सडक सञ्जाल : सधैंको चुनावी मुद्दा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडक सञ्जाल : सधैंको चुनावी मुद्दा

चुनावी बाचा, जितेपछि हुँदैन पूरा
मध्य पहाडी लोकमार्ग चाँडो बनेमा पूर्वी तराई हुँदै राजधानी काठमाडौंसँगको दूरीसमेत कम हुने आसमा स्थानीय मतदाता
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले ग्रामिण सडकलाई सदरमुकामसँग जोड्ने र जनजीविकाको विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । सडक सञ्जाल अभावमा स्थानीय कृषि उत्पादन र जडीबुटी बाहिर पठाउन नसक्दा स्थानीय किसान पीडित छन् । कांग्रेसका उम्मेदवार सिता गुरुङले आठराई क्षेत्र हुँदै सदरमुकाम म्याङलुङ र छथर क्षेत्रको शुक्रबारे हुँदै म्याङलुङ जोड्ने मुख्य सडक मार्गको स्तरोन्नति गरी सवारी आवागमन सहज बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग यही जिल्ला भएर निर्माण भैरहेकाले सडक चाँडो बनेमा पूर्वी तराई हुँदै राजधानी काठमाडौंसँगको दूरीसमेत कम हुने आसमा स्थानीय मतदाता छन् ।

संक्रान्तीबाट म्याङलुङ आउने ६७ किलोमिटर सडक बनिसकेको छ । तर बिचका केही स्थानमा पुल निर्माण र सडकको स्तरोन्नति भने बाँकी छ । सडक बनेमा अहिले बारीमै खेर गइरहेको उत्पादनले बजार पाउने फेदाप गाउँपालिका औंसीका युवा संजय मास्केले बताए । आर्थिक उपार्जनका आधार खोज्ने र युवालाई गाउँगाउँमा रोजगारी सृजना गराउने आश्वासन पनि उम्मेदवारले बाँडिरहेका छन् ।

‘जिल्लाको समृद्धिका लागि व्यवस्थित सडक संजाल हाम्रो पहिलो मुद्दा हो,’ प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेका उम्मेदवार डा.विजय सुब्बाले भने । २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारले यिनै मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । दुवै दलका उम्मेदवारले पर्यटनको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । एकै स्थानमा २८ प्रजातीका गुराँस फुल्ने तीनजुरे मिल्के जलजले, दक्षिण एसियाकै अग्लो भनीएको ह्यात्रुङ झरना, तमोर नदीमा र्‍याफ्टिङलगायतका पर्यटकीय संभावना बोकेका क्षेत्रको विकास गरी पर्यटक भित्र्याउने योजना पार्टीको रहेको एमाले पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीको भनाइ छ ।

७ दशमलव ५ मेगावाटको खोरुङगा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर जिल्लालाई उज्यालो बनाउने काम गरेको एमालेले तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी जिल्लाबासीलाई शेयरधनी वनाउने एजेन्डा पनि अघि सारेको छ ।

चुनावी बाचा, जितेपछि हुँदैन पूरा

कांग्रेस र एमालेले स्थानीय उत्पादन अदुवा, अकबरे, दूध, चिया र बन्दाको जिल्लामै प्रशोधन उद्योग स्थापना र भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने वाचा दोहोर्‍याएका छन् । प्रशोधन र भण्डारण केन्द्र नहुँदा उत्पादनको राम्रो मुल्य नपाइरहेको किसानको गुनासो छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र एमाले दुवै दलका उम्मेदवारले यिनै मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएर मतदाता समक्ष भोट मागेका थिए । कांग्रेस उम्मेदवारले चुनाव हारे । एमालेले जित्यो । तर विकास निर्माणका काम त परको कुरा, विजयी सांसद भवानीप्रसाद खापुङ नै अहिले एमालेसँग छैनन्् । प्रत्येक चुनावमा जिल्लामा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने पार्टीले नीति नै लिएको बताउने गरेका दलले चुनाव पछि यस्ता मुद्दा बिर्सने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि कांग्रेस र एमाले दुवैले प्रतिनिधिसभाको १ र प्रदेशसभाका दुवै सिट जित्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठवन्धनबाबट कांग्रेसक गुरुङ र एमालेबाट सुब्बा उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभा १ मा एमाले प्रदेश कमिटि सदस्य रहेका किशोरचन्द्र दुलाल उम्मेदवार छन् । दुलाल पूर्वजिविस सभापति हुन् । कांग्रेसले भने सत्ता गठबन्धन दलको सहयोगमा युवा नेता सन्तोष सुब्बालाई उम्मेदवार वनाएको छ । उनी कांग्रेस महाधिवेसन प्रतिनिधी हुन् ।

एमाले जिल्ला अध्यक्ष रहेका तेजमान कन्दङवा प्रदेशसभा २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । कन्दङवा २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । सत्ता गठवन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका युवा नेता दुर्गा प्रसाद चापागाईले उम्मेदवारी पाएका छन् । २०७० को दोस्रो संधिवानसभा निर्वाचनमा चापागाई माओवादी पार्टीबाट संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए । उनले त्यतिबेला जिल्लामा तेस्रो मत प्राप्त गरे । सत्ता सहयात्री रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) का जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण चोङवाङले प्रदेशसभा १ को सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिए पनि अन्तिमा आएर कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

