका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अहिले पनि अख्तियार धाइरहेका छन् । आफू प्रतिकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई टिक्नै नदिने गिरोह सक्रिय रहेकाले नगरको सिंगो कार्य सम्पादनमा असर पर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । मेचीनगरकी उपप्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेतीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काज लिएर सरुवा मिलाउन काठमाडौं जानुभएको बताइन् । ‘खास विवाद केही हैन, तर उहाँका कारण दैनिक कार्यसम्पादनमा जनताले असहज महसुस गरेको पाइयो, अनि काज पठाउने निर्णय गरियो,’ उप्रेतीले भनिन् ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७९ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसियाली राजमार्गमा गुडे सवारी

पर्वत पोर्तेल

झापा — चिल्लो र फराकिलो राजमार्ग देख्दा स्थानीय सवारी चालक प्रकाश मगरको मन रोमाञ्चित हुन्थ्यो । तर त्यो भव्य सडक छिचोल्दै भारत छिर्न नपाउँदा भने उनी खल्लो महसुस गर्थे । पुरानो पुलको घण्टौं लामो जाममा पटकपटक फसेका मगरले सुनाए, ‘नयाँ पुल र सडकमा कहिलेदेखि मोटर गुडाउन पाइएला भन्ने थियो, बल्ल सपना पूरा भयो ।’

मगरजस्ता सवारी चालकको मात्रै होइन, एसियाली राजमार्ग र मितेरी पुल कहिले सञ्चालन होला भन्ने दुवै देशका नागरिकको सरोकार थियो । करिब दुई वर्षपछि बहुप्रतीक्षित राजमार्ग र पुल सञ्चालनमा आएपछि दुवैतर्फका नागरिक हर्षित छन् । भारत, पानीट्यांकीका व्यवसायी सरकार गिरीले भने, ‘एसियन हाइवे पूर्ण रूपमा सुरु हुनु भनेको दुवै देशकालाई आउजाउमा सहजता हुनु हो ।’

निर्माण सकिएको दुई वर्ष बित्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उक्त राजमार्ग सञ्चालनका लागि गत पुस ६ मा नेपाल–भारतका भन्सार र सुरक्षा अधिकारीले निर्णय गरेका थिए । संयुक्त बैठकले ६ लेनको ‘एसियन हाइवे’ र मितेरी पुललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि सहमति गरेका थिए । त्यही सहमतिबमोजिम आइतबार दिउँसो मेची भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठक र भारतको नक्सलबारी भन्सार डिभिजनकी उपआयुक्त ल्हा छिरिङ शेर्पाले रिबन काटेर राजमार्ग खुलेको जनाउ दिएका थिए ।

दुई देशका अधिकारीहरूले रिबन काटेपछि सबै किसिमका सवारी निर्बाध गुड्न थालेका छन् । ‘लामै प्रयत्नपछि राजमार्ग सञ्चालन गर्न सफल भयौं,’ पाठकले भने, ‘राजमार्ग खुलाउने विषयमा भारतीय अधिकारीहरूले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ ।’

चारपांग्रे सवारीसहित मालवाहक ट्रक–कन्टेनरलगायत सबै सवारीलाई नयाँ पुलबाट जाने र पुरानो पुलबाट आउने व्यवस्था मिलाइएको छ । दुईपांग्रे सवारीसहित पैदल यात्रीलाई पुरानो पुलबाट आवागमनको व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘यति भएपछि अब दिनहुँ हुँदै आएको सवारी जाम कम हुने अपेक्षा छ,’ पाठकले भने, ‘यात्रीहरूले अब सकस भोग्नुपर्दैन ।’

एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग–सडक सञ्जाल परियोजना (एसएएसईसी) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब डेढ अर्ब भारु ऋण सहयोगमा भारतले ६ लेन सडकसहित नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने मेची नदीमा अर्को पुल बनाएको हो । कोरोना कहरकै बेला निर्माण सकिएको यो पुल र राजमार्गले मुलुकको पूर्वी सीमान्त सहरको स्वरूप नै बदलिदिएको छ ।

उक्त पुल निर्माणसँगै नेपालतर्फको करिब ५ सय मिटर पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) पनि भारतले बनाएको छ । यस राजमार्गबाट भारत हुँदै बंगलादेश, थाइल्यान्डसम्म पुग्न सकिनेछ । ‘यसले खास गरी नेपालको अर्थ व्यापारको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ऋषिराज तिम्सिनाले भने, ‘आयात–निर्यात व्यापार अब सहज बन्दै जाने निश्चित छ ।’ ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मेची नदीमा पुल निर्माणमा सम्झौता गरेका थिए । गत ०७४ फागुनबाट औपचारिक निर्माण सुरु भएको पुल ०७७ माघमा पूर्ण सम्पन्न भएर एसियन हाइवे निर्माण कम्पनीले भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । ६ सय ७५ मिटर लामो पुल ६ लेन चौडाइको छ ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७९ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×