दुईवटा अध्यादेश ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

दुईवटा अध्यादेश ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार

मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिको आलोचना
कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । बिजनेस अभावमा कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभाको अन्तिम तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न लागेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 

प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएका थिए ।

उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित नगराई प्रदेश सरकारले अध्यादेशको रुपमा ल्याउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलाउन लागेको छ । प्रदेशमा हाल ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको छ ।

केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन २०७६, प्रदेश १ प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन २०७६ संशोधन गर्न लागिएको हो । यस्तै, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७, प्रदेश १ निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन २०७७, प्रदेश १ प्रदेश वन ऐन २०७७, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन २०७७, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७९, बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन २०७६ संशोधन गर्न लागेको छ ।

बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम विषयगत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । निर्वाचनको मुखमा कामचलाउ सरकारले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीमा थन्काइएका विद्युतीय बस दसैंमा चल्ने

अमृता अनमोल

बुटवल — लामो समयदेखि लुम्बिनीमा थन्काइएका विद्युतीय बसको परीक्षण सञ्चालन हुने भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषले दसैंको अवसरमा असोज १५ गतेदेखि ५ दिन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । दसैंको उपलक्ष्यमा चार्जिंङ स्टेसन र गाडीहरूको मेसिनरी परीक्षणस्वरुप अफिसियल यान्त्रिक परीक्षणका लागि विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

नियमित सञ्चालन भने प्रदेश यातायात कार्यालयबाट सवारीको नम्बर र रुट तय भएपछि हुने बताइएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको सचिवालय बैठकले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि कोषका बोर्ड सदस्य विश्वराज पौडेलको संयोजकत्वमा जावेद अख्तर र धर्मेन्द्र पाल सदस्य रहेको संयोजन समिति गठन गरेको छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय रुपन्देहीको सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । कोषले यसअघि लुम्बिनीमा रहेका विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि कोषाध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषले प्रदेश पर्यटन र यातायात कार्यलयमा नम्बर प्लेट परिवर्तनमा निवेदन पेश गरेको थियो । मंगलबार प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले हरियो प्लेटका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । यातायात कार्यालयबाट नामसारी भएपछि आवश्यक रुट अनुमति लिएर विद्युतीय बस तथा भ्यान नियमित सञ्चालन हुने भट्टराईले बताए ।

कार्यदलले कोषका अध्यक्ष तथा नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई भदौ १२ गते प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । कोषको भदौ २३ गते बसेको कार्यकारिणी बैठकले कार्यविधिलाई अर्को बैठकले पास गर्ने निर्णय गरेको कोषाध्यक्ष भट्टराईद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×