नागरिकताका लागि १५ वर्ष लडाइँ- कोशी - कान्तिपुर समाचार

नागरिकताका लागि १५ वर्ष लडाइँ

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — अन्ततः मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–९ माधवपुरकी गोमा भनिने सित्तली राईले मंगलबार नागरिकता पाएकी छन् । १५ वर्षदेखि नागरिकताका लागि लडाइँ लड्दै आएकी सित्तलीको पक्षमा जिल्ला अदालतले असोज ३० फैसला गरेको थियो ।


बिहे गरेको १५ वर्षसम्म घरपरिवारबाट नागरिकता नपाएकी सित्तलीले स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन हुँदै अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको थियो । भारतीय सेनामा कार्यरत उनका पति सुवास राई र सासूससुराले उनलाई श्रीमती तथा बुहारी नस्विकारेपछि दुई वर्षअघि अंश मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

बिहे दर्ता, नागरिकता नभएकै कारण उनकी १४ वर्षीया छोरी प्रनिशाको पढाइमा समस्या भएको थियो । जन्मदर्ता नहुँदा छोरीले एसईई दिनका लागि रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नै नपाएपछि सबै निकायमा गुहारेकी थिइन् । उक्त विषयमा कान्तिपुरमा असोज २९ मा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रकाशित भएको भोलिपल्टै जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले बुबा सुवास राई र छोरी प्रनिशाबीचको डीएनए परीक्षण गर्दा सुवासकै छोरी भएको पुष्टि भए पनि वडा कार्यालयले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिएको थिएन । गाउँपालिका प्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिले असहयोग गरेपछि छोरीको जन्मदर्ता रोकिएको थियो । सित्तलीले नागरिकता प्राप्त गरेपछि छोरीको जन्मदर्ताको बाटो खुलेको छ ।

अदालतले सित्तलीले अंश मुद्दा दर्ता गरेको मितिदेखि फैसला भएको मितिसम्म मासिक १० हजारको दरले क्षतिपूर्ति भराउने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले नागरिकता प्रदान गर्दै सित्तलीलाई न्यायका लागि उदार भएको बताए । ‘फैसलाका आधारमा मैले सासूससुरा वा श्रीमान्लाई बोलाएर सनाखत गरी नागरिकता दिलाउने कोसिस गरेको थिएँ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘तर उनीहरू सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि माइतीतर्फका बुबालाई सनाखत गराई पतिको नामथर कायम गरी नागरिकता दिएको हुँ ।’ उनका पति सुवास राईले भारतीय सेनामै अर्को विवाह गरेका छन् ।

सित्तलीले श्रीमान्को कमाइबाट पाउने थप अधिकारका लागि भने उनी कार्यरत पल्टनमै पुग्नुपर्ने भएको छ । नागरिकता पाइसकेपछि उनले थप अधिकारका लागि भारत जाने बताइन् । ‘मैले १५ वर्षदेखि आँसु बगाएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘न्याय पाउँछु भन्ने आसै मारिसकेकी थिएँ । तर आज न्याय पाएँ खुसी छु ।’

प्रकाशित : पुस २०, २०७९ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्झौताविपरीत बिमितबाट अतिरिक्त रकम असुली

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमा रकम भुक्तानी गरेन : अस्पताल
बदमासी भएको भन्ने सुनेको छु : नगर प्रमुख
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल (मिसन) ले स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगको सम्झौताविपरीत बिमितबाट अतिरिक्त रकम असुल्न थालेको पाइएको छ । बिमितलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत अस्पतालले सम्झौता उल्लंघन गरेको हो । अस्पतालले केही सातादेखि बिमितलाई बोर्डको दररेट नभएर अस्पतालको दररेट लागू गरी थप रकम असुल्न थालेको हो ।

