मोरङ — प्रदेश १ सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । बिजनेस अभावमा कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभाको अन्तिम तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न लागेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएका थिए ।
उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित नगराई प्रदेश सरकारले अध्यादेशको रुपमा ल्याउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलाउन लागेको छ । प्रदेशमा हाल ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको छ ।
केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, प्रदेश १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन २०७६ संशोधन गर्न लागिएको हो । यस्तै, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७, प्रदेश १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन २०७७, प्रदेश १ प्रदेश वन ऐन २०७७, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन २०७७, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७९, बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन २०७६ संशोधन गर्न लागेको छ ।
बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम विषयगत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । निर्वाचनको मुखमा कामचलाउ सरकारले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १९:०८