प्रतिनिधी सभाको एक सिटका लागि एक स्वतन्त्र सहित ९ राजनीतिक दलका १० जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृत निराज शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ मा एक स्वतन्त्र सहित ८ राजनीतिक दलका ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ मा पनि एक स्वतन्त्र सहित ७ राजनीतिक दलका ८ जना उम्मेदवार छन् । वडा तह सम्म नै पार्टीको संगठन राम्रो रहेकाले मतदाता थप उत्साहित भएकाले जित सुनिश्चीत रहेको दाबी एमालेको छ । कांग्रेसले पनि आफुहरु जनता माझ लोकप्रिय रहेकाले पार्टीका उम्मेदवारले जित्ने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७९ २२:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेना, प्रहरी राखेर अनुगमन गर्ने संयन्त्र हटाउन माग 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ‘प्रेस अफिस’ नामक संरचनामा सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो राखेर सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गरेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार संस्था, दल निकट प्रेस संस्थाका पदाधिकारीले निर्वाचन आयोगको कदमको विरोध गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगको ‘प्रेस अफिस’ नामक संरचनामा सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो राखेर सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गरेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चार संस्था, दल निकट प्रेस संस्थाका पदाधिकारीले निर्वाचन आयोगको कदमको विरोध गरेका हुन् । काउन्सिलले आउँदो निर्वाचन र आचारसंहिता विषयमा गरेको छलफलमा वक्ताहरुले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउने नाममा शाही कालको झल्को दिन लागेको आरोप लगाए । ‘आयोगले गठन गरेको संयन्त्रमा सेना प्रहरीसमेत राखेर शाहीकालीन झल्को दिएको छ । आयोग संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन,’प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने,‘यस्तो कार्यको विरोध गर्दा कारबाही हुन्छ भने जेल जान पनि तयार छु ।’

पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईंले आयोगले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी संयन्त्र बनाएको बताए । आयोगको कदम गलत भएको भन्दै महासंघले तत्काल नसच्चिए प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै विज्ञप्ती जारि गरेको छ । ‘आयोगले बनाएको संयन्त्र गलत भएकोले हामी गम्भीर छौं,’उनले भने,‘आयोगले अहिले जे गर्दैछ त्यो संविधानविपरीत छ । अरुलाई वास्तै नगरी एक्लै हिँड्न खोजिएको छ । मिडिया अनुगमनको काम काउन्सिललाई दिनुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री अनुगमन गर्न प्रेस अफिसको स्थापना गरेको छ । आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको संयन्त्रमा सेना, प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि, विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिलको प्रतिनिधिसमेत राखिएको छ । मिडिया अनुगमन गर्न राखिएको कर्मचारी र उनीहरु एकै ठाउँमा राखिएको छ । काउन्सिलको अधिकार कटौती गर्ने गरी आयोगले नै मिडिया अनुगमन गरेको भन्दै काउन्सिल र आयोगबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । आयोगले अनुगमनका लागि काउन्सिलबाट एक जना कर्मचारीसमेत काजमा लगिसकेको छ । अनुगमनको जिम्मेवारी नदिएपछि आफ्नो कर्मचारी फिर्ता लिनु पर्ने वक्ताहरुले काउन्सिललाई सुझाव दिए ।

आयोगले प्रेस अफिसमा जंगी कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्नु गलत भएको प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले छलफलमा बताए । ‘आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन छुट्टै संयन्त्र बनाउन सक्छ । तर, मिडियाको अनुगमन गर्ने भनिएको प्रेस अफिसको संरचनामा सेना प्रहरीलाई समावेश गराउन गलत हो,’छलफलमा उनले भने,‘अनुगमनको काम भने काउन्सिलले नै गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । आयोगले तेस्रो पक्ष जसलाई पनि गराउन सक्छ ।’ आयोगले अनुगमनको जिम्मेवारी नदिए पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भए/नभएको विगतभन्दा बढी नै काउन्सिल सक्रिय हुनु पर्ने दाहालले सुझाव दिए ।

आयोगले लिएको पछिल्लो निर्णयलाई वक्ताहरुले अधिनायकवादको संज्ञा समेत दिए । मिडियाको सामग्री अनुगमन आयोगले गर्ने नभई प्रेस काउन्सिललाई दिनु पर्ने वक्ताहरुको जोड थियो । ‘मिडिया अनुगमनको काम आयोगले गर्ने होइन । जसको जे जिम्मेवारी हो त्यही गर्नु्पर्ने हुन्छ । सेना र प्रहरी रहेको संयन्त्रबाट अनुगमन गराउनुहुँदैन,’डब्लुडब्लुएफकी अध्यक्ष निर्मला आचार्यले बताइन् ।

व्यावसायिक रेडियोको छाता संगठन वानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले काउन्सिलबाहेक मिडियाको सामग्री अनुगमन गर्ने अधिकार अरुलाई नभएको बताए । सामुदायिक रेडियोहरुको साझा छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एकोराब)ले पनि आयोगको कदमको विरोध जनाएको छ । एकोराबको अध्यक्ष अर्जुन गिरीले अनुगमन आयोगको नभई काउन्सिललाई दिनुपर्ने बताए ।

माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले सेना, प्रहरी राखेर मिडिया अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु गलत भएको बताए । मिडिया नेपालका गोपाल पौडेल, समाजवादी प्रेसका महासचिव भूपराज खड्काले पनि आयोगको कदमको विरोध जनाए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन थप सक्रिय हुने बताए । ‘हाम्रो काम मिडियाका कन्टेन अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने भएकोले अरु बेलाभन्दा थप सक्रिय हुन्छौं,’उनले भने,‘आयोग र काउन्सिलबीच कुनै द्वन्द्व छैन । समन्वयमै काम भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७९ २१:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×