विराटनगर — २०५४ यता भएका संसदीय र स्थानीय तह निर्वाचनमा दलका हरेक उम्मेदवारले विराटनगरको अधुरो रिङरोड (चक्रपथ) निर्माणलाई पूर्णता दिने भन्दै चुनावी मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । २०७४ को चुनावमा पनि उनीहरूले रिङरोडको नाम लिन बिर्सिएका थिएनन् ।

जित्ने र हार्नेको एक कार्यकाल बित्यो तर अलपत्र रिङरोड बनेन । अढाई दशक पहिला निर्माण सुरु गरिएको यो योजनाको नाममा अहिले सम्म करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा योजना अझै मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएको छ । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि महानगर प्रमुखका उम्मेदवार कांग्रेसका नागेश कोइराला र एमालेका सागर थापाको पनि मुख्य मुद्दा यही थियो । निर्वाचनमा कोइराला विजयी भए । तर उनी यसबेला प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगबेगर यो अधुरो योजना महानगरको स्रोतले मात्र निर्माण सम्भव नहुने बताउँछन् ।

२०५४ मा परिकल्पना गरिएको ४२ किलोमिटर रिङरोड योजना मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं ४ र ६ मा पर्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं ४ मा तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी र कांग्रेसका महेश आचार्य तथा क्षेत्र नं ६ मा एमालेका लालबाबु पण्डित र कांग्रेसका शेखर कोइरालाको चुनावी मुद्दामा रिङरोड समेटिएको थियो । क्षेत्र नं ४ बाट मोदी र ६ बाट पण्डित निर्वाचित भए । उनीहरू दुवैको एक कार्यकाल सकियो तर अधुरो रिङरोडको काम एक मिटर पनि अगाडि बढेन ।

मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं ४ मा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका वर्तमान सांसद मोदी नै उम्मेदवार छन् । उनले यसपालि पनि चुनावी मुद्दामा अलपत्र रिङरोड निर्माणलाई प्राथामिकता दिएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका विनोद ढकालले पनि यो योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । आफ्नै क्षेत्रमा पर्ने ग्रामथानको झोराहाटमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले बितेको कार्यकालमा रिङरोड निर्माणमा काम गर्न नसकिएको मोदीको प्रतिक्रिया छ । उनले भने, ‘यसपालि झोराहाटको जग्गा प्राप्ति विवाद समाधान गरेर योजनालाई संघमार्फत फत्ते गर्ने मुद्दा बनाएको छु ।’

यता क्षेत्र नं ६ मा पनि एमालेबाट वर्तमान सांसद पण्डित नै उम्मेदवार छन् र रिङरोडलाई चुनावी अभियानमा अघि सारेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका कोइरालाको पनि चुनावी संघर्षमा रिङरोड समेटिएको छ । रिङरोड प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले पाँच वर्षीय कार्यकालमा त्यसका नाममा काम गर्न आफूले नसकेको पण्डितले स्विकारे । कोहपुरदेखि रानीसम्म र गछियादेखि पुष्पलाल चोकसम्म सडकमा आफ्नो कार्यकाल सकिएको उल्लेख गर्दै पण्डितले भने, ‘चुनावी मुद्दामा समेटिए पनि प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले काम गर्न सकिन, प्रदेश सरकारको बजेटले यो योजना निर्माण सम्भव छैन ।’ उनले यो योजनालाई प्रदेशबाट संघीयमा सारेर निर्माण सम्पन्न गर्ने यसपालिको चुनावी मुद्दा बनाएको बताए ।

मसिना कन्सल्टेन्ट काठमाडौंले २०५४ मा तयार गरेको डीपीआर अनुसार उक्त योजना तत्कालीन कटहरी, भाथीगछ, हात्तीमुडा र झोराहाट गाविसलाई छुँदै विराटनगर महानगरलाई चारैतर्फबाट घेर्ने ४२ किलोमिटर लामो छ । निर्माण सुरु गरेको २५ वर्ष बितिसक्दा योजनाका लागि झोराहाटदेखि हातिमुडासम्मको करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवादका कारण जग्गा नै प्राप्ति नहुँदा ट्र्याक खोल्नसमेत सकिएको छैन । निर्माण सुरुताका योजनाका लागि ४२ करोड ७० लाख ७७ हजार अनुमानित लागत इस्टिमेट तयार गरिएको थियो । सुरुमा दुई लेनको रिङरोड निर्माण गर्ने गुरु योजना तयार गरेर ४२ करोड ७० लाख ७७ हजारको लागतमा ट्र्याक खोल्ने र निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको मातहतमा योजना सरेपछि चार लेनको निर्माण गर्ने गुरुयोजना तयार गरेर २ अर्ब ५० करोड अनुमानित बजेट तोकियो । पूर्वाधार विकास कर्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष ५ करोड बजेट छुट्याएर करिब ७ सय मिटरमा माटो हाल्ने बेस बनाउने र ग्राभेल गरिएको थियो । गत वर्ष योजनाका नाममा प्रदेश सरकारले एक रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छैन ।

योजनाका लागि ट्र्याक खोल्ने र सडकको स्तरोन्नति गर्ने नाममा आहिलेसम्म डिभिजन सकड कार्यालयले ३० करोड, सहरी विकास कार्यालयले ४० करोड, संघीय सरकारले १५ करोड, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाले १० करोड खर्च गरेका छन् । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५ करोड रुपैयाँ विराटनगरको चक्रपथको नाममा खर्च गरिसकेको पाइएको छ ।

२०५४ मा निर्माण सुरु गरिएको योजना २०७९ सकिन लाग्दा ४२ किलोमिटरमध्ये ३७ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्ने, ग्राभेल गर्ने र त्यसमध्ये ३ किलोमिटरमा कालोपत्र गर्ने काम भएको छ । त्यसका लागि टुक्राटुक्रा गरेर एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । अझै जग्गा प्राप्ति नहुँदा दुई किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न सकिएको छैन । बाँकी तीन किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न आवश्यक बजेट नै उपलब्ध भएको छैन ।

रिङरोड निर्माणका नाममा आवश्यक पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित नमुना सहरी विकासको लक्ष्य राखिएको थियो । पहिलो पटक एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट रिङरोडको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र सडकको दुवैतर्फ २ सय मिटर क्षेत्रमा योजनाबद्ध बस्ती निर्माण गर्ने योजना समेटिएको थियो । तर योजनाले अझैसम्म जग्गा नै प्राप्त गर्न सकेको छैन । विराटनगरको दरैयाबस्ती र ग्रामथानको झोराहाटमा ट्र्याक खोल्न जग्गा प्राप्ति नै हुन सकेको छैन । सडक निर्माण भएको स्थानमा समेत दीर्घकालीन योजना र त्यसको प्रभाव मूल्यांकनको विस्तृत अध्ययनबिनै निर्माण गरिएको सडकका कारण विराटनगरका अधिकांश क्षेत्र हरेक बर्खायाममा डुबानमा पर्दै आएको छ ।