‘मुटुमा केही समस्या भएर ईसीजी गराएँ,’ एक बिमितले भने, ‘बिमा कार्ड हुँदाहुँदै ईसीजी गराएबापत २ सय ५० रुपैयाँ लिए, केको पैसा भनेर सोध्दा ईसीजी गरेको बोर्डले अस्पताललाई २ सय मात्र दिन्छ, हाम्रो अस्पतालको रेट ४ सय ५० हो भने ।’

अस्पतालमै भर्ना भई उपचाररत बिमितलाई गएको असोजदेखि अतिरिक्त शुल्क लिन थालिएको हो । ओपीडीका बिरामीलाई गत सातादेखि रकम लिन थालिएको छ । बिमा बोर्डसँगको सम्झौताविपरीत रकम लिएको सम्बन्धमा अस्पतालले ‘बोर्डले समयमा रकम भुक्तानी नदिएको’ कारण देखाउँदै पन्छिएको छ । ‘सम्झौतामा बिमाबापतको रकम भुक्तानी मागेको १५–१५ दिनमा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ,’ अस्पतालका निर्देशक रोशन खरेलले भने, ‘तर बोर्डले ६ महिनामा पनि भुक्तानी गर्दैन, त्यस बीचमा अस्पताल सञ्चालन गर्न र डेढ सय कर्मचारी धान्न आर्थिक स्रोत चाहिन्छ, त्यसैले बिमाले उपलब्ध गराउने दररेट हटाएर अस्पतालको दररेटमा थप रकम लिन थालेका हौं ।’

निर्देशक खरेलले गरिब र विपन्न बिरामीको हकमा अस्पतालले सहयोग गर्ने कोषमार्फत निःशुल्क उपचार गर्दै आएको बताए । उक्त बोर्डका प्रदेश १ प्रमुख अर्जुन पण्डित अस्पतालले सरासर गलत गरेको बताउँछन् । ‘बोर्डले गएको आर्थिक वर्षमा मात्र तीन पटक रकम भुक्तानी गरेको छ,’ गौतमले भने, ‘सम्झौताअनुसार १५–१५ दिनमा भुक्तानी नभएको सत्य हो तर बोर्ड एउटा सरकारी निकाय भएकोले यसबाट भुक्तानी हुँदैन भनेर अस्पतालले आफ्नो रेटअनुसारको अतिरिक्त शुल्क लिन पाउँदैन ।’

उनले यसअघि दुई वर्षदेखि मिसन अस्पतालले सम्झौताअनुसार काम गर्दै आएको बताए ।

उक्त अस्पतालको सन्दर्भमा हालसम्म कुनै किसिमका गुनासो प्राप्त नभएकोले वास्तविकता के रहेछ भनेर बुझी समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रमुख पण्डितले बताए । अतिरिक्त रकम लिइसकेपछि बिमा बोर्डलाई र बिरामीलाई फरक फरक बिल बनाउँदा दोहोरो झन्झटसमेत देखिएको छ । तर अस्पतालले बिरामीलाई थप शुल्क असुलेको बापतको बिल उपलब्ध गराएको छैन । सर्वसाधारणले चाहिँ सेवाप्रदायक निकायले सरकारी सम्झौताविपरीत रकम असुल्न नहुने बताएका छन् । ‘बरु बिमा लागू गर्न सक्दैन भने सक्दिनँ भनेर रद्द गर्दा हुन्छ,’ स्थानीय बाबुकाजी थापाले भने, ‘तर यसरी रकम असुल्ने हो भने त अस्पतालले आफ्नो समस्या देखाएर उपचारको दररेट जति बढाए पनि भइहाल्यो नि ।’

अतिरिक्त रकम असुल्ने सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति बैठकमा छलफल भएको तर सो निर्णय टुंगोमा नपुगेको सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख तेजेन्द्र खनालले बताए । उनले भने, ‘अहिले बदमासी भएको भन्ने सुनेको छु, अब फेरि बैठक बसेर यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा गत कात्तिकमा मात्र बिमा बोर्डले उक्त अस्पताललाई ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७९ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×